डा. सिर्जना भण्डारी

१५औँ पञ्चवर्षीय विकास योजना नजिकिँदै छ।  राजनीतिक संक्रमणबाट उकासिएको नेपाल हाल समग्र क्षेत्र तथा तहको प्रगतिका लागि अग्रसर छ।  राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक रूपमा समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक विकास आजको आवश्यकता हो।  अर्थपूर्ण विकास र उपलब्धिका लागि यी सबै तत्व महत्वपूर्ण र अन्तरसम्बन्धित छन्।  लैंगिक समानता र समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिबीच अर्थपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ।  तसर्थ विकासका समग्र प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्वहरूमध्ये लैंगिकता पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो। 

यही तथ्य बुझेर नेपालमा लैंगिक विकासको नीतिबद्ध सुरुआत छैठौँ योजना (वि.सं. २०३७–४२) बाट भएको हो।  महिला विकासको कल्याणकारी दृष्टिकोणमा आधारित ‘विकासमा महिला(विड)’ अवधारणाबाट थालिएको लैंगिक विकास अभियान परिमार्जन हुँदै सहभागितात्मक दृष्टिकोणमा आधारित ‘महिला र विकास(वाड)’ र अधिकारको दृष्टिकोणमा आधारित ‘लैंगिकता र विकास(ग्याड)’ सम्म आइपुगेको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा बेइजिङमा(सन् १९९५) आयोजित चौथो महिला सम्मेलनले महिला सशक्तीकरणमा जोड दिँदै भनेको छ– ‘लैंगिक समानता र महिलाको सुदृढ अवस्था मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय हो, तसर्थ महिलाका मुद्दालाई अलग राखेर हेरिनु हुँदैन। ’ यसैअनुरूप नेपालको संविधानलगायत सरकारका नीति, कार्यक्रम र विभिन्न कानुनी दस्तावेजमा लैंगिक समानताका मुद्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने गरिएका छन्। 

तर अझै राज्यका विभिन्न क्षेत्र र तहमा महिलाको प्रभावकारी पहुँच तथा उत्साहजनक उपस्थिति हुन सकेको छैन।  यसका विभिन्न कारणमध्ये लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अपर्याप्तता, यसको रणनीतिक कार्यान्वयनमा कमजोरी र योजना तथा बजेट तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, परीक्षण र मूल्यांकनका बेला लैंगिक संवेदनशिलता नअपनाइनु तथा लैंगिक सहभागिता असमान हुनु प्रमुख रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन्।  विकास र लगानीका उपलब्धिहरूमा महिला–पुरुषको समान पहुँच पु-याउन महिलामुखी विशेष कार्यक्रम र स्रोतको सुनिश्चितता अनिवार्य मानिन्छ र यसका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट एउटा महत्वपूर्ण औजार हो, जसका माध्यमबाट राष्ट्रिय बजेटमा महिलामुखी कार्यक्रमहरूले अझ बढी स्थान पाउँछन् र महिलाको समग्र विकासमा योगदान पुग्छ। 

लैंगिक समानतामा सुधार आउन नसक्ना कारणहरू विश्लेषण गर्दा महिला–पुरुषबीच समाजले निर्धारण गरेका लैंगिकतामा आधारित कार्यविभाजन तथा जिम्मेवारीले निकै असमान रेखा कोरेका छन् र महिला र पुरुषको मानसिकता, चाहना, आवश्यकता र दायित्व पनि फरक–फरक विकास भएर गएको छ।  यही पुरुषप्रधान सोच, समाज र संस्कृतिका कारण अझै खासगरी विवाहित महिलाको प्रमुख दायित्व घर व्यवस्थापन, बालबच्चा, वृद्धवृद्धा, अशक्त हेरचाह र सामुदायिक भूमिका नै हुने गरेका छन् र चाहेर÷नचाहेर उक्त दायित्व निर्वाह गर्नैपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति, अत्यधिक कार्यबोझ तथा समय अभावका कारण चाहेर पनि उनीहरूले आफ्नो क्षमता तथा व्यक्तित्व विकास गर्न, विकासका समग्र गतिविधि र लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्। 

अझ गहन पक्ष त एकातिर सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका धेरैजसो तहमा महिलाको क्षमता तथा व्यक्तित्व विकासका लागि पर्याप्त लैंगिक उत्तरदायी बजेट तथा योजना र अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम उपलब्ध छैनन् भने अर्कातिर महिलामुखी पूर्वाधारहरू (जस्तै ः शिशु स्याहार तथा स्तनपान स्थान, वृद्धााश्रम, अपांग÷अशक्त स्याहार केन्द्र, भरपर्दा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्यचौकी, बाटो, पानी, वन, जंगल, चरन, उत्पादन, प्रविधि, बजार आदि) पर्याप्त तथा सहजै उपलब्ध छैनन्।  जसले गर्दा उपलब्ध अवसरहरू पनि महिलाले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।  फलस्वरूप राज्यका सबै क्षेत्र र तह (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक आदि) मा पुरुषका तुलनामा महिलाको पहुँच र उपस्थिति ज्यादै न्यून छ। 

यी तथ्यले माथि उल्लिखित लैंगिक उत्तरदायी बजेटका गुणात्मक सूचकहरूको कार्यान्वयन, मूल्यांकन र उपलब्धि अपेक्षाकृत हासिल हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ।  तसर्थ लैंगिक असमानता घटाउन लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्ष सँगसँगै रणनीतिक पक्षमा विषेश जोड दिनु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।

यस सन्दर्भमा युरोपको एउटा उदाहरण हेरौँ– लैंगिक असमानताले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिमा नकारात्मक प्रभाव पारिहेको तथ्य पुष्टि भएपछि युरोपमा राज्य तथा विकास प्रक्रियाका उच्च तह तथा पदमा लैंगिक सहभागिता बढाउन, रोजगाारी तथा आर्थिक गतिविधिमा लैंगिक अन्तर घटाउन र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन इयुद्वारा सन् २००० मा  ‘लिजबोन रणनीति (२०००–२०१० सम्मका लागि, हाल २०२० रणनीतिका रूपमा निरन्तरता दिइरहेको)’ अवलम्बन गरियो।  जसको मुख्य उद्देश्य विकासमा महिला सहभागिता बढाउँदै लैंगिक समानता हासिल गर्नु हो। 

शिक्षा तथा तालिमले विकासमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको, तर घर व्यवस्थापनका दायित्व तथा कार्यबोझ प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको अध्ययनका तथ्यहरूले देखाएपछि महिलाहरूको पारिवारिक तथा कामकाजी जीवन सहज बनाउन र विकास, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन महिलामुखी माथि उल्लिखित पूर्वाधारहरू निर्माण प्रक्रियामा व्यापकता ल्याइएको थियो।  फलस्वरूप केही वर्षको अन्तरालमै राज्य तथा विकास प्रक्रियाका उच्च तह तथा पद र रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो भने राज्यको आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढेको पाइएको थियो। 

यसका साथै काममा लैंगिक समानता ल्याउन निजी (घर व्यवस्थापन) तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा लैंगिकतामा आधारित विभेदपूर्ण कार्यविभाजन परिपाटीलाई निरुत्साहन गरी लैंगिक संवेदनशिलतामा आधारित कामको पुनःवितरण नीति अवलम्बन गरिएको थियो।  अहिले विश्वका बहुसंख्यक विकासशील राष्ट्रले यस्तै रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन्, जुन हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०२:४० बिहीबार