सम्झोैतावादी विचार र प्रयोग

बुधबार, २२ साउन २०७६, ०९ : ५८ पुरुषोत्तम दाहाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले सम्झौताको सिद्धान्तलाई पुनर्जीवन दिन लागेको छ।  राजनीतिशास्त्रमा सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तलाई राज्य विकासको पहिलो आधार मान्ने दार्शनिकहरू थिए।  खासगरी जोन लक र जिन ज्याक्स रुसो सामाजिक सम्झोैताका प्रखर भाष्यकार थिए।  जनताको सामान्य इच्छाको प्रतिनिधित्वबाट पहिले जनता र जनताका बीचमा र त्यसपछि शासक र जनताका बीचमा सम्झौता भएर राज्य र शासकको आरम्भ भएको भन्ने व्याख्या छ।  सोह्राैं र सत्रौँ शताब्दीका यी विचारलाई पुनर्जीवन दिने अभ्यास नेपालमा थालिएको छ।  निजी क्षेत्रमा, कर्पोरेट क्षेत्रमा व्यक्ति र संस्थाका बीच सम्झौता जसलाई करारनामा भन्ने गरिन्छ हुने गर्छ।  तर राजनीतिक स्तरमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग करारनामा गर्ने र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग करारनामा गर्न लागिएको कमसेकम पहिलोपटक जानकारीमा आएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासनभार सम्हालेको अठार महिनापछि आफ्ना मन्त्रीहरूसँग करारनामा गर्नुभएको छ।  करारनामाका के÷कस्ता सर्त छन् ती जानकारीमा आएको थाहा भएन।  कमसेकम यो पंक्तिकारको जानकारीमा करारनामाको भाषाको कुनै सूचना रहेको छैन।  कार्य सम्पादनका विषयमा आवधिक गृहकार्य हुनुपर्छ।  यो नराम्रो निश्चय पनि होइन।  यसरी करारनामा सुरु गरियो भने यसको शृंखला पनि सबैतिर पुग्नसक्छ।  निजी क्षेत्रमा विद्यालय कारखाना, वित्तीय संस्थाहरूले पनि शायद गृहकार्य गर्ने अभियान थाल्दा होलान्।  तर सरकारी तहमा अब जिम्मेवारी पनि श्रेणीकरण हँुदै सचिवले सहसचिव, सहसचिवले उपसचिव, उपसचिवले शाखा अधिकृत, शाखा अधिकृतले नायव सुब्बा, नायव सुब्बाले खरिदार र खरिदारले श्रेणीविहीनहरूसँग करार गरेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन। 

आफ्ना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी सहीरूपमा दिन नसक्ने, जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने र कार्य सम्पादनको आदेश दिन नसक्ने सरकारको नेतृत्वबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने ? के त्यस्तो प्रधानमन्त्री रहिरहनु उचित हुन्छ ?

यसो भएमा राज्यको अन्तिम जिम्मेवार द्वारपालमा पुग्नेछ।  द्वारपाल नै ताल्चा खोल्ने र बन्द गर्ने अन्तिम अधिकारी हो।  द्वारपालले ढोका खोलिदिएनुभएन भने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिसमेत कार्यकक्षमा प्रवेश अनुमति पाउने अवस्था रहँदैन।  यो टिप्पणी महŒवपूर्ण होइन।  सम्झौता गरेर भए पनि सुशासन दिन सकेमा सबैले त्यसको सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ।  नेपाली जनतालाई कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार चाहिएको छैन।  यसबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् जनता।  ढिलासुस्ती अवाञ्छित छ।  कामचोरहरूको बिगबिगी छ।  करको भारीले दिन÷प्रतिदिन नागरिक उठ्नै नसक्ने भएका छन्।  जनताले कर तिरेबापत पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा सफा पानी, सफा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षाको प्रत्याभूतिसहित ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त नागरिक र बालबालिकाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ।  तर शासकीय सुविधामा नेपाली जनताको कर प्रयोग भइरहेको छ।  प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, पदाधिकारीहरू, पालिकाका दिग्गजहरू, सबैलाई महँगा गाडीमा रुचि देखिन्छ।  सुविधाको आकांक्षाले सगरमाथा छोएको अवस्था छ।  शासकीय भ्रमण र उपचारको महँगो मोल जनताको करबाट नै चुक्ता गर्नु परिरहेको छ। 

जनता यसबाट जति सक्यो चाँडो निवृत्त हुन चाहन्छन्।  योजनाहरू कमिसनको खेलमा अड्किएकै छन्।  शासकीय द्वारपालहरूको सेवा नभएसम्म मानिसले कुनै व्यापारव्यवसाय गर्न पाउने अवस्था छैन।  जनतासँग शासकीय चरित्रले संवाद गर्दैन।  संवादका नाउँमा तिनै नन्दीभृंगीहरूको कुण्डलीबाहेक कोही हँुदैन।  पक्षपात वर्तमान सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो चरित्र भइरहेको छ।  समर्थकहरूका सय खत क्षमायोग्य हुन्छन्, असहमतहरूलाई खोजी खोजी निहुँ खोज्ने र अड्काउने काम देखिएका छन्। यसप्रवृत्तिको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ। यदि करारनामाबाट यी दुश्चरित्रको अन्त्य गर्न सकेमा यसलाई सही भनेर प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ।

तर करार प्रसंगमा दुइटा प्रश्न विचारणीय छन्।  पहिलो हो– अठार महिनाको आफ्नो शासन असफल भएको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष हो कि ? अथवा आफूसँग विगतमा त्यति सहमत नदेखिएका युवापंक्तिका नेता योगेश भट्टराईलाई पदभार सुम्पिँदै गर्दा यही मेसोमा डेमोक्लसको तरवारमुनि सुताउन खोजेको हो ? दोस्रो प्रश्नको अर्थ त्यति लाग्देैन।  किनभने योगेशजी जति ऊर्जाशील भए पनि सरकारका अनेक नराम्रा कामका समर्थनमा उत्रिरहेका थिए।  कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता भीम रावलको अडानले जसरी नेपाली राष्ट्रिय र लोकतान्त्रिक चरित्रलाई सशक्त बनाइरहेको छ, योगेशजी त्यसमा कतै पनि देखिएका थिएनन्।  केही हल्काफुल्का टिप्पणी त्यो पनि पहिलोपटक मन्त्रिमण्डल गठनमा आफू नपरेको असन्तुष्टि पोखिरहेका थिए।  डा. गोविन्द केसी प्रकरण होस् कि बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी र फोरजी सबैतिर योगेशजीको स्वर सुन्न पाइएको थिएन।  वाइडबडीको विरासत धान्ने जिम्मेवारीमा त्यसै उनी पुगेका हुन् भनेर मान्न सकिँदैन। पहिलो प्रश्न यसैकारण त्यति महत्वको मानिँदैन।

सरकारी तहमा अब जिम्मेवारी पनि श्रेणीकरण हुँदै सचिवले सहसचिव, सहसचिवले उपसचिव, उपसचिवले शाखा अधिकृत, शाखा अधिकृतले नायव सुब्बा, नायव सुब्बाले खरिदार र खरिदारले श्रेणीविहीनहरूसँग करार गरेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन।

पहिलो प्रश्न निकै गम्भीर हुनसक्छ।  अठार महनिासम्म प्रधानमन्त्रीले अरु मन्त्रीलाई कुनै कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी दिनुभएन कि ? अथवा आन्तरिकरूपमा  दिएर पनि सम्पन्न गर्न नसकेर सार्वजनिकरूपमा नै करारनामा गर्नु जरुरी अनुभव भयो ? अठार महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिनुभएको थिएन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले कसरी सरकार चलाउनुहुन्छ ? आफ्ना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी सहीरूपमा दिन नसक्ने, जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने र कार्य सम्पादनको आदेश दिन नसक्ने सरकारको नेतृत्वबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने ? के त्यस्तो प्रधानमन्त्री रहिरहनु उचित हुन्छ ? अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिएर पनि कार्य सम्पादन गर्न नसकेका हुन् भने अठार महिनासंम कुनै कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले किन जिम्मेवारी दिइरहनु भएको हो ?के अठार महिना प्रयोगकालागि थिए भनेर नेपाली जनताले मान्नुपर्ने हो ? नेपाली जनता अठार महिनालाई प्रयोगकाल भनेर मान्न तयार छैनन्। 

लोकतन्त्रको आरम्भकाल २०१६ सालमा बिपी कोइराला नेतृत्वको अठार महिने सरकारले गरेका कामहरूको सूची यदि हेरियो भने यो समय कुनै छोटो वा प्रयोगका लागिमात्र हँुदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ।  त्यो कालखण्डमा कुनै सञ्चार सुविधा थिएन, यातायात थिएन, शासनमा अनुभव थिएन,कानुन थिएनन्, सामन्ती संस्कारले पूरै समाज आक्रान्त थियो, जमिन्दारहरूको व्यापक प्रभाव थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असाध्य साँघुरो थियो, राजा शक्तिशाली थिए र राजसंस्थाको समर्थनमा बलियो जनशक्ति थियो।  सरकार पूर्ण निर्णायक थिएन।  तैपनि बिपी कोइरालाले अठार महिनामा अठार वर्षका लागिमात्रै होइन, सयौँ वर्षका लागि प्रभाव पार्ने निर्णयहरू, कामहरू र परिवर्तनको बत्ती बाल्ने साहस देखाउनुभएको थियो। 

तत्कालीन केही बाध्यकारी परिस्थिति र केही प्राविधिक अज्ञानतावस भएका केही त्रुटिलाई लिएर पाँच दशकसम्म राजनीतिको तावा तताइरहेको राजनीतिक दल अहिले सत्तामा छ।  विगतका कमजोरीलाई उदाहरण बनाएर आजका खराबीलाई प्रमाणित गर्न पाइँदैेन।  पुराना कमीहरूलाई उदाहरण बनाउँदै तिनैलाई दोहो¥याउनुको अर्थ व्यापक परिवर्तनबाट प्राप्त सबै उपलब्धिको अवमूल्यन हुनेछ।  यसैकारण विगतका सबै असल कामको जगमा टेकेर अघिल्लो यात्रा तय गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रलाई अहिलेसम्म राजनीतिक विचारको आविष्कारका सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ।  लोकतन्त्रमा कमी/कमजोरी हुँदैनन् भन्ने हुँदैन।  शासकीय क्षमता, आर्थिक स्रोत र समाज मनोविज्ञान कस्तो छ त्यसका आधारमा समेत लोकतान्त्रिक प्रणालीको मापन हुने गर्छ।  सबै लोकतन्त्रले जनअपेक्षाअनुरूप काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने हँुदैन।  जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता जनतामा हुन्छ।  लोकतन्त्रको सवल पक्ष यही नै हो।  अरु राजनीतिक प्रणालीमा खराब काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई अभिमतद्वारा परिवर्तन गर्ने हक र क्षमता दुवै जनतामा हँुदैन।  रक्तपातपूर्ण हिंसा वा गतिलो जनप्रदर्शनबाट मात्र सत्ताबिस्थापन सम्भव हुन्छ।  तर लोकतन्त्रमा मतमार्फत सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ।  यथार्थमा लोकतन्त्रले दुष्टहरूको सत्तामा रोक लगाउने विश्वास गरिन्छ। 

लोकतान्त्रिक प्रणालीले जनताका अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिकासाथ उपयोगको हक सुरक्षित गर्छ। लोकतन्त्रलेहिंसारहित सबै शान्तिपूर्ण विकल्पलाई खुला राख्छ र नागरिकले तद्नुरूप स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्छन्।  लोकतन्त्रमा सर्वाधिक राजनीतिक, सामाजिक समानताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।  लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो र सार्वजनिकरूपमा स्वतन्त्र प्रेस हो।  भेदभावरहित समाजको परिकल्पना लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो।  लोकतन्त्रमा सहिष्णुता, विनयशीलता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व रहने गर्छ।  जवाफदेहिताबिहीन सत्ता निरंकुश मानिन्छ।   नेपालको सन्दर्भमा यी अठार महिनाको शासनलाई हेर्दा उत्तरदायी र पारदर्शी देखिएन।  ठट्टा, प्रहसन, असहिष्णुता, अपारदर्शिता अनेक चरित्र शासकीयशैलीमा देखिए।  निरंकुश मान्यताका अनेक चरित्र सरकारमा देखा परे। 

सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारमा बस्नेहरूमा पलाएको अहंकार सत्तारुढ दलकै नेता र सांसदहरूका लागि पनि अपाच्य देखिएको छ।  विपक्षीमाथि अरिंगाल शैलमिा आक्रमण गर्ने निर्देश र आलोचकहरूलाई छौँडाछौँडी भन्ने अश्लील, असामाजिक अमर्यादित शब्दावलीले विभूषित गर्ने काम कति निम्न स्तरको छ भन्ने भविष्यले मूल्यांकन गर्नेछ।  संसद्मा उठेका प्रश्नलाई निम्छरा भनेर अपमानित र तिरष्कार गर्ने प्रधानमन्त्रीको बोली नेपाली जनताले सुन्नुपरेको धेरै भएको छैन।  के शासकीय करारानामाबाट यी सबै अपकृत्यहरूमा सुधार हुन्छ त ? यो जीवन्त प्रश्न आवश्यक भएको छ।  कार्य सम्पादनका लागि कुन समय र कस्ता योजना छन् कमसेकम आमनागरिकले समेत थाहा पाउनसके प्रधानमन्त्रीमात्र मन्त्रीहरूको न्यायाधीश हुनुपर्ने थिएन।  आमनागरिकले समेत मूल्यांकन गर्न पाउने थिए।  नागरिकलाई समेत शासकीय कार्यहरूबारे न्यायाधीश बन्ने अवसर प्रदान गर्नु उपयुक्त हुनेछ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्स प्रा. लि.ले हालै वाफ़र रोल्स अन्तर्गत चोकोफन रोल्स बजारमा ल्याएको छ। ...

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

पुँजीबजार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारले फड्को मारे पनि बजार भने निरन्तर घट्दै गएको छ । ...

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

काठमाडौंको सुन्धारास्थित सुन्धारा क्लिनिक प्रालिले शनिबारदेखि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेको छ । ...

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

नेपाल बंगलादेश बैंकले ललितपुरको खोकनामा शाखा विस्तार गरी कारोबार सुरु गरेको छ । ...

बल्खुमा इसुजु सोरुम

बल्खुमा इसुजु सोरुम

राजधानीको बल्खुमा जापानी ब्रान्डको गाडी इसुजुको सोरुम खुलेको छ । ...

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) मा अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ । ...

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्द एयरलाईन्सले थप एक ATR-72 जहाज भित्र्याएको छ। ...

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनी ट्रान्सफर तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी मनिग्रामले २४ जनालाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी...

Ncell Footer Ad