संसारभरका मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख ३ माध्यम हुन्छन्– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स र विदेशी अनुदान तथा ऋण। यीमध्ये धेरैजसो मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन्। हाम्रो मुलुकको अवस्था भने भिन्न छ। विदेशी अनुदान र ऋणबाट प्राप्त हुने आय नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आम्दानी बन्ने गरेको छ। अन्य मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आयको पहिलो माध्यम बनाउँदा हामी भने त्यसबाट सबैभन्दा कम आय गर्नेमा परेका छौँ। दुईतिहाइको स्थिर सरकारका पालामा लगानी बढ्छ भन्ने अनुमान थियो, तर उल्टै घटेको छ। उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा आएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अघिल्लोभन्दा ४४ करोड कम छ। तथ्यांकमा रकम सामान्य रूपमा घटेको देखिए पनि स्थिर सरकारका हकमा यो ‘पर्फरमेन्स’ देखाउनलायक होइन। सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी लगानी ल्याउने बताइरहेका छन्। केही समयअघि स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चमा उभिएर ओलीले ‘नेपालले लगानी भिœयाउन चाहेको’ बताएका थिए। सरकारले लगानीको वातावरण तयार गरेको र उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै पनि समस्या नहुने आश्वासन दिँदै उनले लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन आग्रह गरेका थिए। विश्वका मञ्चहरूमा आह्वानसँगै गत वर्ष चैतमा स्वदेशमै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको थियो। सम्मेलनमा विदेशीले खर्बांै रुपैयाँ लगानी गर्छौं भनेका पनि थिए। तर परिणाम आउन सकेको छैन। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीकै हो। अर्थमन्त्रीले जसरी दातृ निकायहरूलाई विश्वस्त पारेर बजेटका लागि आवश्यक विदेशी ऋण र अनुदान जुटाउने गर्छन्, त्यसैगरी विदेशी लगानी ल्याउन पनि उनकै भूमिका मुख्य हुन्छ।

कुनै पनि लगानीकर्ता सयौँपटक सोचेर र गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान नगरी त्यसै लगानी गर्न आउँदैनन्। आफूले लगानी गर्ने मुलुकको कानुन कस्तो छ ?  त्यहाँको सरकारको व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? करका दर र सुविधा कस्ता छन् ? स्थानीय र विदेशी बजारसम्मको पहुँच कस्तो छ ? लगानीको प्रतिफल कुन दरमा ल्याउन सकिन्छ ? सरकारले नाफा लैजान सजिलो बाटो बनाएको छ÷छैन ? व्यापारमा ‘हडल्सहरू’ छन्/छैनन् ? मजदुर समस्या छ/छैन ? यावत् विषयमा अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा कुनै पनि व्यवसायी आउँदैनन्। जोखिम मोलेर कसैले विदेशमा लगानी गर्दैन। यो तीतो यथार्थ हो। लगानीकर्ताले राख्ने यस्ता चासोका विषय सम्बोधन गरिएको छ÷छैन ? लगानी आउनु र नआउनुमा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो। स्वदेशकै उद्योगी–व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरू सरकारले वातावरण बनाउने प्रयास गरे पनि अझै नबनेको बताइरहेका छन्। सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनजस्ता विभिन्न ऐन बनाएको छ। तर लगानीकर्ताको विश्वास जित्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। उद्योगी–व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरू लगानीको अनुमति लिन प्रक्रियागत झन्झट, उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा सुधार नहुनु, करमा द्विविधा, कामदारको ज्याला चर्काेलगायत कारण लगानीकर्ता ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा रहेको बताउँछन्। लगानी गर्न आउनेले अनुमति लिन सरकारका प्रत्येक निकायमा अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारलाई यो कुरा थाहा भए पनि रोक्न सकेको छैन। सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बनाएको भने पनि त्यो अझै पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको छैन। मन्त्रालयहरूबीच अझै समन्वय अभाव छ। लगानी कम आउनाका कारण यी पनि हुन्।  

केही महिनाअघि सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस’ ले नेपालमा लगानीको वातावरण उल्टै खस्केको देखाएको थियो। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि हेर्ने यस्तै प्रतिवेदन हुन्। उनीहरूले अर्को लगानी गर्ने मुलुकका स्थानीय व्यवसायी र पहिले नै लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्तासँग पनि बुझ्ने गर्छन्। अहिले लगानी गर्नेलाई अवसर कम छैन। जुन मुलुकमा सुविधा पाइन्छ, ऊ त्यही ठाउँमा जान्छ भन्ने भल्नु हुँदैन। त्यसैले विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउन के–के आवश्यक छन् ? ती विषय तयार पारी प्रचारप्रसार गर्न सक्नुपर्छ। वातावरण नबनेको जरो पत्ता लगाइ तत्काल निवारण उपाय खोज्नुपर्छ। अहिले कम्युनिस्ट सरकारलाई विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास नगरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि गरिन थालेको छ। त्यस्तो हो भने सरकारले यसबारे प्रस्ट पार्नु जरुरी छ। नत्र लगानी आउने छैन। 

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०३:१२ शुक्रबार