भारत - भारतीय लोकसभामा गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीर धारा ३७० हटाउने र राज्यको पुनर्संरचनाको लागि लोकसभामा विधेयक पेश गरेका छन्। तर यससँगै विपक्षीबाट यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ। प्रतिपक्ष कंग्रेस नेता अधीर रंजनले भने,‘ तपाईंले यो धारा हटाएर नियमहरुलाई बेवास्ता गर्नुभयो।’ यता अमित शाहले भनेका छन्,‘कि जब म जम्मू कश्मीरको बारेमा बोल्छु,तब पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) पनि यसमा समावेश छ।

उनले भने,‘कि जम्मू कश्मीरले हाम्रो संविधानमा सिमाना तोकेको छ, यसमा पाकिस्तानले कब्जा गरेको कश्मीर र अक्साई चीन पनि पर्छ। वास्तवमा यस भन्दा पहिले पीओकेको प्रश्न पनि विपक्षले उठाएका थिए। गृहमन्त्रीले थप्दै भने,‘ यो सदनका लागि एकदम ऐतिहासिक क्षण हो र हामी पनि जम्मू कश्मीर लागि लड्ने छौ। देशको नीति यो हो कि कश्मीर भारतको एक हिस्सा हो।'

गृहमन्त्री अमित शाहका अनुसार जम्मू कश्मीरलाई पुनर्संरचना गर्ने अधिकार धारा ३७० मा नै छ। राष्ट्रपतिलाई धारा ३७० खारेज गर्ने अधिकार छ। गृहमन्त्री शाहले भने,‘यस विषयमा छलफल गर्न हामी तयार छौ तर कुनै प्रोपोगंडामा बहस गर्ने छैनौँ।’

गृहमन्त्रीका अनुसार लद्दाखको मागमा नै लद्दाखलाई छुट्याइएको हो, तर कसैको अधिकार हनन गरिएको छैन।’ प्रतिपक्षी काँग्रेसबाट यस विषयको मोर्चा मनीष तिवारीले सम्हालेका छन्। तिवारीले आज लोकसभामा यस विषयलाई विभिन्न राजनीतिक घटनाहरुसँग जोडेका छन्। उनले भने, 'सन् १८४६ मा बेलायती र महाराजा दिलीप सिंहसँग लडाई भएपछि लाहौरको सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो।'

नेता तिवारीले अगाडि भने,‘ सन् १९६६ देखि १९४७ सम्म जम्मू–कश्मीर अलग राज्यको रुपमासंचालनमा रह्यो। तर विभाजन पछि भारत र पाकिस्तान अलग भएपछि आफ्नो देश संचालन गरे, जसमा कोही भारत र केही पाकिस्तानमा सामेल भए। तर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद र जुनागढ़का गरी तीन राज्य विवाद भएको थियो।'

नेता तीवारीले थप्दै भने,‘ जम्मू कश्मीरका राजा हरि सिंह भारतमा मर्जर हुने बारेमा अन्योलमा थिए। तर यस बीचमा पाकिस्तानले आक्रमण गर्‍यो। महाराज हरि सिंहले भारतको लागि आग्रह गरे।’ २७ अक्टोबर १९४७ मा, महाराजा हरि सिंहले मर्जरमा हस्ताक्षर गरे। तब भारतीय सेना पाकिस्तानीहरुलाई तितरबित गर्न मैदानमा उत्रियो। यो लडाई दुई बर्ष सम्म जारी रह्यो। त्यसकारण, भारतलाई जम्मू र काश्मीरको अभिन्न अंग बनाउने सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरूको सरकार थियो। तर भारतसँग मर्जरको बेला त्यहाँ केही सम्झौता भएको थियो। ३१ अक्टोबर १९५१ र १७ नोवेम्र १९५६ बीच, जम्मू कश्मीरको विधानसभा राज्यको संविधान बन्याे।’

कांग्रेस सांसद तिवारीका अनुसार जम्मू–कश्मीरको मर्जरमा धारा ३७० संविधान समावेश छ। त्यसैले  ईतिहास बुझ्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने,‘धारा ३७० अर्थ राज्यका जनतासँग परामर्श लिनु पर्छ। तर आज विधानसभा छैन। सेक्शन ३ को विपरित संसदलाई  कुनै पनि राज्यको सिमाना तय गर्ने निर्णय गर्न अधिाकार छैन।  जम्मू कश्मीरलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय सेक्शन ३ को विपरित छ। तिवारीले भने,‘संविधानको धारा ३७० यसरी खारेज गर्न मिल्दैन्।’

धारा ३७० खारेज गरिरहेको अवस्थामा उत्तरपूर्व भारतका राज्यहरूलाई तपाईं के सन्देश पठाउँदै हुनुहुन्छ कि भोलि तपाईंले धारा ३७१ खारेज गरेर असम त्रिपुरा नागाल्याण्डको अधिकार लिनुहुनेछ भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले भने,‘ जम्मू र कश्मीरको अलग संविधान छ जुन २६ जनवरी १९५७ देखि अस्तित्वमा आएको थियो, अब त्यसको के हुन्छ?के सरकारले यसको लागि छुट्टै विधेयक ल्याउनेछ?'

तिवारीले यो पहिलो पटक हो जब कुनै राज्य केन्द्र शासित प्रदेशमा परिणत भएको बताए।उनले भने,‘ यो संघीय संरचना मा एक ठूलो आक्रमण हो। यदि जुनगढ़, हैदराबाद र जम्मू कश्मीर आज भारतको हिस्सा हो भने यो पंडित जवाहरलाल नेहरूको कारणले हो।’

यसमै विषयमाथि अमित शाहले भने,‘मनीष तिवारीमाथि प्रश्न तेर्साउदै ३७० को पक्षमा हो की विपक्षमा?' लगत्तै तिवारीले भने,‘ यदि तपाईले संवैधानिक सभाको सहमति बिना धारा हटाउनु भयो भने यो पूर्णतया गलत छ, आशा छ तपाईले बुझ्नु भएको छ।’ नेता तिवारीले हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि जम्मू काश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने विधेयक राज्यसभामा पारित गरियो। अब जम्मू काश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइने तयारीमा केन्द्र पूर्ण रुपमा लागेको छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७६ ०७:४४ मंगलबार