अलमलिएका आयोजना

सोमबार, २७ साउन २०७६, ०९ : ४२ सम्पादकीय

समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुनासो विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु हो। यतिबेला सरकारविरुद्धका आलोचना अन्य पक्षभन्दा योजना÷आयोजनाको ढिलाइप्रति लक्षित छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका बेला यस्ता आयोजनामा ढिलाइ हुँदा खासै कसैको ध्यान जाने गरेको थिएन। यसरी ढिलाइ गरी–गरी अनियमितता गर्ने एउटा वर्ग पैदा भएको रहेछ भन्ने हेक्का निकै ढिला गरी भएको हो। आयोजना किन समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने प्रश्नमा हामी बल्ल घोत्लिन थालेका हौँ। यस्तो समस्या थाहा भइसकेको छ। तर निराकरणका निम्ति अझै सरकारले पहल गर्न सकेको देखिएको छैन। राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो आयोजनाको प्रगति हुन नसक्नाको कारण बजेट कम छुट्याएर होइन, खर्च गर्ने क्षमता नभएर हो भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाप्रति निरन्तर आवाज पनि उठिरहेको छ। विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव अर्को ठूलो रोगका रूपमा रहेको छ। विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्नु आफैँमा आश्चर्यको विषय हो। सरकारअन्तर्गतका यस्ता निकायलाई एकअर्काका परिपूरक भएर काम गर्न प्रेरित गर्न नसक्नाको कारण के हो ? त्यो पनि पत्ता लागिसकेको छ। त्यो हो– समन्वय नगर्दा झनै आम्दानी हुन्छ।

प्रत्येक निकायले आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदा हुने अतिरिक्त आय (कमिसन) का कारण पनि काम हुँदैनन्। भर्खर सडक कालोपत्रे गरेको हुन्छ। केही दिनमै ढल वा खानेपानीका लागि खन्न सुरु गरिन्छ। आफूले भर्खर कालोपत्रे गरेको सडक खन्दा सडक विभागका कर्मचारी बढ्ता खुसी हुन्छन्, फेरि त्यसलाई पुर्ने गरी बजेट खर्च गर्ने मौका प्राप्त हुन्छ भनेर। जसले खाल्डो खनेको हो, त्यसैले मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए, यस किसिमको बेथिति हुने थिएन। अथवा, एउटा केन्द्रीय संयन्त्रले यस्तो कामको जिम्मेवारी समन्वय गरेर लिन सकेको भए स्थिति सहज हुन सक्छ। अहिले अन्तरनिकाय समन्वयको परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्नजस्तो बन्न पुगेको छ। एउटै मन्त्रालयभित्रका विभाग÷कार्यालय÷आयोजनाबीच समन्वय हुन सक्दैन भने यस्ता निकायबीच सहमति होला भन्ने अपेक्षा कसरी गर्नु ? कुनै आयोजनाको एउटा खण्ड समयमै सकियो भने पनि अर्काे भाग सकिँदैन। कुनै न कुनै अवरोधले त्यो आयोजनालाई वर्षौँसम्म दुहुनो गाई बनाइन्छ। यस्ता आयोजनासम्बन्धी निर्णय गर्ने बेला, किन व्यावहारिकता हेरिन्न ? राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान हुने अवस्था आउन नदिन समयमै खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन। यसरी समयमै खर्च गरियो भने त्यसबाट सर्वसाधारणलाई फाइदा हुन्छ। सरकारले त्यसबापत राजस्व पाउने अवस्था आउँछ। त्योभन्दा पनि फरक कुरा, आफ्नो मुलुकमा काम भइरहेको छ भने सन्देश सर्वसाधारणमा प्रवाह हुन्छ। यसले मुलुकप्रति विश्वास बढाउन मद्दत पुग्छ। आफ्नो एउटा उचित निर्णयले राष्ट्रलाई गौरवान्वित बनाउने अवस्था आउन सक्छ भन्नेमा पनि निर्णयकर्ताहरूको ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ।

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई आयोजनाबाट तत्काल किसानका खेतमा पानी पुग्न सक्ने अवस्था छ। यसरी अहिल्यै पानी पु¥याउने हो भने तत्काल गरेको खर्च केही वर्षमै किसानका खेतमा फलेका अनाजले उठाउँछ। किसानको ३६ हजार हेक्टरमा तत्काल सिँचाइ पुग्न सक्ने यो आयोजनामा भइरहेको आलटाल आफैँमा चित्त काटिने. किसिमको छ। यो आयोजनाले समयमै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेर प्रशंसा बटुलिसकेको छ। सुरुङ खन्ने म्याद आगामी चैत १५ गतेसम्म छ। २०७२ जेठ २ मा सुरुङ खन्न थालेर सम्पन्न पनि भइसकेको छ। यो अवस्थामा किसानका खेतमा तत्काल पानी लैजान सकिने र बनाइसकेको नहरको गुणस्तर परीक्षण गर्न सकिने अवस्था अहिले छ। आयोजनाले आगामी माघसम्ममा लिफ्टिङ र पम्पिङ प्रविधि प्रयोग गरी ८ देखि १० क्युमेक्स पानी बबईमा खसाली नहरमार्फत सिँचाइ गर्न सकिने सम्भावना छ। यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न सके, किसानले वर्षमै १० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छन्। यसका लागि २० करोड रुपैयाँ ‘भेरियसन’का रूपमा आयोजनालाई उपलब्ध गराएर यो सपना पूरा गर्न सकिन्छ। ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा तत्काल यो काम पूरा नहुने र अरू केही वर्ष लाग्ने अवस्था देखेपछि सिँचाइ विभागलाई लेखी पठाए पनि त्यहाँबाट यो काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। तालुक निकायहरूको सक्रियताले यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न वा बेलैमा लाभ लिन सहज हुन्छ। सुरुङ निर्माणकर्ता कम्पनीलाई यति रकम दिने हो भने काम हुन सक्छ भने व्यावहारिकताका आधारमा समेत निर्णय गर्न विभाग तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ। आयोजना ढिला गर्दा भोलि नहरको अवस्था सिक्टाजस्तै भत्किन गए, ठेकेदार कम्पनीको जिम्मवारीमा समेत रहने छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्थाबाट पनि यो पुष्टि भइसकेको छ। सानो प्रयासबाट सिँचाइ सुविधा तत्काल उपलब्ध हुन्छ भने विभागले यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्मा अनेकानेक साधारण विषयमा समेत निर्णय हुने गरेका छन्। यो व्यावहारिकता हेरेर त्यहाँबाट निर्णय गराएर समेत काम गर्न नसकिने होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै तहबाट यसमा ध्यान जानु उचित हुन्छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोनमा किबोर्ड र माउस कसरी प्रयोग गर्ने ?

स्मार्टफोनमा किबोर्ड र माउस कसरी प्रयोग गर्ने ?

बाहिरी किबोर्ड र माउसहरू जोडेर तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन र ट्याब्लेटलाई कम्प्युटर जसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । ...

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

स्टडी प्लसले मलेसियन दूतावासको सहयोगमा भदौ ५ र ६ गते जमलस्थित एलो प्यागोडा होटलमा मलेसिया शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्दै छ...

पुँजीबजारमा झिनो सुधार
क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा झिनो सुधार क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा बुधबार झिनो बिन्दुको सुधार देखिएको छ । यस दिन नेप्से ०.४२ बिन्दुले बढेर १२१४.०५ बिन्दुमा पुगेको छ । ...

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच डिबेन्चर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंकले नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पूर्वतयारीको रूपमा ललितपुरमा रहेका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान एवं...

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक (इबिएल)ले नेसनल प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन)सँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै इबिएलका सेवा नेसनल प्याब्सनका सदस्य...

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभु बैंकले झापाको दमक नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालय र इलाम मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सले ‘महापर्वको रंगोत्सव’ योजना पुनः ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad