काठमाडौं – स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै उनीहरू जोखिममा परेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार  करिब १५ लाख व्यक्ति बेचबिखनको जोखिममा परको तथ्य फेला परेको हो। तीमध्ये स्वदेशमा करिब ३५ हजार नै मानव बेचखिनको जोखममा परेको आयोगले जनाएको छ।

सोमबार मानव बेचबिखनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले विद्यमान समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गरी १० बुँदे सिफारिससमेत गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताए।

घरेलु कामदारको रूपमा गएका महिला समस्यामा परेको भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा सरकारले २०७२ देखि महिलालाई घरेलु कामको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाएको छ।

सरकारले वैध तरिकाले महिलालाई घरेलु कामका लागि विदेश जान रोक लगाएपछि कैयौं महिला तेस्रो मुलुक हुँदै विदेश जाने गरेको र जसले गर्दा बेचबिखनमा पर्ने गरेको गुनासो व्याप्त  छ।

प्रहरी रिपोर्टलाई आधार मान्दै आयोगले एक वर्षमा १३ हजार ६ सय ७८ व्यक्ति हराएकोमा ४७ प्रतिशत मात्र फेला परेको आयोगले जनाएको छ

आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेचबिखन बढेको उल्लेख गर्दै उमेर पुगेका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्नु असमान व्यवहार रहेको बताइन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका पत्नीले समेत समाजमा अनेकथरि दुव्र्यवहार सहनु परेको अध्ययनमा देखिएको बताइन्।

वैदेशिक रोजगारीका कारण दुव्र्यवहार सहन बाध्य भएका महिलालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले छुन नसकेको उनको भनाइ छ। आयोगले नेपाल मानव बेचबिखनको दृष्टिकोणबाट गन्तव्य, मार्ग र स्रोत मुलुकको रूपमा विकास हुँदै गएको जनाएको छ।

त्यस्तै, मानव बेचबिखनविरुद्ध विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्ययोजनाको संशोधन र पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको आयोगले सिफारिस गरेको छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले पछिल्लो समयमा युवामाझ वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच प्रतिष्ठाको रूपमा विकास हुँदै गएको बताए। उनले युवा स्वदेशमा नहुँदा त्यसबाट पर्ने असरबारे पनि अध्ययन हुन जरूरी रहेको औंल्याए।

महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुअघि राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मानव बेचबिखन लगायतका संगठीत अपराध रोकथाममा प्रहरीको सक्रियता बढेपछि प्रहरीमा उजुरी दिने क्रम ३२ प्रतिशतले बढेको बताए।

उनका अनुसार मुलुकी देवानी संहिता लगायतका केही कानुनले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भइरहेको छ। ‘हामी काम गर्ने वातावरण सहज होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘मानव बेचबिखन लगायतका विषयमा प्रहरीले के गर्नुपर्ने हो ठोस योजना हुने हो भने नतिजा राम्रो निस्कन्छ।’

गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुस्कर सापकोटाले बेचबिखनविरुद्ध काम गर्न प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरो स्थापना भइसकेको जानकारी दिए। प्रहरी रिपोर्टलाई आधार मान्दै आयोगले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १३ हजार ६ सय ७८ व्यक्ति हराएकोमा ४७ प्रतिशत मात्र फेला परेको आयोगले जनाएको छ। धेरै मानिस हराउने जिल्लामा धादिङ, काभ्रे, रसुवा, अछाम, नुवाकोट, प्युठान देखिएका छन्।

विभिन्न अध्ययनका अनुसार भारतमा करिब एक करोड तीन लाख व्यक्ति बाध्यकारी श्रम बजारमा रहेकोमध्ये १८ वर्षमुनिका २६ प्रतिशत  छन्। भारतीय बजारमा रहेकामध्ये ठूलो हिस्सा नेपाली रहेको बताइन्छ। जसमध्ये हरेक वर्ष विभिन्न संस्थाले एक हजार जतिलाई उद्धार गर्ने गर्छन्। त्यस्तै, पर्यटन भिसामा नेपाली महिलालाई चीनका डान्स रेस्टुरेन्टमा काम लगाउने गरेको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय युरोपेली मुलुक र अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा विवाह तथा वर्किङ भिसामा लगिएका व्यक्ति ती देशमा बँधुवाको रूपमा काम गर्न बाध्य भएको जनाइएको छ। प्रतिवेदन तयार गर्न केही जिल्लामा स्थलगत अध्ययन र केही  संस्थाका सूचनालाई आधार मानिएको आयोगकी सदस्य अन्सारीले बताइन्।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७६ ०३:४२ मंगलबार