काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको बेरुजु तीन महिनादेखि ६ महिनाभित्र असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता कार्कीले सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार बेरुजु फर्स्योट नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।

आइतबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा पेस गरिएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि विधेयकमा सो कानुनी व्यवस्था गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे।

नेता कार्कीले सबै बेरुजु महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। उनले आन्तरिक लेखा परीक्षण समूह र लेखा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समूह भनी खटाइएका कर्मचारीलाई एक समूहबाट अर्को समूहमा परिवर्तन नगर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले अन्तिम लेखा परीक्षकले अनुचित कार्य गरेको प्रमाणित भएमा कडा कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले बेरुजु फर्स्योट समितिको सदस्य सचिव सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवलाई राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा ‘कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रमुख’ सो समितिको सदस्य सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०९:२२ आइतबार