आयोजना बैंकमा थन्किए सात आयोजना

बिहिबार, २३ साउन २०७६, ०९ : २९ हिमाल लम्साल  | @mtlamsal

काठमाडौं - सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएका सातवटा जलविद्युत् आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा थन्किएका छन्। विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेका चार र डिपिआर तयार भएका तीन गरी सातवटा जलविद्युत् आयोजना बैंकमा थन्किएको विभाग प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन।

‘विभागले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर निर्माण सकेर आयोजना बैंकमा राखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘चारवटा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजना बैंकमा छन्।’ सरकारले सातवटै आयोजनाको विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ। ‘अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गरेको छैन। त्यसैले सातवटै आयोजना आयोजना बैंकमा छन्,’ उनले भनिन्।

विभागका अनुसार २५ मेगावाटको सिवा खोला, ३०.२ मेगावाटको तल्लो हुङगु खोला सानो र २१.४ मेगावाटको इन्कुखोला सानो जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ। त्यसैगरी, ४७ मेगावाटको दूधकोसी ४, २.५ मेगावाटको डोटीगाड, ८.७ मेगावाटको चेपेखोला र १५.५ मेगावाटको जावा खोलाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर बैंकमा राखिएको छ। जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा नेपाल सरकारको आफ्नै खर्च वा सरकारी स्वामित्वको संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरु, जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजनाहरु, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका आयोजना, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा सरकारको लागि अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना उक्त बैंकमा राख्न सकिने उल्लेख छ।

निर्देशिकमा आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना विकास गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरिएको छ। बैंकमा रहेका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णय बमोजिम निर्माण गर्न, गराउन सकिनेछ। तर, अहिलेसम्म ती आयोजना कसरी निर्माण अघि बढाउने विषयमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन। सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजनाको हकमा अध्ययन प्रतिवेदनबापत जडित क्षमता अनुसार प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ वा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म अध्ययन लागतबापतको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसरी लागत गणना गर्दा वास्तविक अध्ययन लागत बापतको रकमभन्दा कम हुने भएमा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले तिर्नुपर्नेछ।

जुनसुकै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्तहरु रद्द भएका आयोजनाको अतिरिक्त अध्ययन लागत बापत एकमुष्ठ रुपमा अग्रिम रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एकदेखि पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि १० लाख रुपैयाँ, पाँचदेखि १०सम्मको लागि २० लाख रुपैयाँ, १० देखि २५ सम्मको लागि ३० लाख रुपैयाँ, २५ देखि माथि एक सयसम्मको लागि ८० लाख रुपैयाँ, एक सयदेखि माथि पाँच सयसम्मको एक करोड रुपैयाँ र पाँच सय मेगावाटमाथि एक करोड २० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।

होङगु खोला आयोजना सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ। यो आयोजनाबाट वार्षिक १७५.८ गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिनेछ। जिल्लाको सडकबाट पावरहाउस पुग्न ४.४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्कुखोला सानो जलविद्युत् आयोजना पनि सोलुखुम्बु जिल्लाकै हो। देवीडाँडाबाट आयोजनास्थल पुग्न २० किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। यसको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न १८.२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागले गत आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। सिवा खोला जलविद्युत् आयोजना ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ। यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न अनुमानित ३१०२ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्नेछ। सिवाखोला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली १३ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गरेर ताप्लेजुङ जिल्ला पठाउन सकिनेछ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad