हामीकहाँ काम परेर सरकारी अड्डाहरूमा जाने आमजनताले त्यहाँ सुशासन होइन, कुशासन भोग्नुपरेको विषय आश्चर्यको कुरा होइन।  तैपनि, सेवा/सुविधा लिन जाँदामात्र होइन, सरकारलाई राजस्व बुझाउन जाँदा पनि कुशासनै भोग्नुप-यो भनेचाहिँ आश्चर्य र दुःख दुवै हुँदोरहेछ।  गेटको नागरिक बडापत्रमा करदातालाई ‘सेवाग्राही’ भनेर लेखिए पनि ती अड्डाका काम र ध्येय तिनलाई सेवा दिने होइन, तिनीहरूलाई सकेसम्म चुस्ने, दुःख दिने र दण्ड तिराउने हुँदोरहेछ।  यो आलेख त्यसै विषयमा केन्द्रित छ। 

मिति साउन ८,  समय ५ बजेतिर।  चेकिङमा बसेका ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक मागेर तपाईँको प्रदूषण फेल भएको तीन महिना भइसकेछ, ३ दिनभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाबाट प्रदूषण जँचाएर यहाँ (यातायात व्यवस्था विभागमा अवस्थित ट्राफिक प्रहरीमा) लिन आउनुहोला भन्दै बिलबुक खिचेर एउटा चिट दिए।  १५ वर्ष पुरानो मेरो अल्टो गाडीको कर तिर्ने र बिलबुक नवीकरण गर्ने म्याद माघमा पर्छ भने प्रदूषण जँचाउनुपर्ने म्याद त्यसपछिको वैशाखमा।  हो, साउनसम्म प्रदूषण जँचाउन नजानुको दोषी मै हुँ जसको कथा÷ब्यथा फेरि अर्कै छन्।

गाडीको प्रदूषण जाँच्ने अड्डा एकान्तकुनालगायत केही ठाउँमा छ।  गाडीहरू केही हजारमात्र हुँदा पनि र अहिले लाखौँलाख पुगिसक्दा पनि अड्डा केही र जाँच्ने मेसिन पनि उति नै।  त्यसैले, गाडीको लाम यति लामो हुन्छ कि पालो आउन ४–५ घन्टासम्म पनि लाग्न सक्छ।  कर र बिलबुकको काम गर्न गाडी ल्याइरहन नपर्ने हुँदा बस चढेरै आएर काम गराएको थिएँ, म्यादभित्रै तर प्रदूषण जाँचका लागि गाडी नै ल्याउनुपथ्र्यो, जुन पार्क गर्न पोहोर परारसम्म त ठाम भेटिन्थे र एक्लै आउँदा पनि प्रदूषण जाँचको शुल्क बुझाउने, हुलाक टिकट किन्ने आदि काम सिध्याउन्जेल गाडी पार्क गरेर त्यसपछि आफैँ प्रदूषण जँचाउन लैजान मिल्थ्यो। 

अहिले मिल्दैन, साथी ल्याउनुपर्छ किनकि चक्रपथ बिस्तार भइसकेपछि त्यहाँ अब कतै पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन।  गाडी लगेर सरासर प्रदूषण जाँचको लाममा हुल्नुपर्छ।  एकजना मान्छेले गाडी पनि नछाड्ने र शुल्क बुझाउन छुट्टै लाममा उभिने, हुलाक टिकट किन्न अर्कोतिर कुद्ने आदि गर्न सम्भव हुन्न।  सरदर ४–५ मिनेटमा एउटाको दरले प्रदूषण जाँच सकेका गाडीको लाम अघि सरिरहन्छ।  यस्तोमा आधा घन्टा मात्रै अगाडिको गाडीको चालक गाडी छाडेर अरु काममा गयो र त्यो गाडी सरेन भने पछाडि अड्किएका गाडीका चालकहरूले त्यो गाडीमा ढुङ्गा हान्न बेर लाउँदैनन्।  किनकि अगाडिको गाडीलाई उछिनेर जान सक्ने चौडाइको सडक प्रदूषण जाँच्ने ठाउँमा छैन।  त्यही साथी आइदिने मान्छे खोज्दाखोज्दै वा खोज्न अल्छी गर्दागर्दै प्रदूषण जँचाउने म्याद गुज्रिएको हो।

निजी क्षेत्रले असुल्ने बिमाको रकमसमेत आगामी ६ महिनाका लागि तिरेको छँदाछँदै त्यसमा खप्टेर अर्को एक वर्षको बिमा शुल्क तिराउन लाउने यो कस्तो समाजवादउन्मुख कर नीति हो ?

एकपछि अर्को झन्झट र भुक्तमान
त्यसैले मैले भोलिपल्ट दिनभरि लगाएर उसलाई राम्रै ज्याला दिने गरी बल्लतल्ल एकजना साथी खोजेर लगेको थिएँ, चेकिङमा परेको पर्सिपल्ट।  कारलाई छिनछिनमा सारिरहने ड्युटीमा आफू बसेर शुल्क आदि बुझाउने काममा उसलाई लगाउन त लगाएँ तर प्रदूषण जाँच्ने बेलामा पो थाहा भो कि राजस्व बुझाएको रसिदमा गाडीको नम्बर बा. ५ ख १८१५ लेखिएको कुरा।  जबकि मेरो गाडीको नम्बर बा. ५ च १८१५ हो।  नम्बर सच्याउने मेरो अनुरोधमा काउन्टरको भाइले ट्राफिकको चिट हेर्न मागे।  त्यसमा पनि ख नै रहेछ।  प्रहरीले चिटमा गल्ती नम्बर लेखिदिएको रहेछ।  सच्याउनका लागि मीनभवनै गएर खको सट्टा च लेखाएर ल्याउनु भनियो पहिले त।  एकछिनको गलफतीपछि उनले फेरि आफैँ भने– ‘ख भनेको सार्वजनिक यातायात हो, तपाईँको त निजी हो, त्यसैले गल्ती प्रहरीकै हो, तैपनि तपाईँले पनि चिट लिएपछि एकपल्ट रुजू गर्नुपथ्र्यो। ’ र, च लेखिएको अर्कै रसिद काटिदिए।  मैले धन्यवाद दिएँ।

प्रदूषण जाँचमा पास भएपछि ‘अब पल्लो बिल्डिङमा गएर एक हजार रुपियाँ जरिवाना बुझाउनोस् र मीनभवन गएर ट्राफिक प्रहरीले खिचेको बिलबुक यहाँ ल्याउनूस्, त्यसमा जनाएपछि मात्र स्टिकर दिइन्छ’ भनियो।  उता पल्लो बिल्डिङका हाकिमले भने २००० तिराउने तोक लाइदिए।  मैले मलाई त १००० भनिएको थियो भन्दा होइन यति नै हो भने।  होला भन्ठानेँ तर त्यसको एकछिन पछि त्यही कसुरमा जरिवाना तिरेका अर्का एकजनाले मैले त एकै हजार तिरेको छु त भन्दै १००० कै तोक र रसिद देखाए।  किन यस्तो गरियो भनी सोध्न उनको कोठामा गएको, हाकिम त्यहाँ थिएनन्।  अरु पनि कोही थिएन।  निकैबेर कुरेपछि हार खाएर दुवै हजार भए पनि तिर्नुप-यो भन्दै काउन्टरतिर लागेँ।  ती हाकिमबाट ‘फ्लुक’ वा अनजानमै यस्तो काम भएको थियो कि मलाई चिनेर मप्रति पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध भाव राख्ने मान्छे भएकाले उनले त्यसो गरे, दैव जानोस्।  तर पछि मीनभवन ट्राफिकका प्रहरीले पनि कागत हेरेर ‘ओहो दुई हजार ?’ भन्दै त्यति जरिवाना तिराएको यो पहिलो केस भएको कुरा बताएकाचाहिँ हुन्। 

राजस्व तिर्न नपर्ने सेवा दिएबापत हुलाक टिकट टाँस्न लगाउनु ठीकै हो तर आजको अनलाइन भुक्तानीको युगमा पनि प्रदूषण जाँचबापत नगदै राजस्व तिराइसकेपछि फेरि बाहिरबाट हुलाक टिकट किनेर ल्याइकन ‘बिरालो बाँधी श्राद्ध’ को पारामा त्यसलाई रसिदमा टाँस्न अनिवार्य गर्नु कत्तिको समयोचित हो ?

फिरौती शैलीमा कर असुली र कारबाही
त्यही जरिवाना बुझाउन जाँदा पनि पहिलेबाट सवारी साधन कर नबुझाइ जरिवाना बुझ्न मानिएन।  यद्यपि कर बुझाउने म्याद अझै छ महिना बाँकी थियो।  फेरि मैले कर तिर्न पुग्ने २१००० रुपियाँ साथ लगेको पनि थिइन।  उता ३ दिनभित्र बिलबुक बुभ्mन जानुपर्ने थियो।  तर जति नियम कानुन र पीरमर्काका कुरा गरे पनि सुनुवाइ भएन।  त्यसैले जिम्मेवार अधिकृतलाई भेटेर भन्नुप¥यो भनी माथ्लो तला उक्लिएँ।  तर माथिका हाकिमहरूलाई भेट्नु सजिलो थिएन।  हाकिमहरू भेट नभएपछि हाकिमको पिएको कोठामा छिरेर आफ्ना सबै कुरा राखेँ।  उनले कर तिर्ने म्याद जतिसुकै बाँकी भए पनि कुनै पनि कारबाहीमा परेपछिचाहिँ नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) लाग्नासाथै कर नबुझाइ नहुने ‘हाम्रो चलन छ (अर्थात नियम होइन) सर’ भने। 

त्यो दिन शुक्रबार थियो।  पैसा जुटाइवरी फेरि आइतबार गएँ।  लाममा उभिएर आप्mनो पालो आइपुग्दा त कर तिर्नका लागि पहिले बिमा तिरेर आउनोस् भनिन्छ।  मेरो बिमाको पोलिसी पनि माघसम्म अर्थात अझै ६ महिना बाँकी थियो।  त्यसको कागत पनि देखाएँ।  अहं, सुनुवाइ भएन।  कर तिर्न आउँदा नयाँ बिमा गराएरै आउनुपर्ने भनियो।  बिमाका लागि चाहिने अर्को ८ हजार पनि पुग्दैनथ्यो।  हार खाएर फेरि भ-याङ उक्लिइयो उही पिएसाबलाई गुहार्न। 

उनी उनको पनि हाकिमसँग प्रदेश राजधानी हेटौँडा गएका रहेछन् (यातायात कार्यालय हाल प्रादेशिक सरकारअन्तर्गत पर्छ)।  उनको मोबाइल नम्बर कसैले नदिने।  अब फेरि घर गएर बिमाको पैसा जुटाएर भ्याए आजै, नभ्याए भोलि तिर्न आउँछु, ३ दिनको म्याद नाघेपछि आएको भन्दैमा ट्राफिक प्रहरीले बिलबुकै नदिने वा फेरि थुप्रै जरिवाना लाउने त गर्दैन होला भनी मनमन गुन्दै थिएँ त्यत्तिकैमा एकजना यातायातकै पूर्वसचिव र मेरा पूर्वपरिचित टुप्लुक्क भेट भए।  मेरो ब्यथा सुनेपछि उनले आफ्नो मोबाइलबाट ती पिएसँग मेरो सम्पर्क गराइदिए।  मैले शुक्रबारको भेटको कुरा स्मरण गराउँदै आफ्नो समस्या बताएपछि उनले काउन्टरको कर्मचारीलाई फोन दिन भने।  उनले बिमाको म्याद बाँकी भए अर्को बिमा गराइरहन पर्दैन, कर लिए पुग्छ भन्दिएपछि बल्ल उसले कर बुझ्यो। 

जरिवानाको तोक आदेश भएको सक्कल कागतचाहिँ त्यहीँ राख्नुपर्ने भन्दै ट्राफिक प्रहरीलाई दिनका लागि त्यसको फोटोकपी गरेर ल्याउन लगाइयो, बाहिर पसलमा गएर।  यस्ता सानादेखि ठूला अनेकन बाधा अड्काउ पार गर्दै अन्ततोगत्वा मीनभवन गएर बिल बुक लिएर आउन्जेल समय घर्किसकेको थियो।  त्यसैले भोलि फेरि धाउनुप¥यो।  यस प्रकरणमा म जस्ता नागरिक वा करदाताको गल्ती कति र सरकारी अड्डाको बेथिति, स्वेच्छाचारिता, लालफिताशाही र परपीडक मनोवृत्ति कति, मूल्यांकनको जिम्मा पाठककै।  यस प्रकरणमा मेरा केही प्रश्न र सजिलोसँग गर्न सकिने, गर्नैपर्ने सुधारचाहिँ तल सुझाएको छु:

गर्न सकिने सुधार त गर
जरिवानालगायतको राजस्वको दरैै बढाउन परे पनि एउटा निश्चित मितिदेखि लागु हुने गरेर, सूचना दिएरमात्र बढाउनुपर्ने होइन र ? उही दिन, उही कसुरमा एउटालाई दुई हजार र बाँकी अरुलाई एक हजार जरिवाना तोक्ने यो तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग हो कि पारदर्शी पद्धति ? बिल बुक खिचेर राख्ने मीनभवनमा, त्यो फिर्ता पाउन गर्नुपर्ने सबै काम एकान्तकुनाबाट हुने, काम सकेर बिल बुक लिन धाउनुपर्ने फेरि मीनभवनमा, अनि बिल बुकमा जनाउनुपर्ने फेरि एकान्तकुना गएर, एकै ठाउँबाट एकै लटमा गर्नुपर्ने कामका लागि करदातालाई ४–५ पटक मीनभवन–एकान्तकुना ओहोरदोहार गराउने यो कस्तो प्रबन्ध हो ? कर तिर्न म्याद बाँकी हुँदाहुँदै नयाँ कर नतिराई अर्कै प्रयोजनले गरिएको जरिवानासमेत नबुभ्mने, अनि त्यो जरिवाना नलिई खिचेको बिल बुक नदिने, यो कस्तो अपहरण र फिरौती शैलीको काम हो सरकारको ?

खैर, कर त जतिबेला बुझाए पनि वर्षको एकैपल्ट हो तर निजी क्षेत्रले असुल्ने बिमाको रकमसमेत आगामी ६ महिनाका लागि तिरेको छँदाछँदै त्यसमा खप्टेर अर्को एक वर्षको बिमा शुल्क तिराउन लाउने यो कस्तो समाजवादउन्मुख कर नीति हो ? हो, राजस्व तिर्न नपर्ने सेवा दिएबापत हुलाक टिकट टाँस्न लगाउनु ठीकै हो तर आजको अनलाइन भुक्तानीको युगमा पनि प्रदूषण जाँचबापत नगदै राजस्व तिराइसकेपछि फेरि बाहिरबाट हुलाक टिकट किनेर ल्याइकन ‘बिरालो बाँधी श्राद्ध’ को पारामा त्यसलाई रसिदमा टाँस्न अनिवार्य गर्नु कत्तिको समयोचित हो ? पैँतीस होइन, हुलाक टिकटको सट्टा बरु पचासै रुपियाँ राजस्व लिए त करदातालाई सुविस्ता र सरकारलाई आम्दानी दुवै हुँदो हो।  अनि प्रदूषण जाँच्दै गर्दाकै बेला प्रदूषण जाँच शुल्क पनि सँगसँगै लिए हुन्न र त्यति कामका लागि अर्को एकजना मान्छे अघिबाटै छुट्टै लाम बसेर रसिद काट्नुपर्ने नगरिकन ? प्रश्न अझै थिए तर अहिलेलाई यत्ति नै।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०२:५७ सोमबार