coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

२० बर्से कृषि रणनीति कार्यान्वयन सुरु

काठमाडौं–कृषिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने भन्दै सरकारले यो वर्षदेखि वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । २० बर्से दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडिएस) तयार गरेको सरकारले यो वर्षदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा रकम खर्चन लागेको हो । ‘कृषि क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभूताको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन’चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४बाट लागि रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने योजनासहित एडिएस कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘एडिएस अनुसार विभिन्न निकायमार्फत यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ,’ कार्कीले भने, ‘गतवर्ष सार्वजनिक भएको रणनीति यो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।’

कार्यक्रम अनुसार कृषि तथा पशुको पकेट क्षेत्र, उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई अनुदानसहितका विभिन्न कार्यक्रम छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको रणनीति अनुसार पहिलो १० वर्षमा ५ खर्ब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँखर्च हुने कार्कीले बताए । ‘एडिएसमा सघाउन विभिन्न निकायले हरेक वर्ष वार्षिक ५० अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन्,’ कार्कीले भने, ‘त्यसमा कृषि, पशुपक्षी मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायको सहभागिता छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विकास मन्त्रालयले करिब २७अर्ब, पशुपक्षी मन्त्रालयले साढे ८ अर्ब, सिँचाइ मन्त्रालयले २४ अर्ब ४६ करोड, वन,स्थानीय विकास लगायत मन्त्रालयले कृषि, पशुपालनलाई सघाउने कार्यक्रम मध्येबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नेछन् ।

कुल बजेटको करिब ८९ प्रतिशत सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, बाँकी करिब ११ प्रतिशत रकम निजी तथा समुदायबाट लगानी गरिँदैछ । रणनीति अनुसार सरकार र दातृ निकायले वार्षिक ४४ करोड ५० लाखको दरले १० वर्षमा ४ खर्ब ४४ अर्ब ९० करोड, निजी क्षेत्र, समुदायले वार्षिक ५ अर्ब ७० करोडका दरले ५ खर्ब७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् ।

कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, वन, वातावरणको भूमिका बढाउन सरकारले एकीकृत रुपमा ती निकायका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको हो ।  कृषि, पशु, सिँचाइ, वन, वातावरणको क्षेत्रमा सो रकम खर्च हुने कार्कीले बताए । ‘एडिएसअनुसार विभिन्न निकायले खर्च गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा किसानले लिनेछन्,’ उनले भने, ‘यसबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवापुग्नेछ ।’

कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगीकीकरणमा जोड दिएको छ । सरकारले खाद्यान्न, मासु, दूधलगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेर तिनलाई सघाउने योजना छ। अहिले पनि मुलुकमा खाद्य असुरक्षा रहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षागर्दै उनीहरुको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने तयारी छ ।

यो योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा आएर प्रतिफल दिएपछि कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत हुने अपेक्षा छ । अहिले कृषिको वार्षिक वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशतमात्र छ । अहिले १८ प्रतिशतमात्रै सिँचाइ पहुँच भएको कृषि योग्य जमिनलाई ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना छ । व्यापार घाटा शून्यमा झारेर कृषि वस्तुको निर्यात २ सय ५० मिलियन डलरबाट १६ सय मिलियन डलर पु¥याउने लक्ष्य छ । अहिले कृषिमा ३५ करोड अमेरिकी डलर व्यापार घाटा रहेकोमा आगामी दुई दशकमा ६९ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाउने लक्ष्य छ ।

दुईवर्षभन्दा धेरै समय लगाएर रणनीति तयार गरिएको थियो । मन्त्रालयले रणनीतिलाई कृषिको मार्गदर्शकको रुपमा लिएको छ । कृषि कार्यक्रमको पहुँचभित्र कृषक ३० प्रतिशत पुग्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी १० प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो रणनीति अनुसार खर्च भएको बजेटबाट किसानले फाइदा पाउने दाबी गरिएको छ । वनसँग जोडिएको कार्यक्रम अनुसार डालेघाँसको माध्यमबाट पशुपालनमा टेवापुग्नेछ । वनभित्र अलैंची, बेसार, चिया, कफीलगायत तत्काल नगद प्राप्तगर्ने खेतीलाई प्रोत्साहन हुनेछ । स्थानीय निकायले कृषि सडक निर्माण गरी ग्रामीण क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारमा बिक्री गर्ने योजना छ ।

अहिले पनि अकासे पानीको भरमा रहेका किसानलाई सिचाइँको व्यवस्था गरी उत्पादकत्व वृद्धिमा टेवापुग्नेछ । सोही रणनीति अनुसार खेती योग्यजग्गालाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै बाँझो रहेका कृषिभूमिको दिगो उपयोगको लागिउपयुक्त योजना तयार गरी कार्यान्यन गर्ने जनाएको छ । सरकारले तीनवर्षमा १ करोड ७लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादनगर्ने योजनासहित काम गरिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘आगामी तीन वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर खाद्यान्न २० लाख ८ हजार मेट्रिक टन बढाउने योजना छ,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘सरकारले तयार गरेको कृषि रणनीति अनुसार त्रिवर्षीय योजना बनाएका हौं ।’

 

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७३ ०२:१८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App