शैक्षिक सुधारमा स्थानीय तहको भूमिका

शुक्रबार, १७ साउन २०७६, ०८ : ५२ नागरिक

पविता मुडभरी पुडासैनी
एसइई परीक्षाफल प्रकाशनसँगै बर्सेनि शिक्षकहरू आलोचनाको केन्द्र भागमा आइपुग्छन्।  पढाएनन्, उच्च अंक आउने गरी विद्यार्थीलाई तयारी नै गराएनन्, राजनीति गर्छन्, काम नगरी तलब खान्छन्, योग्यता र क्षमतामा अब्बल छैनन् आदि आरोप शिक्षकलाई लाग्ने गर्छन्। एसइई नतिजा खस्कनुमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा नीति तथा प्रणाली सँगसँगै शिक्षाका पदाधिकारी, शिक्षण संस्थाको भौतिक अवस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकलगायत विविध पक्षको उत्तिकै भूमिका हुँदाहुँदै शिक्षकलाई मात्र दोष दिनु उपयुक्त त होइन, तर शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न विशेषतः शिक्षककै हात हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाण निजी विद्यालयका विद्यार्थीले हासिल गरेका उत्कृष्ट परिणामले देखाइरहेको छ।

प्रमाणपत्र तहका तुलनामा उच्च माध्यमिक शिक्षाका रूपमा ११ र १२ कक्षाको नतिजा केही राम्रो देखिनाको कारण पाठ्यक्रम परिवर्तन र उच्च माविमा निजी क्षेत्रको संलग्नता ह्वात्तै बढेकाले हुन सक्छ। ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार हाल एसइईमा कोही अनुत्तीर्ण नदेखिए पनि करिब ५८ हजार विद्यार्थी न्यून जिपिएका कारण माथिल्लो कक्षा पढ्न नपाउने चिन्तामा छन्। परीक्षाका बेला डोकाका डोका चिट भेटिने गरेको घटनाले त एसइई परिणाम र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति प्रश्न खडा भएको छ। अनुत्तीर्ण संख्या घटेको देखाउन ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिए पनि  सामुदायिक विद्यालयका बहुसंख्यक विद्यार्थी ग्रेड ‘डी’ र ‘सी’मा झुन्डिएका छन्। तिनले पढ्ने विषय भनेको शिक्षा, मानविकी, समाजशास्त्र हुन् र भविष्यमा यस्तै कमजोर शैक्षिक जग भएका व्यक्ति नै शिक्षक हुने प्रवृत्ति यथावत् छ। शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएका व्यक्तिलाई शिक्षकमा आकर्षण गर्ने र टिकाउने विषयमा सरकारको रणनीति नै देखिँदैन, जसका कारण अधिकतर सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उँभो लाग्न नसकेको हो।  ग्रेडिङ प्रणालीले उत्तीर्ण–अनुत्तीर्ण अन्तर अन्त्य भए पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको प्रश्न अझ जब्बर रूपमा खडा भएको छ। कक्षा ११ र १२ मा झन्डै ६० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेको वर्तमान नतिजासँग एसइई परीक्षाफल पनि जोडिएर आउने गर्छ। ग्रेडिङ प्रणालीले दातालाई शिक्षामा प्रगति भएको देखाउन  र शिक्षाका पदाधिकारीहरूलाई उम्कन त सजिलो बनायो, तर विद्यालयको शैक्षिक वातावारण तथा पठनपाठन प्रक्रियामा कुनै सुधार ल्याएको देखिँदैन। निजी शिक्षण संस्थाका केही सन्तोषजनक नतिजाले मात्र विद्यालय शिक्षाको असफलता  छोप्दै आएको जगजाहेर छ।

शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै सरकार फेरिएपिच्छे शिक्षा नीति र नियमावली पुनरवलोकन प्रयास भइरहन्छन्, शिक्षालाई समयानुकूल बनाउने भन्दै १०÷१० वर्षमा पाठ्यक्रम पनि फेरिन्छन्, राहत, अस्थायी, स्थायीलगायत शिक्षक नियुक्ति व्यवस्था पनि छ, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र  प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय तथा  प्रत्येक क्षेत्रमा शिक्षा समन्वय एकाइ पनि खडा गरिएका  छन्, साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक तालिम आदि हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर किन सुधार हुन सकेन ? गुणस्तरका लागि मात्र नभइ आधारभूत शिक्षाकै लागि गाउँगाउँबाट बालबालिकाहरू केन्द्रीय राजधानी र सहर–बजार पस्ने प्रवृत्ति संघीय सरकारका लागि लज्जाजनक विषय हो। ११ कक्षामा भर्ना हुन कलेज खोज्दै भौतारिइरहेका विद्यार्थीलाई  आफ्नै  गाउँठाउँका  विद्यालयमै १२ कक्षासम्म गुणस्तरीय शिक्षा पाउने गरी शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले तत्काल जोड दिनुपर्ने हो। ग्रामिण क्षेत्रमा कैयाँै विद्यालय स्थापना भएका पचासौँ वर्ष भइसक्दा प्राविबाट माविसम्म बन्न नसकेका कारण बालबालिकाले माध्यमिक तह पढ्न घण्टौँको दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यता २÷४ वर्षअघि मात्र खुलेका निजी स्कुलहरू मावि र उच्च माविसमेत बनिसकेका हुन्छन्। शिशु कक्षादेखि १२ सम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सरकार, आमनागरिकलाई सर्वसुलभरूपमा सस्तो र गुणस्तरीय  शिक्षा  प्रदान गर्न सक्दैन।  विपन्नता र भौगोलिक विकटताका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकी बीचमै विद्यालय छाड्ने लाखौँ बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यप्रति सरकारको ध्यान खोइ ?

नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार हुँदै आएका छन्। नयाँ ऐन नआइ सोअनुरूप स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली बनाउन बन्देज छ। प्रदेश सरकारको शिक्षा संरचना सञ्चालनमा आइनसक्दा शिक्षा सुधारका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको गुनासा बढेका छन्। प्रदेश १ ले गरिबका छोराछोरीलाई एमबिबिएस अध्ययन गर्न बिनाधितो क्रण उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित जनता चिकित्सा शिक्षा कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम साक्षारता दर रहेको प्रदेश २ मा दलित छात्रवृत्ति व्यवस्था र ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान’सँगै एक पालिका एक प्राविधिक विद्यालय बनाइने नीति उक्त प्रदेश सरकारको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने योजना अघि बढाएको छ। यस्तै प्रदेश ५ ले सामुदायिक विद्यालय सुधार तथा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति योजना तथा कर्णाली प्रदेशले बालबालिका विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ भन्ने अभियान अघि सारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले हाम्रो प्रदेश साक्षर प्रदेश, जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइसकेको छ। यसरी प्रदेश सरकारले आआफ्नै ढंगले शिक्षा योजना अघि बढाउने लक्ष्य लिइरहँदा संघीय शिक्षा ऐन अभावमा कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ।

शिक्षाको जग मानिने विद्यालय शिक्षा नै कमजोर छ भने उच्च शिक्षा मजबुत हुँदैन। हाम्रा विश्वविद्यालयका शिक्षा, पेसागत उदासीनता र मनोमानी, अनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण झन्झन् कमजोर बन्दै विवाद र बेथितिको भुमरीमा फस्दै गएको छ। मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरण र बेथिति उसैगरी चुलिएको छ। खोज अनुसन्धानबिनाका प्रमाणपत्र मात्र बटुल्ने थलो बनेका छन्, उच्च शिक्षा प्रदान गर्र्ने निकायहरू। कमजोर शैक्षिक गुणस्तर भएका व्यक्ति नै राजनीतिको केन्द्रमा र नीति–नियम बनाउने अग्रस्थानमा छन् भने शैक्षिक गुणस्तर सुध्रन्छ कसरी ? शिक्षा विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने सरकारकै लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तरप्रति अभिभावकको विश्वास घट्नु भनेको शिक्षासम्बन्धी नीति नै सही नभएको प्रमाण हो। हाम्रा कैयौँ विद्यार्थी कस्तो भूधरातल र आर्थिक अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्, त्यसले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पारेको हुन्छ।  दुर्गम क्षेत्रका केही विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था हुँदा विद्यार्थी संख्या र टिकाउपन पनि बढेको देखिएको छ। विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन प्रेरित गर्ने र सिकाइसमेत प्रभावकारी बनाउने यस्ता थुप्रै उपाय छन्। छात्रालाइ छात्रवृत्ति र सेनेटरी प्याड वितरण पनि शिक्षामा निरन्तरता दिने र गुणस्तर बढाउने अर्को उपाय हो। भर्ना अभियानका बेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै पोसाक, शैक्षिक सामग्रीसहित शुल्क व्यवस्था गरिदिनाले अभिभावकविहीन तथा विपन्न कतिपय बालबालिकालाई पढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ। संघीय शिक्षा व्यवस्थामा अब देशभरका नगर तथा गाउँ पालिकाहरूले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन गरी शिक्षामा व्यापक सुधार कार्यक्रम अघि सानुपर्छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad