लक्ष्मी सापकोटा

प्रसंग १: एक बाबु(व्यक्ति) आफ्ना छोराको विवाहका लागि ऋण दिने सहकारी संस्था खोजिदिनुप¥यो भनेर अनुरोध गर्न आए।  उनी भन्दै थिए– ‘विवाहको भोलिपल्ट गाउँमा भोज दिनुपर्छ, जग्गा बेचेपछि फिर्ता गर्छु। ’ हामीले उनलाई भन्यौँ– ‘ऋण लिएर भोज गर्नु हुँदैन।  अदालतबाट दर्ता विवाह गरे भइहाल्छ।  बरु दुवैको विवाहमा लाग्ने खर्च उनीहरूकै नाममा राखे भइहाल्छ नि !’ यस्तो कुरा सुनेपछि उनी रिसाउँदै फर्किए।  अन्ततः उनका छोराको विवाह भव्य भोजका साथ भयो।  एक हप्तापछि उनका छोरा माइक्रोबस कुरेर बसेका रहेछन्, अफिस जान।   मैले सोचेँ– विवाहमा त्यति धेरै खर्च गरे, तर आफूचाहिँ माइक्रो कुरेर बसेका छन्, एउटा साइकल अथवा मोटरसाइकल किनेको भए कति सहज हुन्थ्यो ! अफिस त समयमा पुगिन्थ्यो !

अर्को प्रसंग: एक बेहुला, जो पढेलेखेका छन्, अनि दाइजोविरोधी पनि।  उनी विवाहमा केही दाइजो लिन्नँ भन्दै थिए।  तर विवाहमा १५ सय जन्ती ल्याउने चाहना राखेका रहेछन्।  साथै ‘भोज राम्रो पाटी प्यालेसमा दिए हुन्थ्यो, किनकि दाइजो त लिन्नँ’ भन्दै थिए।  साँच्चिकै थोरै भार पार्न खोजेका भए, उनले पनि त दर्ता विवाह (कोट म्यारिज) गरे भइहाल्यो नि !

अर्को एउटा घटना पनि जोडौँ– एक महिलाको विवाह थियो।  विवाहको अघिल्लो दिनका लागि निम्तो आयो।  निम्तोमा पहेँलो अथवा हरियो लुगा लगाएर आउनु भन्ने थियो, किनकि उनको मेहेन्दीको कार्यक्रम रहेछ।  अहिले त यस्ता कार्यक्रम धेरै ठाउँमा अनिवार्य भएको रहेछ।  मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (२) अनुसार, विवाह जुन किसिमबाट भएको भए तापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ।  सार्वजनिक गराउनुपर्छ भनेको चाहिनेभन्दा बढी खर्च गर्नाका लागि त होइन नि ! अनि मूल कुरा, ‘खर्च गर्न सक्नेले गर्छन् नि !’ भन्ने पनि होइन।  तपार्इंले गरेको कार्यले अरूलाई कस्तो असर पर्छ र तपार्इंले आउने पुस्ताका लागि कस्तो समाज निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो। 

विवाहलाई बोझिलो बनाउने परम्परा हटाउन समाजले सहज र सरल अभ्यासहरूलाई स्वीकार्नु  आवश्यक छ।  हो, समाजमा धेरै खालका मानिस छन्।  एकथरी मानिस खर्चिलो, भड्किलो विवाह गर्दिनँ भन्छन् पनि।  त्यो कुरा साँच्चै व्यवहारमा उतार्ने हो भने अदालतमा गएर दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज) गरे हुन्न र !

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले दाइजो पेवाको प्रावधान भएको मुलुकी ऐन, २०२० लाई खारेज गरेको छ।  त्यससँगै स्त्री अंशधन महलभित्र दाइजो र पेवाबाट महिलाले प्राप्त गरेको सम्पत्ति स्त्री अंशधन हो भनी व्यवस्था गरिएको प्रावधान हटाइएको छ।  अनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ (१) बमोजिम, महिलाले विवाहपूर्व आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको वा विवाह हुँदाका बखत माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको, महिलालाई पति वा पतितर्फका सबै अंशियारहरूको मन्जुरीले निजको एकलौटी हक हुने गरी लिखत गरी दिएको वा पतितर्फका नातेदार वा इष्टमित्रबाट प्राप्त चल वा अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति मानिएको छ।  महिलाले आफ्नो निजी सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउँछिन्। 

मुलुकी अपराध सहिता, २०७४ को दफा १७४ बमोजिम विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने, यदि परम्परादेखि चलिआएको सामान्य भेटी, उपहार, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै पनि किसिमका दाइजो माग गरी वा लेनदेनको सर्त राखी विवाह गर्न गराउन हुँदैन, त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था हुनेछ। 

विवाहपश्चात् पनि दाइजो माग गरी दुलही पक्षका नातेदारलाई कुनै किसिमको हैरानी दिने, सताउन वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न हुँदैन र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ र कुनै सम्पत्ति लिएमा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ।  दाइजो लिन–दिन नहुने भने पनि यसलाई उपहारका नाममा झन् व्यापक बनाइँदै छ।  विवाहका लागि महँगो पार्टी प्यालेसमा भोज दिनुपर्ने एउटा दर्दनाक विषय भएको छ, अहिले।  कारण– दुलहीका बाबुलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न जान्छ, यसले।  दाइजोबारे समाजमा आदर्शवादी व्याख्या र गफगाफ धेरै सुनिने गरे तापनि व्यवहारमा भने यो हटेको छैन, बरु झन्–झन् विकराल बन्दै गइरहेको छ। 

पहिलेजस्तो अहिले विवाहको जग्गेमा दाइजो राख्ने चलन छैन, तर केटा पक्षबाट कोठा खाली गरिन्छ र त्यसमा कार्पेट, पर्दादेखि चाहिने सबै चिज हालिदिनु पर्ने ! विवाहका दिन लम्बिनु अर्थात् मेहेन्दीको दिन, संगीतको दिन, विवाहको दिन, भोजको दिन, फोटो सुट आदि–इत्यादि।  परम्परा मान्ने विषयमा विमति छैन, तर यसरी आर्थिक भार पर्ने र झन्झटिलो बनाउँदा विवाहलाई अब परम्परा होइन, बोझका रूपमा हेरिन थालिएको छ, बोझकै रूपमा भोग्न थालिएको छ। 

विवाहलाई बोझिलो बनाउने परम्परा हटाउन समाजले सहज र सरल अभ्यासहरूलाई स्वीकार्नु  आवश्यक छ।  हो, समाजमा धेरै खालका मानिस छन्।  एकथरी मानिस खर्चिलो, भड्किलो विवाह गर्दिनँ भन्छन् पनि।  त्यो कुरा साँच्चै व्यवहारमा उतार्ने हो भने अदालतमा गएर दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज) गरे हुन्न र ! पहिला हामीसँग अदालत गएर गर्ने दर्ता विवाह गर्ने व्यवस्था थिएन।  अदालतमा नाता कायम गरिन्थ्यो, तर अहिले त दर्ता विवाहको व्यवस्था छ। 

कानुनी प्रावधान हेर्ने हो भने, देवानी संहिताको दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।  कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेसा, बाबु, बाजे, बजैको नाम, अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वौवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको बेहोरा तथा कम्तीमा दुईजना साक्षीको नामसमेत खुलाई नेपालभित्र भए, सम्बन्धित जिल्ला अदालत र नेपालबाहिर भए, नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावाससमक्ष निवेदन दिनुपर्र्ने व्यवस्था छ।  त्यसरी निवेदन दिएपछि अदालतमा विवाह गर्दा जम्मा ५०० रुपैयाँ लाग्छ।  
अदालती विवाह गर्दा आफूलाई आर्थिक भार नपर्ने र सजिलो पनि हुने हुँदा यो बलियो र उचित उपाय पनि हो।  ‘होइन, म आफ्नो परम्पराअनुसार विवाह गर्छु’ भन्दा पनि पाइन्छ, तर विवाह तपाईंको व्यक्तिगत घटना हो, यसलाई यति धेरै बोझिलो नबनाई परम्पराका रूपमा सरलीकरण गरी पूरा गर्नुभयो भने समाजमा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ।
उपप्राध्यापक, काठमाडाैं स्कुल अफ ल

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७६ ०२:०१ मंगलबार