काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउने लक्ष्यका साथ २० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भएको छ। विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश छ। सरकारले केही दिन पहिले मात्रै साझा यातायातलाई तीन सय विद्युतीय बस किन्न तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ।

यस्तै, प्रदेश नं ३ सरकारले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। चार्जिङ स्टेसनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। त्यस्ता स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन बोलपत्रको कामसमेत सुरु भएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल १३ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो। पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनमा आर्कषणसमेत बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको दैनिक सञ्चालन खर्चसमेत निक्कै कम हुने भएकाले पनि आर्कषण बढेको हो। मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। चालु आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप १२ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् जोडिने भएकाले पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट काम सुरु भइसकेको छ। त्यसो त प्राधिकरणमा यसअघि नै चार्जिङ स्टेसन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।

यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिसकेको छ। तर चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महसुलको विषयमा भने हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले सो विषयमा समेत छिट्टै निर्णय हुने जनाएको छ।रासस

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०३:३० आइतबार