बाजुरा– गौमुल गाउँपालिका–६ टुनिका जंगे चदाराको सपरिवार नयाँ घरमा सरेको महिना दिन पुगेको थिएन्। उनीसँगै अरु चार परिवार पनि असारको दोस्रो साता मात्र नयाँ घरमा सरेका हुन्। चारै परिवारले पहिरोको जोखिम हुदैन् भन्ने भरोसाका साथ पहाड खनेर घर बनाएका थिए।

सोचेका पनि थिएनन्, पहिरोले महिना दिन नपुग्दै खुसी खोसिएला भन्नेमा। तर ९१ वर्षका जंगेले कल्पना नगरेको पीडा भोग्नु पर्यो। पुरानो घर भएको स्थानमा आगँनमै पहिरो बग्न थालेपछि जंगेसहित अरु सुके, प्रेम र डबले चदाराले नयाँ स्थानमा घर बनाएका हुन्।

कमाई खाने थोरै पाखो जमिनबाहेक सुरक्षित स्थान नाममा छैन्। भिरालो जमिन, पहाडको फेदी र कमजोर भूगोल देखेरै भएपनि उनलाई घर बनाउनु बाध्यता थियो। त्यही बाध्यताले घर बनाए तर पीडा भगाउन सकेनन्। अन्तः पहिरोले च्यापिएर जंगे चदारा आफू घाईते मात्र भएनन्, बुहारी र नातिनीलाई सदाका लागि गुमाए।

प्रत्येक वर्षादमा पाल टाँगेर बस्नु पर्ने, त्रासपूर्ण जीवन बिताउनु पर्ने दुःख भोग्नु परेकै कारण अन्य स्थानभन्दा सुरक्षित देखेर घर बनाएको सुके चरादाले बताए। सुरक्षित हुने आशमा निर्माण गरिएको त्यही घर आखिर असुरक्षित मात्र बनेन् काल बन्न पुग्यो।

साउन १७ गते राती साढे १२ बजेतिर घर माथिबाट पहिरो खस्यो। खाना खाएर ढुक्का साथ सुतेका ३० वर्षका आमा छोरी ३० वर्षकी निरुता चदारा र वर्ष ६ कि किस्मिता चदाराको एकै चिहान भयो। ९१ वर्षका जंगे चदारा गम्भीर घाइते भए। हाल जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्।

पहिरोमा च्यापिएर सँगै घर भएका सुके चदारा, जडेनी चदारा, अस्मीता चदारा र विकास चदारा घाइते भए। निर्माण गरिएका चार घर मध्ये पहिरोले दुई घर लग्यो भने दुई घर उच्च जोखिममा छन्। पुरानो जोखिमकै कारण भत्काएर नयाँ लगाएका ती परिवारलाई आफन्त गुमाउँदाको पीडा मात्र छैन्, बाँचेकाहरुले ज्यान बचाउन बढी चिन्ता छ।

पहिरोले ऋण तिर्न विदेश गएका मृतक निरुता चदाराका श्रीमान भीम चदारालाई घर बस्ने मौकासमेत दिएन्। गाउँमा ५० बढी परिवार बसोबास गर्ने गरेका छन्। बसोबास गर्ने सबै परिवार दलित हुन्। चदारा र विकको बसोबास छ। उनीहरु सबैको साझा समस्या हो, पहिरो।

अघिल्लो वर्ष असार अन्तिम साता नै लेकमा गइसकेका थियौं, यो वर्ष नयाँघर लगाएको छ, समस्या हुदैन् भन्ने सोचियो, यही पीडा भोग्नु लेखिएको रैछ, स्थानीय डबले चदाराले बताए। दैवले बाँच भन्दासम्म बाँच्नु छ, नत्र बुहारी नातिनी गए जसरी जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन्, चदाराले दुखेसो गरे। राज्यलाई जमिन दे भन्दा थापिसकेको उनको भनाई छ।

सबैका घर भिरालो स्थानमा छन्। बस्ती जति भगवान भरोसामा छन्। अधिकांश घर अगाडि पहिरो बगिरहेको छ। गाउँपालिकाले हरेक वर्ष असारमै पाल दिएर सुरक्षित स्थान बस्न आग्रह गर्दै आएको छ। नजिक सुरक्षित जमिन नै छैन्, त्यो सिंगो बस्ती सार्नु बाहेक विकल्प छैन्, भन्छन् गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता थापा। थापा स्वयमको घर सोही वडामा हो। गौमुलको ९० प्रतिशत बढी भुगोल मानव बस्ती बस्न योग्य नभएको भूगर्भविदहरुले बताउने गरेका छन्। तर पनि सिंगो गाउँपालिकालाई अन्यन्त्र सार्न सजिलो छैन्।

जोखिममध्यका पनि बढी जोखिम हुने बस्तीहरु सार्न संघीय सरकारबाटै पहल आवश्यक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए। गाउँपालिका स्तरबाटै सिंगो बस्ती सार्न सम्भव छैन्। तर बस्ती तत्काल सार्नुको विकल्प पनि छैन्। मानव बस्ती बसाउन खालको ठाउँ नै छैन्, पुरै भीर छ, हेर्दा पनि डर लाग्ने घटनाको अध्ययन गर्न पुगेका प्रहरी नायव परिक्षक उद्धव सिंह भाटले बताए।

बाध्यताले बस्नु परेपनि, चाहेर बस्ने ठाउँ नै होइन्, पहाड खनेर घर बनाए, घर बनाएको महिना लिन नपुग्ने घर मात्र भत्किएन्, परिवारका सदस्यलाई समेत गुमाउनु पर्यो दया लाग्दो कथा छ, भाटले थपे। पहिरो गएको स्थान टुनि बाम्नी, बसालासहितका बस्ती सार्न यस अघि नै भनिएको हो।

२०५७ सालमा जनकराज गिरी भूमिसुधार सहायक मन्त्री हुँदा नै बस्ती सार्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर केही स्थानीयले अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया बीचमै रोकियो। नबस्न भनिएकै स्थानमा बस्नुपर्ने रहर नभएर बाध्यता भए वडा सदस्यसमेत रहेका सोही गाउँका स्थानीय प्रेम विकले बताए। विक स्वयम आफै प्रभावित हुन्।

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि खासै योजना बनाएको छैन्। जिल्लाको ७० प्रतिशत बढी जमिन पहिरोको उच्च जोखिममा छ। भिरालो जमिनका बस्तीहरु कुन दिन पहिरोले पुरिने हुन थाहा छैनन्। तर राज्य वार्षिक समस्या समाधान बाहेक अर्को योजनामा नदेखिदा दुख लागेको भन्छन् स्थानीय अगुवा समेत रहेका तुलसीराम रोकायाले बताए। रोकाया स्वयम पनि बसाला बासी हुन्, उनलाई पनि पहिरो कै समस्या छ। बस्ती सार्न राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने नेकपामा नेता समेत रहेका रोकायाको माग छ।

राज्यले दिनुपर्ने राहत बाहेक अर्को विकल्प नभएको विपद व्यवस्थापन समिति संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले बताए। राहतका लागि सिफारिस बाहेक अर्को विकल्प सोचिएको छैन्, वस्ती विकास अन्र्तगतको कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नभएको अधिकारी न्यौपानेको भनाई छ।

२०७२ सालमा जिल्लामा बस्ती विकासको नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उक्त बजेट अन्र्तगत काम सुचारु भइसकेको पनि बताइएको र त्यसमा गौमुल र स्वामि कात्र्तिकको साप्पाटा क्षेत्रलाई सार्न पहल गर्ने जिल्ला स्तरिय छलफल समेत भएको थियो। तर त्यो निर्णयबारे प्रशासन नै बेखबर भएपछि राज्य संयन्त्रको पहल निकै सुस्त देखिएको छ। उसोत वस्ती विकास नमुना कार्यक्रमका लागि पहल गरेका दलका नेता र सांसद मौन छन्।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०८:२८ सोमबार