रोल्पा – असार सकिएको केही दिनमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा काठे पुलको तस्बिर भाइरल भयो। लुङ्ग्री गाउँपालिकाको लालुबाङ खोलामा बनाइएको काठे पुलले सबैको ध्यान तान्यो। विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचार बनाए। गाउँपालिकाको सात लाख र सांसद विकास कोषको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको २० लाख गरी कुल २७ लाखमा निर्माण सम्पन्न उक्त पुलको लागतको सवालमा धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्।

असारको अन्तिमतिर रोल्पा नगरपालिकाको खर्चमा बनाइएको हेलिप्याड केही दिनमै भत्कियो। वर्षातको पहिलो झरीकै पानीले उक्त हेलिप्याड नराम्रोसँग भत्कियो। १५ लाख खर्चिएको उक्त योजना हस्तान्तरणसमेत भएको थिएन। उता रुन्टीगढी गाउँपालिकाले दुई ठाउँमा डोजर लगाएर खनेको गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदानलाई अलपत्र छोडेर ३६ लाखमा तेस्रो ठाउँमा अर्को बनाउन सुरु गरेपछि स्थानीय स्तरमा व्यापक विरोध आयो।

रोल्पा जिल्ला अस्पताल रेउघाको भवन बन्दै गरेको छेउमा निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको ठूलो वाल उठाएका छन् तर, तटबन्धनको लाखौ रुपैयाँ त्यही वालको माथितिर खर्च गरिएको छ। पोहर पनि त्यही स्थानमा लाखौं रुपैयाँ सकेको कार्यालयले अहिले सिमेन्ट वालको माथिपट्टि फेरि जालीमा ढुंगा भरेको छ। ‘जनताको तटबन्धन’ फिल्ड कार्यालयका योजना कार्यकर्ता पाल्नका लागि प्रयोगमा आएको गुनासो आउन थालेको छ।

माथिका यि सबै योजना उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएर तयार गरेका हुन्। यि र यस्ता योजनाबारे रोल्पामा कतै समाचार बोले भने कतै स्थानीयले फेसबुकको सहायता लिए। जिल्लामा सञ्चालित योजनाका विभिन्न विवाद र बदमासीहरु सतहमा आइरहेका छन्। हरेक वर्ष असार साउनताका सतहमा आउने यस्ता विवादित योजनाबारे कतै सरोकारवालासम्म लिखित वा मौखिक उजुरी पर्छ भने कतै हल्लाखल्ला मात्रै हुन्छ। अन्ततः न उजुरीको छानविन हुन्छ न त हल्लाखल्लाबारे सुनुवाइ नै हुन्छ।

‘यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय विशेषगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानविन गर्नुपर्छ। यतार्थ बाहिर ल्याउनु पर्छ। आम सर्वसाधारणले प्रश्न उठाएपछि छानविन गर्नुप¥यो नि,’ पत्रकार तथा नागरिक अगुवा खेम बुढा भन्छन्, ‘जिल्लामा सरोकारवालालाई जागिर सजिलोसँग खाने मानसिकताले प्रभाव पारेजस्तो देखिन्छ। जानकारी हुँदाहुँदै बेखबर बस्ने बानी अर्थात औपचारिक जानकारी खोज्ने चलन नै बनेको छ। सर्वसाधारणले पनि बाहिरतिर हल्लाखल्ला गर्ने तर सम्बन्धित निकायमा जानकारी नगराउनु अर्को कमजोरी देखिन्छ।’

जिल्लामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको अधिकार दिइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथि स्थानीय सरकार प्रमुखलाई राज्यले मर्यादा क्रममा राखेपछि पनि अनुसन्धानमा असहज भएको अनुमान गर्न थालिएको छ। ‘राज्यले जिम्मा दिएका अधिकारीले सतहमा आएका विवादको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने हिम्मत राख्नुपर्छ,’ जनप्रतिनिधिसमेत रहेका विद्यार्थी नेता शेरबहादुर थापाले भने, ‘उपभोक्ता समितिले गरेका विवादित योजनाको अनुसन्धान र छानविन हुनैपर्छ।’

जिल्लामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि कतैबाट कुनै उजुरी नआएपछि ढुक्क भएको देखिन्छ। ‘विवादित कुनै विषयमा उजुरी आएको छैन। एकाध कुरा सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्छ तर उजुरी वा गुनासो आएको छैन।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने, ‘हामीलाई उजुरी आयो भने मुद्दा चलाउने नभई सामान्य रुपमा बुझेर मुद्दाका लागि सिफारिस गर्ने मात्र हो। उजुरी वा गुनासो आयो भने प्रारम्भिक छानविन भने गर्छौं।’ जिल्लामा अख्तियार नहुनु र उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ताको हालिमुहाली हुनुले पनि बेतिथिमा सजिलै पर्दा लाग्ने गरेको जानकार बताउँछन्।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०३:१८ शुक्रबार