काठमाडौं - संघीय संसद्मा विभिन्न कारण देखाउँदै प्रायः सबै दलका शीर्ष नेता कमै उपस्थित हुँदै आएका छन्। तर पछिल्ला दिनमा संसद्का विषयगत समितिका छलफलमा शीर्ष नेता मात्र नभएर अन्य सांसद पनि सहभागि हुन छाडेका छन्। सांसदको कम उपस्थितिका कारण मिनी संसद् मानिने संसदीय समिति पनि प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। सरकारले गरेका कामको अनुगमन, निरीक्षणसहित निर्देशन दिने मात्र होइन नीति निर्माणमा पनि समितिका बैठक केन्द्रित बन्नुपर्नेमा बैठककै ओझमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभामा चार वटा समितिका बैठकमा बिना सूचना उपस्थित हुन छाडेको समितिमा उपस्थित सांसदको हाजिरले पनि देखाएको छ। संसद् प्रतिपक्षीको र सरकार बहुमतको भनिए पनि संसदका समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदको रुचि देखिँदैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद पुष्पकमल दाहाल। विकास समितिमा रहेका देउवा अहिलेसम्म तीन दिन मात्र बैठकमा उपस्थित भएका छन्। राजपाका महेन्द्र राय यादव, नेकपाका झलनाथ खनाल र प्रभु शाह, राजमोका दुर्गा पौडेल, राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन भने धेरै सहभागी हुने सांसदको सूचीमा पर्दछन्। जबकी विकास समितिको बैठक नेकपाकी इन्दुकुमारी शर्मा सबैभन्दा धेरै ४२ दिन उपस्थित भएकी छन्।

त्यस्तै, नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य हुन्। राज्य व्यवस्था समितिमा हालसम्म ९७ पटक बैठक बसे पनि दाहाल एउटा मात्र बैठकमा सहभागी भएका छन्। तर, सोही दलकी सांसद रेखा शर्मा भने ९७ वटै बैठकमा सहभागी भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सोही समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव, कांग्रेसका विनोदकुमार चौधरी र देवेन्द्रराज कँडेल र नेकपाका बृजेशकुमार गुप्ता ५० प्रतिशतभन्दा बढीपटक अनुपस्थित रहे।

त्यस्तै अर्थ समितिका असार १७ गतेसम्म ४८ ओटा बैठक भए। जसमा सबैभन्दा बढी उपस्थित हुने सांसद तुल्सी थापा हुन् भने कम उपस्थित हुनेमा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्री शशांक कोइराला छन्। गच्छदार २ पटक र कोइराला ३ पटक समिति बैठकमा सहभागी छन्। नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र नेता महेश बस्नेत, नयाँ शक्ति बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका किशोरसिंह राठोर पनि बैठकमा कम सहभागी हुनेमा पर्छन्। महिला तथा सामाजिक समितिको असार २५ गतेसम्म ३२ वटा बैठक बसेका छन्। बैठकमा सबैभन्दा बढी नेकपा सांसद कृष्णबहादुर राई २९ बैठकमा उपस्थित भएका छन् भने सबैभन्दा कम उपस्थित हुनेमा कांग्रेसका सूर्यबहादुर केसी परेका छन्। केसी दुईवटा वैठकमा मात्र सहभागी छन्। कांग्रेसका सिताराम महतो, नेकपाका शिवकुमार मण्डल, समाजवादी पार्टी रुही नाज, नेकपाका पार्वत गुरुङ, राजपा नरमाया ढकालको पनि उपस्थिति कम छ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति गठन भएपछि अहिलेसम्म २८ बैठक बसेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ उपस्थित भएका छन् भने कम उपस्थित हुनेमा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ रहेका छन्। नेकपा रामेश्वर राय यादव, कांग्रेसका महेन्द्रकुमारी लिम्बु ,मीनबहादुर विश्वकर्मा र पद्म नारायण चौधरी, समाजवादीका उमाशंकर अरगरिया पनि बैठकमा कम सहभागी हुने सांसदको कोटीमा पर्दछन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका अहिलेसमम ५४ वटा बैठक बसेका छन्। असार २६ गतेसम्म सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सांसदमा कांग्रेसका मोहम्मद आफताब आलम रहेका छन् भने सबैभन्दा बढी उपस्थित हुने सांसदमा राजपाका अमृतादेवी अग्रहरी रहेकी छन्। उनी ४५ पटक उपस्थित भएकी छन्। कांग्रेसका प्रमोदकुमार यादव र अभिषेक प्रताप शाह, नेकपाका हिराचन्द्र केसी, सोमप्रसाद पाण्डे र रामवीर मानन्धरको पनि संसदीय समितिको बैठकमा निकै पातलो सहभागिता हुने गरेको छ।

अर्को महत्वपूर्ण समिति मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको ३१ बैठक बसेको छ। सबैभन्दा बढी दिन उपस्थित हुने सांसदमा हृदयश त्रिपाठी र नेकपाका सांसद प्रेम आले रहेका छन्। दुवै सांसद २८ दिन उपस्थित भएका छन भने राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारी सबैभन्दा कम उपस्थित छन्। उनी २ पटक मात्रै समितिमा उपस्थित भएका छन् भने कांग्रेस मोहन आचार्य र मीनेन्द्र रिजाल तथा नेकपा लेखराज भट्टको उपस्थिति रेकर्ड पनि राम्रो छैन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका ५३ वटा बैठक बसेको छ। जुन समितिमा कांग्रेस युवा नेता गगनकुमार थापा, नेकपा सांसद (हाल पर्यटन मन्त्री) योगेश भट्टराई, नवीना लामासहितका युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सहभागी छन्। उक्त समितिमा नेकपा खगराज अधिकारी सबैभन्दा धेरै ५१ दिन र सबैभन्दा कम कांग्रेसका उमाकान्त चौधरी रहेका छन्। चौधरी १९ ओटा बैठकमा मात्र सहभागी भएका छन्। नेकपा नवीना लामा, राजपा दुलारी देवी खत्वेनी, कांग्रेसका गगनकुमार थापा र उमेश श्रेष्ठ बैठकमा कम उपस्थित हुने सांसद हुन्। जबकी कांग्रेसका थापा, नेकपाका लामा संसद्मा पछिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने आशालाग्दा सांसद हुन्।

यसैगरी, कृषि तथा सहकारी समिति ६० वटा बैठक बसेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुने सांसदमा नेकपपाका राजबहादुर बुढा क्षेत्री रहेका छन् भने कम उपस्थित हुने सांसदमा समाजवादी पार्टीकी रेणु यादव रहेकी छिन्। समाजवादीका सूर्यनारायण यादव, नेकपाका हरिवोलप्रसाद गजुरेल र महेश बस्नेतका साथै कांग्रेसका स्मृतिनारायण चौधरी पनि बैठकमा खासै उपस्थित हुँदैनन्। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समितिको रूपमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यन्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको असारमसान्त सम्म ११ बैठक भएका छन्। यी बैठकमा सबैभन्दा बढी उपस्थित हुने सांसदमा नेकपाका गणेशसिंह ठगुन्ना रहेका छन्। उनी ११ पटक नै उपस्थित भएका छन्। कम उपस्थित हुने सांसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल छिन्।नेकपाका पम्फा भुषाल तथा रामलखन चमारको हालत पनि उस्तै छ।

दुवै सदनअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको ८ बैठक भएका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी दिन उपस्थित हुने सांसदमा नेकपाका अमृता थापा छन्। उनी दश वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छन् भने कम उपस्थित हुने सांसदमा समाजवादी पार्टी राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ छन्। श्रेष्ठ अहिलेसम्म २ बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन्। नेकपाका पूर्वकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल (केवट) तथा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कम उपस्थीति हुने सांसदको सूचीमा पर्दछन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थीति बिनै संबैधानीक परिषद्ले विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरु नियुक्तका लागि ििसफारीस गरेको भन्दै कांग्रेसले सुनुवाइ समितिको बैठक केही समय बहिस्कार गरेको थियो।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिको ३० वटा बैठक बसेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी उपस्थित नेकपाका कालीबहादुर मल्ल रहेका छन्। उनी ३० दिन नै उपस्थित भएका छन्। कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादव, सरिता प्रसाईपनि बैठकमा कम सहभागी हुने सांसद मध्ये रहेका छन्।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०१:२३ आइतबार