काठमाडौं - भारतले जम्मु कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने निर्णय गरेपछि यसले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना बढेको छ।  ७० वर्षदेखि कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तराष्ट्रिय निकायमा पुगेको अवस्थामा भारतले कश्मीरलाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले मंगलबार संसद्को संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कश्मीरीमाथि दमन भए चुप नलाग्ने चेतावनी दिएका छन्।  उनले परमाणु हतियार सम्पन्न मुलुकले सकेसम्म खतरा निम्त्याउन नहुने भन्दै भारतीय पक्षबाट चालिने जुनसुकै कदमका लागि जवाफ दिन पाकिस्तान सक्षम रहेको बताएका छन्।  ‘मलाई उनीहरु (भारतीय शासक) मा नश्लवादी सर्वश्रेष्ठताको घमण्ड भएको महसुस हुन्छ।  उनीहरुमा भएको यही घमण्डका कारण उनीहरु केही गर्न सक्छन्।  यस्तो भयो भने हामी जवाफ दिन्छौं। 

यस्तो भइरह्यो भने यसले युद्ध निम्त्याउन सक्छ,’ खानको सम्बोलनलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।  खानले युद्ध भएमा जित्न पनि सकिने र हार्न पनि सकिने भन्दै युद्धको नतिजा जे पनि हुनसक्ने बताए।  प्रधानमन्त्री खानले आफूहरुसँग दुई विकल्प रहेको बताए।  उनले थपे, ‘बहादुर शाह जफर या टिपु सुल्तानमध्ये एकको बाटो हिँड्नुपर्छ। ’ उनले शरीरमा एक थोपा रगत रहुन्जेल लड्ने बताए।  ‘मुसलमान अल्लाहबाहेक कसैसँग डराउँदैन, हामीले मानवता देखाएका छौं, हामीलाई दुनियाँको चिन्ता छ तर हामी एक थोपा रगत रहुन्जेल लड्यौं भने त्यो युद्धमा कसैले जित्नेछैन, सबैले हार्नेछन्। ’

विश्व कश्मीरीमाथि भइरहेको अपराधमाथि मौन रहँदा भारतको हौसला बढ्दै गएको भन्दै उनले अहिले कारबाहीका लागि उपयुक्त समय भएको बताए।  भारतीय जनता पार्टी जर्मनीको नाजी पार्टीको पथमा अघि बढेको भन्दै उनले महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरुको सिद्धान्तलाई भारतले तिलाञ्जली दिएको बताए।

खानले कश्मीरीमाथि भइरहेको अत्याचारमा विश्वजगत मौन रहेमा र विकसित मुलुकले आफैंले बनाएको कानुनलाई नमानेमा त्यसबाट निम्तने नतिजाप्रति पाकिस्तान जिम्मेवार नहुने बताए।  उनले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद्लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने बताए।

कश्मीर विषयलाई लिएर मंगलबार बसेको पाकिस्तानी सेनाको बैठकले पनि कश्मीरी जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सेना जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।  पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले कश्मीरमा भारतीय निर्णयबारे पाकिस्तानी सरकारको धारणाप्रति समर्थन गर्दै जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न सेना तयार रहेको जनाएको छ।  पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल असिफ गफुरले मंगलबार बसेको सैन्य नेतृत्वको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, ‘पाकिस्तानी सेना कश्मीरी जनताको संघर्षको अन्त्यसम्म पनि साथमा हुनेछ, हामी जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार छौं। ’

कश्मीर विवादलाई लिएर दुई परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुक आम्नेसाम्ने हुने अवस्थाले यो क्षेत्रमा अस्थिरताको संकेत गरिरहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन्।

कश्मीरको बाछिटा नेपालसम्म आउला ?

कश्मीर विवादलाई लिएर दुई छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच बढेको तीक्तताबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारेमा नेपाली कूटनीतिज्ञको मत बाझिएको छ।  रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ कश्मीर संकटले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने र यसको असर नेपालसम्म पनि पर्न सक्ने बताउँछन्।

‘दुई मुलुकबीच द्वन्दको अवस्था सिर्जना भएमा त्यहाँ गोर्खाली सेनाको प्रयोग हुन सक्छ, त्यसको असर सिधै नेपालमा पर्छ’, उनले भने।  दुई मुलुकबीचमा द्वन्द्व हुँदा छिमेकी मुलुकका हिसाबले पनि नेपालमा प्रभाव पर्ने श्रेष्ठको तर्क छ।  उनी लामो समयदेखि भारतसँग बस्दैनौं भनेर अधिकारको लडाइँ लडिरहेका कश्मीरीलाई केन्द्र शासनअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेर भारतले गल्ती गरेको बताउँछन्।

‘नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले अन्य सार्क मुलुकसँग मिलेर भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।  भारतले विशेष राज्यको मान्यता प्राप्त जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णयबाट नेपाल पनि सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।  ‘नेपाली नेतृत्वलाई स्वाधिनता र स्वाभिमानका पक्षमा उभिनका लागि यसले पाठ सिकाएको छ,’ उनले भने।

भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने जम्मु कश्मीर भारतको आन्तरिक विषय भएकाले यसमा नेपालले चासो लिन आवश्यक नभएको बताउँछन्।  लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद भएकाले यसमा नेपालको भूमिका नहुने भनाई थियो।  यसले क्षेत्रीय रुपमा पनि असर पार्न सक्ने भए पनि त्यसको स्वरुवबारे अहिले नै केही भन्नु हतारो हुने उनको तर्क छ।

भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत लोकराज बराल पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको कश्मीर विवाद भारतको आन्तरिक मामिला भएकाले नेपालले चासो राख्न आवश्यक नभएको बताउँछन्।  भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने भारतीय जनता पार्टीको पुरानै अजेन्डा भएकाले मोदी सरकारको निर्णयलाई उनी स्वाभाविक ठान्छन्।  ‘भाजपाले यो विषयलाई सुरुदेखि नै उठाउँदै आएकाले भारत सरकारको निर्णय स्वाभाविक हो,’ बरालले भने।  कश्मीर संकटले नेपालमा खासै असर नपर्ने बरालको तर्क छ।  यसले भारतमा भने धार्मिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने उनले बताए।  भारतले आगामी दिनमा निम्तिन सक्ने संकटलाई ध्यान दिई यस्तो निर्णय गरेको उनको अनुमान छ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०१:२० बुधबार