काठमाडौं - भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न अमलेखगन्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेको सरकारले चीनबाट पनि पेट्रोलियम ल्याउन पाइपलाइन बनाउने तयारी गरेको छ।

भारतको नाकाबन्दीपछि विकल्पमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको सरकारले चीनको केरुङदेखि रसुवागढी हुँदै नुवाकोट तथा धादिङसम्म पाइपलाइन विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो।

सरकारकै योजना अनुसार नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पाइपलाइन विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनको केरुङसम्म रेलबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुने सम्भावना बढ्दै गएकाले केरुङदेखि रसुवागढी हुँदै नुवाकोट तथा धादिङसम्म पाइपलाइनको अध्ययन गर्ने निगमले जनाएको छ।

चीनबाट पाइपलाइन विस्तार गर्न चीनसँग कूटनीतिक माध्यमबाट सम्भाव्यता अध्ययन तथा सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निगमको तयारी छ। सरकारको योजना अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘अध्ययनका लागि विभागीय मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छौं,’ पौडेलले भने, ‘पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारीमा छौं।’ भारतको नाकाबन्दीका बेला चीनले १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदान दिएपछि ट्यांकरमा ल्याएर वितरण गरिएको थियो। चीनबाट ट्यांकरबाट ढुवानी गरेर ल्याउँदा निकै महँगो पर्ने भएकाले पाइपलाइनको योजना बनाएको हो।

भारतको नाकाबन्दीका बेला सरकारले भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको थियो। चीनबाट विद्युतीय रेल ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँगको एकल निर्भरता तोड्न विकल्पको रुपमा पाइपलाइन बनाउने अवधारणा अघि सारेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको चीन भ्रमणमा चीन र नेपाल इन्धन व्यापार सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला बेइजिङमा नेपाल र चीनले जारी गरेको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीच इन्धन व्यापार गर्न बाटो खोलेको उल्लेख थियो। चीन–नेपालबीच इन्धन व्यापार गर्न मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सार आदि विषयमा छलफल गर्ने अमूर्त सहमति थियो त्यो। भारतको नाकाबन्दीका बेला तत्कालीन सत्तासीन नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले लगायत दलले चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौता गर्न सुझाव दिएका थिए। चीनबाट नेपालमा पेट्रोलिय पदार्थ आयात गर्न दुई पक्ष सहमत भए पनि व्यावसायिक छलफल गर्ने जटिल विषय समेत सम्बन्धित पेट्रोलियम कम्पनीलाई दिने आशय वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो।

सन् २०१५ को डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङले दुई देशबीच पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले चीन भ्रमणमा नेपालले चीनबाट इन्धन दिगो रुपमा इन्धन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाल आयल निगमको टोली चीन पुगेर प्राविधिक विषयमा छलफल गरेर फर्किए पनि त्यसयता कुनै छलफल भएको छैन।

चीनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणमा सघाएको छ। चिनियाँ अधिकारी र खानी तथा भू–गर्भ विभागको टोलीले अहिले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिरहेको छ। चीनले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम सुरु भएको छैन। तीन ठाउँमा भण्डारस्थल बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेका थियो। चीनले नेपालका हरेक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ।

निगमले भारतबाट थप पेट्रोल तथा खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गर्न अध्ययन गरिसकेको छ। निगमको सहयोगमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओई) पुल्चोकको इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा विभागले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको मुजफ्फरपुरदेखि जनकपुर हुँदै महेन्द्रनगर र भारतको मोतिहारीबाट चितवनको लोथरसम्म एलपिजी ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न अध्ययन गरिसकेको छ। सिलगुडीदेखि झापा चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोल पाइपलाइन विस्तारका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ६६ लाख, भारतको मुजफ्फपुरबाट जनकपुरदेखि महेन्द्रनगरसम्म एलिपिजी ग्यास पाइपलाइनका लागि तीन अर्ब ९४ करोड ४६ लाख रुपैैयाँ, भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तारका लागि ११ अर्ब ३१ करोड १३ लाख लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०३:३९ बिहीबार