काठमाडौं– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकभर बिजुली आदानप्रदान तथा व्यापार गर्न ‘सासेक (दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य) प्रसारण लाइन गुरुयोजना’ बन्ने भएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण आवद्धता, विद्युत व्यापार र ऊर्जा दक्षता विकास गर्ने लक्ष्यले गुरुयोजना बनाउन लागिएको हो । यसका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

एडिबीका अनुसार सन् २०२० देखि २०३० सम्म नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेशलगायत देशमा उत्पादन हुने बिजुली आदानप्रदा तथा व्यापार गर्ने गरी गुरुयोजना तयार हुँदैन । सन् २०१६ देखि २०२५ सम्मको सासेक सञ्चालन योजना जारी गर्दै एडिबीले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउन लक्ष्यले यो काम सुरु गरिने जनाएको छ ।

‘सासेक इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन युटिलिटी फोरम’ ले यसअघि नै गुरुयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको एडिबीले जारी गरेको १० वर्षे सञ्चालन योजनामा उललेख छ । सन् १९९६ मा सासेकमा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेश सम्मिलित थिए । सन् २०१४ मा यस कार्यक्रममा श्रीलंका र मालदिभ्स जोडिएका थिए ।

पछिल्ला समय भुटानमा भएको सासेक ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने कार्यालयहरूको बैठकले समेत गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सासेक राष्ट्रभरि विद्युतीय सञ्चाल विकास गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग, सञ्चालन निर्देशिका र निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको पनि पक्ष राष्ट्रका अधिकारीले बताएका छन् ।

अन्तरदेशी प्रसाराण लाइन सञ्चाल विकास गर्न ‘सासेक इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन युटिलिटी फोरम’ सासेक गुरुयोजनाका लागि मुख्य सहयोगी निकाय हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । एडिबीका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा विकास संयन्त्र र विद्युत माग व्यवस्थापनमा समेत यो निकायले सहयोग गर्नेछ ।

सासेक राष्ट्र भर विद्युत व्यापार र प्रसारण सञ्चाल विकास भएपछि ती राष्ट्रमा उच्च आर्थिक विकास सुरु हुने एडिबीको दाबी छ । पहिलो चरणको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवद्धताअनुसार भारत र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । यहाँबाट बंगलादेशले ५ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

यसैगरी, भारतको त्रिपुराबाट बंगलादेश प्रसारण लाइन जोडिएको छ । यहाँबाट पनि उसले सय मेगावाट बिजुली किनेको छ । पछिल्लो एक वर्षयता भारत र नेपालबीच पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी लाइनबाट नेपालले अहिले करिब ८० मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ । यस्तै भुटानसँग समेत भारतको प्रसारण आवद्धता छ ।

टुक्रा–टुक्रा प्रसारण लाइनलाई एकिकृत गर्दै दिगो र उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्चाल विकास गर्न गुरुयोजना आवश्यक रहेको एडिबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सासेक राष्ट्रले ऊर्जा व्यापार गर्न पूर्वाधारमा सुधार, दक्षिण एसियामा विद्युत बजार विस्तार र कार्बन घटाउने विकल्पको रुपमा ऊर्जा दक्षता विकास गर्न जोडदिनुपर्नेछ ।
सार्क राष्ट्रभरि बिजुली किनबेच गर्न सक्ने गरी यसअघि नै ‘सार्कस्तरीय विद्युत व्यापार सम्झौता (सार्क पिटिए)’ भएको छ । २०७१ मंसिर १० र ११ मा काठमाडौंमा भएको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन क्रममा पिटिए भएको थियो । ‘ऊर्जा सहयोगका लागि सार्क प्रारुप सम्झौता (विद्युतीय)’ नाम दिइएको सम्झौता नेपालसहित अहिलेसम्म भारत र भुटानले अनुमोदन गरेका छन् ।

क्षेत्रीय व्यापार संगठनको अवधारणा भनेकै सदस्यराष्ट्रबीच एकअर्काको परिपूरक सम्बन्ध कायम गर्नु हो । विकास निर्माणमा ऊर्जा नै सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सार्कले संयुक्त रणनीति अपनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । सार्क विद्युत व्यापार सम्झौता अवधारणा यही सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर गरिएको हो ।

सदस्यराष्ट्रबीच एकबाट अर्कोमा बिजुली किनबेच गर्दा प्रसारणलाइनको व्यवस्थापन मुख्य समस्या देखिन्छ । यसका लागि तेस्रो राष्ट्रले समेत आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिएर सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालसहित सार्कमा आबद्ध भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिभ्स र अफगानिस्तानको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा खासगरी भारतले नै क्षेत्रीय बिजुली किनबेचमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालसँग निकट रहेका भारत, बंगलादेश र भुटान नै बिजुली किनबेच हुनसक्ने मुख्य सार्कराष्ट्र हुन् । चार देशको प्रसारण सञ्जाल मात्र जोडिए पनि देशको बिजुलीको बजार फराकिलो हुने जलस्रोत उद्यमीहरू बताउँछन् । भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बंगलादेश बेच्ने बताउँदै आएको छ । कम्पनीले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ निर्माणको अनुमति पाएको छ ।

एडिबीले ९ खर्ब लगानी गर्ने

एसियाली विकास बैंक ) एडिबीले सासेक राष्ट्रमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ (८ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ । सन् २०१६ देखि २०२० सम्म ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनामा उक्त रकम लगानी गर्न लागेको हो ।

नेपालमा करिब २ खर्ब ३७ अर्ब ५४ करोड (२ अर्ब २२ करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ । एडिबीका अनुसार ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ र प्रसारण लाइन निर्माणमा क्रमशः ६६ करोड, १ अर्ब २८ करोड र २८ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ ।

बंगलादेशमा २ अर्ब ९२ करोड ५० लाख डलर, भुटानमा ३ अर्ब २२ करोड डलर, श्रीलंकामा १ करोड डलर र सासेक कार्यक्रममा करिब ५० लाख डलर लगानी गर्ने जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालित सासेक आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको एडिबीका आवासीय प्रतिनिधि केनिची योकोआमाले बताए ।
 

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७३ १२:१० बिहीबार