नयाँ दिल्ली - भारतीय जनता पार्टीको लागि संविधानमा रहेको  जम्मू कश्मीर सम्वन्धि धारा ३७० हटाउने सँधै एउटा नीति जस्तै थियो। तर जसरी परिस्थिति बनाइयो र गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा यसको प्रस्ताव पेश गरे यसलाई कश्मीरलाई नजिकबाट नियालिरहेका र वार्ताको लागि पहल गरिरहेकाहरुले अभूतपूर्व भनेका छन्।

प्राध्यापक राधा कुमारको विचारमा अहिले बनेको परिस्थितिले चिन्ताको मात्रा अझै बढेको छ। 'यदी यसको समाधान गरिएन भने यो चिन्ता अन्य तरिकाबाट निराशामा बदलिने छ।'

जहाँसम्म बिजेपीको कुरा छ, उसले पछिल्ला केही निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा सत्ता प्राप्त गरेको स्थितिमा संविधानबाट अनुच्छेद ३७० हटाएर कश्मीरको विशेष दर्जा समाप्त गर्ने बताउँदै आएको थियो। यो त्यहीबेला गरिएको छ जतिबेला भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एकछत्र छ।

जम्मु-कश्मीरमा भएको पछिल्लो विधानसभाको निर्वाचनपछि बिजेपीले महबुबा मुफ्तीको पीपल्स डेमेक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सँग मिलेर गठवन्धन सरकार पनि बनाएको थियो। पीडीपी र बिजेपीको गठवन्धनलाई बेमेल गठवन्धन पनि भनिदै आएको थियो।

सुरुवातमा सबै ठिक देखिए पनि गठवन्धनमा दरार देखिन थाल्यो अन्तत: राज्यमा राष्ट्रपति शासन चल्यो।

यसपछि बिजेपी गवर्नर मार्फत राज्य चल्दै आएको छ। राज्यमा नयाँ निर्वाचन गराउने सम्भावना देखिए पनि त्यो पछि छुट्यो।

पत्रकार राहुल पंडिताको बुझाइमा बिजेपीले राज्यका राजनीतिक गतिविधिमा सिधा हस्तक्षेप चाहन्छ।

ठूलोमात्रामा सैन्य शक्ति परिचालन, कर्फ्यू, नेताहरुको नजरबन्द तथा इन्टरनेट सेवामा प्रतिवन्ध लगाउन जरुरी नभएको अहिलेसम्म वार्ताकार रहेका प्रोफेसर राधा कुमार बताउँछन्।

उनले भनेका छन्, 'उनी किन डराए, के मुफ्ती र अब्लुल्लाहले विद्रोह गर्थे ?' सरकारले जे चाहन्थ्यो त्यो प्रस्ताव ल्याउन सक्थ्यो किनभने उ बहुमतमा थियो। तर यो तरिकाबाट किन?'

प्रस्ताव ल्याउनु अघि पवित्र अमरनाथ यात्रामा रोक लगाइएको थियो र पर्यटकलाई स्थान छोड्न समेत भनिएको थियो।

स्कुल, शिक्षण संस्थामा विदा दिदै सबै परीक्षा रद्ध गरिएको थियो। कश्मीरमाथी नजर राख्ने पर्यवेक्षकहरुले यो कदमले शान्ति स्थापना हुने भन्दा असन्तोष पैदा गर्ने अधिक सम्भावना रहेको बताउँछन्।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७६ ०७:०० मंगलबार