धादिङ- सरकारले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधानका प्रमुख चार विषयमा यही मसान्तभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समेत सहमतिमा प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रिय सभा गठन, भाषा र नागरिकताका विषयमा सरकारले संशोधन विधेयक लैजान लागेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए। नेपाल प्रेस युनियन धादिङले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा निधिले भने, 'यो महिनाभित्र चार विषयमा संशोधन विधेयक संसद्मा पेस हुन्छ।'

प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै दलको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको बताउँदै उनले भने, 'संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन जरुरी छ, त्यसका लागि दलहरूसँग कुरा भइरहेको छ। तीनचार दिनभित्र मस्यौदा तयार हुन्छ।'

प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसहितका दलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका साथै कांग्रेसले पनि संशोधनका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। 'हामीले एमाले, राप्रपा नेपालसहितका दलका नेतासँग संशोधनका विषयमा पटकपटक छलफल गरेका छौं,' निधिले भने, 'सकेसम्म सहमति गरेरै संश्ाोधन लैजाने सरकारको तयारी छ।'

संशोधनका विषयमा छलफलै नभएको भनी एमाले नेताहरूबाट आएको अभिव्यक्ति असत्य भएको दाबी गर्दै निधिले संविधान कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।

संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन अनिवार्य रहेको दाबी गर्दै निधिले भने, '२०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यता छ। एमालेले सहयोग नगरे पनि दुईतिहाइ पुग्ने गरी संशोधन लैजान्छौं।'

संशोधनको विरोध गर्नु संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने चाल भएको निधिको भनाइ छ। केही दिनअघि संशोधनको 'मस्यौदा' सार्वजनिक गर्नेहरू संघीयता र गणतन्त्र विरोधी भएको दाबी गर्दै निधिले संविधान संश्ाोधनको वातावरण बिगार्न एमाले लागि परेको आरोप लगाए।

मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको माग पूरा गर्न मात्र नभएर संविधान जारी गर्ने बेला कांग्रेसकै सांसदहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न पनि संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 'संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरैै संशोधन जरुरी छ,' उनले भने, 'तर अहिले चार विषय पहिचान गरेर छलफलमा छौं।'

मधेसमा दुई वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशको पक्षमा कांग्रेस रहेको बताउँदै निधिले भने, 'दुई नम्बर प्रदेशजस्तै पाँच नम्बरलाई पनि बनाएर संघीय आयोग गठन गरी अन्य विवाद समाधान गर्नुपर्छ।'

नागरिकता विवादमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै गर्नेगरी समाधान खोज्ने तयारी भइरहेको बताउँदै निधिले भने, 'अन्तरिम संविधानमा जे छ त्यही राख्न केको आपत्ति? जुन कुरालाई स्वीकार गरिएको छ त्यसै अनुसार जाने भन्दा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण छैन।'

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा गठनमा आठआठजनाले प्रतिनिधित्व गर्ने हालको व्यवस्थामा दलित, जनजातिसहितका पाँच कोटालाई घटाएर दुईदेखि चारसम्म बनाउने तयारी भएको बताउँदै उनले भने, 'बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्ने तयारी छ।'

निधिले नेपालमा बोलिने भाषालाई संविधानमा राष्ट्र भाषा भनिए पनि कुनकुन भनेर उल्लेख नभएको जनाउँदै भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नेगरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए। विवादका चारै विषयमा मस्यौदा तयार हुन भने बाँकी रहेको उनले बताए। 

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७३ ०१:४६ बिहीबार