६ वैशाख २०८१ बिहीबार
समाज

सरकारी जग्गामा भुमाफियाको आँखा, लालपूर्जा नै बनाएर हत्याउने प्रयास

बुटवल– रुपन्देहीमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा भुमाफियाहरुले हत्याउन खोजेका छन्। व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नै बनाएर करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा किनबेच गर्न खोजेपछि घटना बाहिर आएको हो। जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका ४ झुलनीपुरमा रहेको २ बिगाह ३ कठ्ठा १ धुर जग्गा सरकारी श्रेस्ता कायम भएको जग्गा हो। दुई करोड बढी मूल्यको सो जग्गा निर्माणाधिन भैरहवा–लुम्बिनी ४ लेन सडकसँग जोडिएको छ। जुन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नजिक पर्छ।

साविकको सेमरी गाविस ९ ख अन्तर्गतको ५२ नम्बर कित्ताको २ बिगाह ३ कठ्ठा बढी जग्गा अहिले पनि जिल्ला नापी र मालपोतमा सरकारी श्रेस्ता कायम छ। तर भुमाफियाहरुले जग्गा हत्याउन व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाइसकेका छन्। गुलामहैदर कुजडा र जैनुल मु. कुजडाको नाममा सो जग्गाको लालपुर्जा बनाइएको छ। नागरिकलाई प्राप्त लालपूर्जामा उनीहरुको ठेगाना सि.न.पा (सिद्धार्थनगर नगरपालिका) वडा नम्बर ४ उल्लेख छ। जसमा नागरिकता नम्बर र मितिमा माथि र तल गरी दुई वटा नागरिकता नम्बर ३७/७०६६३ (जारी मिति २०३४/४/३१) र ३७/६४१४ (जारी मिति २०४०/८/२७) छ। कुजडाको नाममा बनाइएको लालपुर्जामा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर छ। तर, मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आचार्यले ५२ नम्बर कित्ता सरकारी जग्गा भएको बताए। सरकारी जग्गा हत्याउन प्रयोग गरिएका कागजपत्रहरु नक्कली भएको दावी गर्दै उनले कार्यालयको कागजपत्र र छाप दुरुप्रयोग गर्ने बिरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।

स्थानीय तहमा समेत सरकारी जग्गाको तिरो तीनै कुजडाको नाममा तिरिएको देखिन्छ। सम्बन्धित वडाध्यक्षले कुजडाकै नाममा चारकिल्ला प्रमाणित गरिदिएका छन्। चारकिल्ला प्रमाणित, तिरो तिरेको रसिद र लालपुर्जालाई आधार बनाएर नै भुमाफियाले जग्गा हत्याउन खोजिरहेका छन्।

यसअघि साविकका गाविसले ५२ नम्बर कित्ताको सरकारी जग्गामा बोलपत्र आह्वान गरी व्यक्ति वा समूहलाई माछा पालनका लागि भाडामा लगाउँदै आएको थियो। तर मायादेवी गाउँपालिकाको वडा कार्यालयलले भने २०७५ भदौ १७ गते गुलामहैदर÷जैनुल कुजडाकै नाममा जग्गाको तिरो बुझेको छ।  वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष धर्मपाल लोधले २०७५ असोज २८ गते कुजडाकै नाममा चारकिल्ला परमाणित गरीदिएका छन्। यसले पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन वडाध्यक्षकै संलग्नता हुन सक्ने श्रोतको दावीलाई बल पुगेको छ। तर वडाध्यक्ष लोधले आफूले जानाजान गल्ती नगरेको बताए। केही व्यक्तिले जग्गाको लालपूर्जा नै लिएर आएपछि चारकिल्ला प्रमाणित गरिदिएको उनको भनाइ थियो। लोधले वडाका तत्कालिन सचिव रिकुं हरिजने आफूलाई फसाएको पनि उल्लेख गरे। ‘त्यतिबेलाका सचिब रिकुं हरिजनले सबै कुरा ठिक छ तोक लगाइदिनुस भनेपछि विश्वासमा काम गरेको हुँ’, वडाध्यक्ष लोधले भने। गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष सचिव र मालपोतका कार्मचारीको मिलेमतोमै सरकारी जग्गा हत्याउन खोजिएको दावी झुलनीपुरका स्थानीयको छ।

झुलनीपुरका हबिब मोहम्मद मुसलमानले बर्षौदेखि स्थानीयले भाडामा माछा पालन गर्दै आएको सरकारी जग्गा खरिद गर्न बुटवल, भैरहवा र काठमाडौंबाट जग्गा कारोबारीहरु आउन थालेपछि गाउँलेले थाहा पाएको बताए। ‘हामीले जान्दादेखि नै यो जग्गा सरकारी थियो अहिले कसरी एकाएक व्यक्तिको भयो’, ५२ नम्बर कित्ताका सँधियार मुसलमानले प्रश्न गरे। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिए त्यसको बिरोधमा सिंगो गाउँ उत्रने चेतावनी मुसमानले बताए। गुलामहैदरका छोरा मोहम्मद नबिब कुजडा लगायतका केही कारोबारीहरुले जग्गाधनी पुर्जा, तिरो तिरेको कागजात, चौकिल्ला प्रमाणित जस्ता कागजात देखाएर जग्गा किनबेचका लागि केही व्यक्तिसँग मोटो रकम बैना गरिसकेको पनि स्रोतको दावी छ।

२०२७ सालको नापी गोश्वाराले गड्डा उल्लेख गर्दै ५२ नम्बर कित्तालाई सार्वजनिक सम्पत्तीको रुपमा अभिलेख राखेको छ। २०५१/९/१० गते जिल्ला मालपोत कार्यालयले दर्ता चलानी नम्बर २६०२ मार्फत जिल्ला नापीलाई सो जग्गा श्री ५ को सरकारको मातहत कायम गर्न आदेश सहितको पत्र पठाएको थियो। सोही अनुरुप नापी कार्यालयमा पनि सो जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको छ। २०६२ असार ८ गतेको मालपोतको चलानी पत्र नम्बर ११५४८ मार्पmत नापीले असार १५ गते ५२ नम्बरलाइ दुइ वटा कित्तामा छुट्याएको देखिन्छ। हाल सो जग्गा कित्ता नम्बर ६७३ र ६७४ कायम छ। जसमा ६७३ लुम्बिनी डिभिजन सडकका नाममा कायम छ भने ६७४ साविक (सरकारकै)नाममा छ। तर मालपोतको श्रेस्तामा भने ५२ नम्बर कित्ता यथावत छ। 

मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आर्चायले नापीबाट कित्ताकाटको रिर्पोट आउन छुटेको हुन सक्ने बताए। कित्ता छुट्याएर केही जग्गा सरकारी सम्पत्तीकै रुपमा सडकलाई दिइए पनि साविक ५२ नम्बर र त्यसपछिको कित्ता सरकारी नै भएको कार्यालय प्रमुख आर्चायले बताए। कुनै पनि गिरोहले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनै नसक्ने दावी आर्चायले गरे। कार्यालयको छाप, लालपूर्जा किताव र फाटवालाको सिग्नेचर दुरुपयोग गरी नक्कली लालपुर्जा बनाइएको हुन सक्ने भएकाले आइन्दा सजगता अपनाइने प्रतिक्रिया दिए। 

प्रमुख आचार्यले ५२ नम्बर कित्ताको लालपूर्जा बनाउने व्यक्तिको खोजी गरी कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। नापी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख अजित कुँवरले २०२६ को नापी गोश्वारा अभिलेखदेखि हालसम्म सो कित्ताको जग्गा सरकारकै नाममा रहेको बताए।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ १३:१६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App