काठमाडौं - नयाँ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लागू भएपछि परेका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा अदालतमै थन्किने गरेका छन्। प्रतिवादीले म्याद मात्र बुझी प्रत्युत्तर नै नफिराई निवेदन दाबीलाई स्वीकार गरी एकपक्षीय रूपमा रहेका निवेदन एक वर्षपछि मात्र फैसला गर्ने प्रावधान भएपछि त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा थन्किने गरेका हुन्।

हाल जिल्ला अदालतहरूबाट त्यस्ता प्रकृतिका धेरै मुद्दाका हकमा माथिको निर्देशन भन्दै फैसला नै नगरी रोकिराखिएको अवस्था छ। पति–पत्नी दुवैजना अदालतमा मुद्दाको तारेखमा रहेको अवस्थामा भरसक दुवैथरीलाई सम्झाइबुझाइ गरी सम्बन्ध विच्छेद नगरी मिलेरै बसून् भन्ने अभिप्राय रहेकैले फैसला रोकिराखिएको बताइएको छ। हाल काठमाडौं जिल्ला अदालत गत भदौदेखि पुससम्म १ सय ११ मुद्दा परेका थिए। तीमध्ये ५ सय ५७ वटाको फस्र्योट भए पनि अन्य मुद्दा भने अझै फस्र्योट हुन सकेको छैन। त्यस्तै पुसयता असार मसान्तसम्म १ हजार ४ सय ६० वटा मुद्दामध्ये ९ सय १४ फस्र्योट भएका छन्।

दुवैजना मिलेर आएको अवस्थामा मात्रै मुद्दा फस्र्योट हुने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार नयाँ मुलकी देवानी संहिता लागू भएपछि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा फस्र्योट हुन कठिन भएको हो।

दुवैजना मिलेर आएको अवस्थामा मात्रै मुद्दा फस्र्योट हुने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार नयाँ मुलकी देवानी संहिता लागू भएपछि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा फस्र्योट हुन कठिन भएको हो। ‘पति–पत्नी दुवैजना मिलेर नआउँदाको हकमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा रोकिएका छन्,’ स्रेस्तेदार श्रेष्ठले भने, ‘दुवैजना मिलेर आएमा मात्रै फस्र्योट गर्ने गरिएको छ, धेरैजसो मिलेर आउँछन्, कोही नमिली मुद्दा मात्रै हालेर बस्नेहरूको हकमा एक वर्ष नै कुर्नुपर्छ।’

एकपक्षीय रूपमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदको निवेदनका हकमा दुवै पक्ष पति–पत्नीलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने भन्ने अभिप्राय समाप्त भइसकेको हुँदा यस्तो अवस्थामा अदालतले गलत व्याख्या गरी सम्बन्ध विच्छेदको एकल निवेदन परी मुद्दा कारबाही भइरहेको हकमा पनि एक वर्षपछि मात्र फैसला हुने भन्नु सो ऐनको मर्म र भावनाविपरीत हुने अधिवक्ता चन्द्र बस्नेत बताउँछन्। उनका अनुसार झैझगडा, अशान्ति एवं मनमुटाव भई पति–पत्नीका रूपमा सँगै बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा न्यायका लागि पीडित अदालत आउने गर्छन्।

‘अदालतले कानुनको गलत व्याख्या गरी मुद्दाको अवस्थालाई मध्यनजर नै नगरी सबै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा एक वर्षपछि मात्र फैसला गरिदिँदा अदालतमा अनावश्यक रूपमा मुद्दाको चाप बढ्ने त छँदै छ, त्यसमा पनि पीडितलाई एक वर्षसम्म पर्खाउँदा त्यसबाट पर्ने मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति राज्यले भराइदिनुपर्ने कि नपर्ने ?’ अधिवक्ता बस्नेतले प्रश्न गरे।

ऐनकानुनले परिकल्पना नै नगरेका विषयमा अदालतले अनुमानको भरमा ऐनको गलत व्याख्या गरी समस्यालाई जटिल बनाउनेतर्फ जानुभन्दा मुद्दाको प्रकृति र अवस्थाअनुसार पीडित पक्षलाई छिटो र छरितो न्याय दिलाउनेतर्फ अग्रसरता देखाई जनताको अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कायम राख्नेतर्फ अदालत उन्मुख हुनुपर्ने अधिवक्ता बस्नेतको धारणा छ। सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा सबभन्दा बढी केटी पक्षका तर्फबाट पर्ने गरेका छन्। गत भदौदेखि असार मसान्तसम्मका केटी पक्षले सम्बन्ध विच्छेदका १ हजार ८ सय १२ मुद्दा दर्ता गरिसकेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०१:५९ आइतबार