डोल्पा - जिल्लाको उत्तरी सीमा नाकासँग जोडिएका तीन स्थानमा से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले सुरक्षा पोस्ट राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।  चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा चोरबाटोबाट व्यापारीले यार्सा निर्यात गर्न थालेपछि निकुञ्जले सो क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरेको हो।  निकुञ्जले से फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पर्ने दानिगाड, साल्दाङको निजाल र डोल्पोबुद्धको धोमा अस्थायी सुरक्षा पोस्ट खडा गरेको जनाइएको छ।

विगतका वर्षहरूमा छोडपुर्जी र संकलन इजाजतपत्रबिना राजस्व नतिरी उपल्लो डोल्पा र उत्तरी तिब्बतबीचको सीमा नाकामा पर्ने क्याटो र मोरिम्ममा लगेर व्यापारीले बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको व्यापार गर्दै आएका थिए।  निकुञ्जले आफ्नो वन क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट राजस्व नतिरेका व्यापारीलाई प्रवेश गर्न नदिइने बताएपछि यार्सा व्यापार यात्रामा तिब्बततर्फ हिँडेका स्थानीय व्यापारी सदरमुकाम दुनैमा रोकिएका छन्।  हरेक वर्ष डोल्पा र तिब्बतको सीमा नाकामा पर्ने क्याटो र मोरिम्ममा भदौ १ देखि १५ गतेसम्म अस्थायी रूपमा सिजनल नाका खुल्ने गर्छ।  विगतका वर्षहरूमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसहितको स्कर्टिङमा सीमा नाकामा पु-याएर व्यापारपछि सुरक्षित रूपमा सदरमुकाम दुनै पु-याउने गरिन्थ्यो।

विगतमा सरकारलाई कर छली गर्ने उद्देश्यले प्रायः व्यापारीले अवैध रूपमा लाखौं मूल्यबराबरको यार्सागुम्बा तिब्बततर्फ लाने गरेकोमा यस वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट खडा गरिएपछि व्यापारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको निकुञ्ज कार्यालय सुलिगाडका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गोपाल खनालले बताए।

विगतमा सरकारलाई कर छली गर्ने उद्देश्यले प्रायः व्यापारीले अवैध रूपमा लाखौं मूल्यबराबरको यार्सागुम्बा तिब्बततर्फ लाने गरेकोमा यस वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट खडा गरिएपछि व्यापारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको निकुञ्ज कार्यालय सुलिगाडका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गोपाल खनालले बताए।  डिभिजन वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयमा राजस्व तिरेकाबाहेक अन्य कुनै जडीबुटी लिन छुट नदिइने पनि सूचना अधिकारी खनालले बताए।  डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले विगतमा व्यावहारिक रूपमा निकुञ्जले पनि छोडिदिएको र स्थानीय प्रशासनले पनि लचकता अपनाएको बताए।  यस वर्ष पनि व्यावहारिक रूपमा हेर्न निकुञ्जलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि केही विवाद उत्पन्न भएको उनले स्पष्ट पारे।  स्थानीय प्रशासन, निकुञ्ज कार्यालय र व्यापारीहरूको छलफलमा सहमति नभएपछि समस्या समाधानका लागि केन्द्रमा पठाइएको पनि प्रजिअ केशरीले बताए।

संघीय पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागका पदाधिकारीहरूबीच छलफल हुँदा राजस्व तिरेर लैजान पाउने व्यावहारिक सहमति भई जिल्लामा सर्कुलेसनसमेत भएको र व्यापारीहरू पनि शुक्रबारबाट तिब्बततर्फ लागेको टेलिफोनमार्फत नागरिकलाई बताए।  पुराना यार्सा व्यापारी तथा युवा समाजसेवी नगेन्द्र बुढाथोकीले ठूला व्यापारीलाई राजस्व तिरेर लैजान समस्या नभएको तर स्थानीय आफ्नै कमाइले संकलन गरेका साना व्यापारीहरूलाई भने मर्का पर्ने बताए।  नेपाल सरकारले डोल्पाको उपल्लो क्षेत्रमा पर्ने तिब्बतसँग सीमा नाका जोडिएका क्याटो र मोरिम्म नाकामा सीमा सुरक्षा पोस्ट र भन्सारको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण नेपाली यार्सागुम्बा व्यापारिहरूले बर्सेनि बहुमूल्य जडीबुटी खुलमखुला तिब्बततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन्।  यसकारण सरकारले यार्सागुम्बाबाट भनेजतिको राजस्व उठाउन सकेको छैन।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७६ ०२:४२ शनिबार