भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर कात्तिक १९ गते स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय राष्ट्रपति आलंकारिक मात्र हुन्छन् । उनी बेलायतका रानी वा राजा र वर्तमान नेपालका राष्ट्रपति जस्तै भूमिकामा हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा विदेशमा भ्रमणमा जाँदा भारत सरकारको नीतिअनुसारको प्रवक्ताको हैसियतमा नै राष्ट्रपतिले बोल्ने र व्यवहार गर्ने गर्छन् ।

भारतका प्रधान मन्त्री मोदीले पछिल्लो पटक नेपाल आउँदा जुन अकूटनीतिक शैलीमा आफ्नो हुकुमी अभिव्यक्ति दिएका थिए र मधेसकेन्द्रित पार्टीलाई मान्य नहुने संविधान भारत सरकारलाई मान्य नहुने बताएका थिए, राष्ट्रपति मुखर्जीले नरम शब्दमा नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री र राजनीतिक नेताहरु र नेपालका सञ्चार माध्यमसँग समेत सोही कुरा दोहो¥याएका छन्

भारतका प्रधान मन्त्री मोदीले पछिल्लो पटक नेपाल आउँदा जुन अकूटनीतिक शैलीमा आफ्नो हुकुमी अभिव्यक्ति दिएका थिए र मधेसकेन्द्रित पार्टीलाई मान्य नहुने संविधान भारत सरकारलाई मान्य नहुने बताएका थिए, राष्ट्रपति मुखर्जीले नरम शब्दमा नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री र राजनीतिक नेताहरु र नेपालका सञ्चार माध्यमसँग समेत सोही कुरा दोहो¥याएका छन् । मुखर्जीको संविधानसम्बन्धी चासोलाई नेपालमा अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधान मन्त्री हुनेबित्तिकै पुष्पकमल दाहालले उनका विशेष दूत विमलेन्द्र निधी र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतमार्फत पनि भारत जे जे भन्दा खुसी हुन्छ तिनै कुरा भन्न लगाएका थिए । प्रधान मन्त्री दाहालले मोदीसँग निकालेका प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको विदेश नीति भारतलाई अनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्ने कुरामा सहमति जनाएर नेपालको सार्वभौम सत्तालाई भुटान वा सोभन्दा तल पु¥याए भनेर नेपालका प्रमुख सञ्चार माध्यम, बौद्धिक टिप्पणी आदिमा प्रशस्तै टीकाटिप्पणी आइ नै सकेका छन् । हाम्रा मूलधारका सञ्चारमाध्यमले दाहालले भारतसामु गरेको झुकावलाई लम्पसारवादको संज्ञासमेत दिएका छन् ।

कैयौं राजनेता, बुद्धिजीवी र लेखकले नेपालको संविधान २०७२ घोषणापछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीसमेतलाई भारतको अनाधिकार चेष्टा र थिचोमिचोका रूपमा लेख, विचार र टिप्पणी गरिसकेका जगजाहेर छ । राष्ट्रपति मुखर्जीले भ्रमणका क्रममा जुनरूपमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने भूमिका खेल्लान् भन्ने आशा नेपालमा गरिएको थियो, चिसिएको सम्बन्धमा खासै मलम लगाउन सकेनन् ।

उनले नरम भाषामा मोदीकै रागमात्र दोहो¥याए । २०७२ फागुनमा प्रधान मन्त्री केपी ओली भारत जाँदा ओलीले भारतको नाकाबन्दीलाई जायज ठहराएनन् । ओली र मोदीबीच संयुक्त विज्ञप्ति निस्किएन । उता प्रधान मन्त्री दाहालका विशेष दूतका रूपमा भारत गएका उपप्रधान मन्त्री निधीले भारतसामु नेपालको माओ–कांग्रेस सरकारले भारतका सबै सर्त मान्ने सन्देश दिएर आएपछि भारतले एकतर्फी विज्ञप्ति निकालेर खुसी प्रकट गरेको थियो । जुन निकै अनौठो थियो ।

राष्ट्रपति मुखर्जीले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ नेपालको यात्रामा भारतको सधै सहयोग रहने’ बताए । दाहालले पटकपटक ‘संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षको माग पूरा गर्न प्रयास भइरहेको भारतलाई बताउँदै आएका छन् । यही कुरा मुखर्जीलाई पनि सुनाए । ‘सबैलाई समेटेर संविधान बनाऊ’ भन्ने मोदी मन्त्रलाई नै मुखर्जीले पनि दोहो¥याए । अनुभवी राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ रहेका मुखर्जीको प्रस्तुति भने मोदीको भन्दा नरम छ । मोदीको जस्तो ठाडो छैन । तर सारमा मोदीकै कुरा कार्यान्वयन गर्ने भारतीय सन्देश मुखर्जीले नेपालका सम्बन्ध पक्षलाई दिएका छन् ।

प्रधान मन्त्री दाहाल र ‘प्राइममिनिस्टर इन वेटिङ’ देउवा भारतसामु हदैसम्म लचिलो भएर कुर्सी हत्याउने ध्याउन्नमा देखिएका छन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाको कदमले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण हुने देखिएको छ । खासगरी प्रधान मन्त्री दाहाल कांग्रेस सभापति देउवा र सरकारमा सम्बद्ध पार्टीहरु मधेसकेन्द्रित पार्टीले भनेझै संविधान संशोधन हुन्छ भन्दैछन् । के त जनमतमा दश प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व नभएका भारतद्वारा पुलपुल्याइएका भ्यागुताका धार्नी जस्ता अस्थिर र अवसरवादी पार्टीहरुले सम्पूर्ण तराईको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? तराईका कांग्रेस, एमाले, माओवादी र गच्छदारको पार्टी राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग भएको जनमत सानो जनमत हो ?

भारतीय प्रम मोदी र राष्ट्रपति मुखर्जीले मधेसका करिवन ५ प्रतिशत जनतालाई संरक्षण गर्न खोज्दा उनीहरुको किन अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता लिन भारत बाध्य भयो ?
भारत र विश्व रङ्गमञ्चमा भारतले किन यही कारण थुप्रै आलोचना खप्नुप¥यो ? कतिपय देशमा भ्रमणमा रहेका मोदीलाई ‘ब्याक अफ इन्डिया’ नाराको अप्ठेरो किन झेल्नुप¥यो ? मोदीको नेपाल नीति भारतभित्रै पनि व्यापक बहसको विषय भएको छ ।

मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा कारबाट निस्किएर सडकका जनतासँग हात मिलाउँदै हिँडेका थिए । सार्क बैठकबाट फिर्ता हुँदा मोदी समस्त नेपालका मित्र जस्ता नदेखिएर केही चलाख मधेसी नेताका मात्र संरक्षक जस्ता देखिए । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै मोदीले नेपाली जनताविरुद्ध नाकाबन्दीको युद्ध थोपरे । त्यसको असर जगजाहेर छ ।

राष्ट्रपति मुखर्जीले त्यही नाकाबन्दीको घाउमा मलम लगाउने आशा गरिएको थियो । मुखर्जी जहाँ जहाँ गए पुलिस र पल्टनको घेरामात्रै थियो । पशुपति क्षेत्रका फूल र रुद्राक्षका पसलसमेत बन्द गरिए । त्यसबाट जनस्तरमा मुखर्जीको सत्कार भएको हो कि बहिष्कार भएको हो ? अनुभवी राजनेता मुखर्जीले पक्कै अनुमान लगाए नै होला । मोदी नेपाल आउँदा जनकपुर र लुम्बिनी जान चाहन्थे तत्कालीन सरकाले केही कूटनीतिक मर्यादको कुरा उठायो ।

मोदी ती ठाउँमा गएनन् । मोदीले नेपालका केही चुनाव जित्न नसक्ने मधेसी नेताको उक्साहटमा नाकाबन्दी लगायो । मोदी कट्टर हिन्दुवादी नेता हुन् । तराईकेन्द्र्ति प्रायशः पार्टी पश्चिमा क्रिश्चियन मेसिनरी निकट मानिन्छन् । उनीहरु सैद्धान्तिकरूपमा भारतका मुलायम सिंह, लालु यादव र नितीशकुमार निकट देखिन्छन् । नेपालको नाकाबन्दीको प्रभावसमेतले गर्दा मोदीको पार्टी बिहारमा चुनाव हार्ने स्थिति आयो । मोदीको नेपाल नीति असफल देखियो ।

नेपाली जनतासँग वाचा गरेको भन्दा उल्टो प्रचण्डले भारतसामु नेपालको राष्ट्रियता खुम्च्याउने गरी ल्याप्चे त लाए, त्यही कारण आगामी दिनमा एमाआवादीले राजनीतिक पत्तासाफ हुने हो कि भन्ने एमाओवादी पार्टीभित्रै नारायणकाजीहरुको आकलन देखिन थालेको छ । मुखर्जीको जुठो थाल पनि प्रधान मन्त्री दाहाल र कांग्रेस नेता देउवासामु निकै गह्रौं हुने देखिँदैछ ।

यस पटकको प्रम दाहालको समोसा यात्राले गर्दा २०१३ सालदेखिको नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भारत ढल्कुवामात्र भएको छ । असोजमा आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल नआउने स्थिति सिर्जना गरेको छ । नेपाललाई अत्यन्त माया गर्ने चीनले नेपालको निर्णयप्रति दुःख प्रकट गरेको छ । ६० वर्षको नेपाल–चीन मित्रतामा प्रचण्डले युटर्न गराएको विश्लेषण गरिँदैछ । चीनको कूटनीतिक क्षेत्रले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सत्ता सौदामा माओ–कांग्रेस सरकार अभूतपूर्वरूपमा भारतको पोल्टामा पुगेको स्थिति छ । एमाले पार्टी पनि भारतीय कारणले कतै फुट्दै त छैन भन्ने चर्चा निकै बढेको छ । एमालेभित्र ओली खेमा र नेपाल गौतम र खनाल खेमा गरी प्रष्ट दुईटा धार देखिएको छ । संविधान संशोधनकै बेलामा एमाले फुट्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ भन्न थालिएको छ । दाहालपछि माधव नेपाल पुनः प्रधान मन्त्री भएमा पनि अचम्म नमाने हुन्छ भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले आफूले भनेझैं संविधान संशोधन नभए पुनः आन्दोलनमा जाने घुर्की मुखर्जीलाई सुनाएका छन् । भारतीय नाकाबन्दीले पहाड र हिमाललाई बीस प्रतिशत छोयो भने तराई असी प्रतिशत पीडित भयो । हाल आएर महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरु तराईबाट भागेर राजधानीको शरणमा छन् ।

भारतको आशय र प्रभावमा २०१५ को, २०१९ को, २०४७ को र २०६३ को संविधान फालिएका छन् । २०७२ को संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नदिन मोदी÷मुखर्जी सर्त पर्याप्त देखिएको छ । संसद्को ९२ प्रतिशतले पास गरेको संविधान अपूर्ण भयो रे ? भारतमा बोडो, नागा, कश्मीरले भारतीय संविधान पूरै स्वीकारेका छन् त ?

यसको उत्तर भारतीय सत्तासँग छैन । मधेस, हिमाल र पहाडमा यो संविधान नमान्ने नगन्य नेतामात्रै छन् । मधेसकेन्द्रित सीमित नेताले भनेझैं संविधान संशोधन गराउने भारतीय आसय लागु हुनेभन्दा २०७२ को वर्तमान संविधान नै फालिने बढी सम्भावना त छैन ? यसको उत्तर समयले नै दिनेछ ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७३ ००:४८ बुधबार