नयाँ संविधानले तीन तहका सरकार व्यवस्था गरेको छ। सकारात्मक सोचका साथ हेर्ने हो भने यी तीनै तहका सरकार जनता र देश विकासप्रति समर्पित छन्। यदि विकासलाई सही तरिकाले परिभाषा गरी तदनुरूप जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको भए विगतको तुलनामा त्यत्ति नै समयमा ३ गुणा बढी विकास भइसकेको हुन्थ्यो। परम्परागत प्रचलनमा विकासका लागि पैसा, जनशक्ति र पदार्थको मात्रै कुरा गरिन्थ्यो। तर २१औँ शताब्दीमा विकाससँग यसका साथै उत्प्रेरणा पनि जोडिएर आउँछ। हामीले नयाँ संरचनाको अभ्यास गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ, तर उक्त अवधिको मूल्यांकन गर्दा संघीय योजना आयोग, प्रादेशिक योजना आयोग र अधिकांश स्थानीय तहका विकास मोडल परमपरागत शैलीकै छ। जसका कारण हाम्रा विकास गतिविधिले परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेका छैनन् भने समाज यथास्थितिमै रुमलिएको छ। फलस्वरूप सबै तहका सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ। यसपटक पनि असारे विकासको बेथितिले सरकार र प्रधानमन्त्रीका सबै प्रतिबद्धताको धज्जी उडाएको छ भने बढ्दो भ्रष्टचारका कारण समाजका प्रतिष्ठित पेसाहरू पनि बदनाम बनेका छन्। बढ्दो भ्रष्टचारले विश्वद्यिालय, समाज, राजनीति सबैतिर आचरण, इमान्दारिता, नैतिकता सबै अस्ताएकाले पुनर्जीवन दिनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जबसम्म सबै तहका सरकारले विकासलाई एक्काइसाँै शताब्दीका अवसर र सम्भावनाअनुरूप पुनर्संरचना गर्दैनन्, तबसम्म दिगो विकास लक्ष्यको जति नै रट लगाए पनि अग्रगामी परिवर्तन हुँदैन।

खर्बाैं रुपैयाँ बजेटका विकास गतिविधि सञ्चालन हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर जस्ताको तस्तै रहनु, सरकारी अस्पतालका उपचार प्रभावकारी नहुनु, व्यापार घाटा अर्बाैं हुनु र आयात प्रतिस्थापनतर्फ देश अग्रसर नहुनु, उत्पादनशील जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, अध्ययनका  लागि लाखौँ विद्यार्थी बिदेसिनु, जनजीवन अस्तव्यस्त हुनु, वर्षदिन बित्दा पनि लाइसेन्सको फर्म भर्न नसक्नु, सानातिना कामका लागि पनि पटकपटक सरकारी अड्डा धाइरहनुपर्ने, बेरुजु र भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको विकासका नीति तथा कार्यक्रम असफल भएका प्रमाण हुन्। विशेषतः गणतन्त्रात्मक विकास मोडलबारे पर्याप्त बहस नगरी पञ्चायतकालीन र २०४७ सालपछि अवलम्बन गरिएका विकास मोडल र सोहीअनुसार प्रशिक्षित राजनीतिक तथा कर्मचारी नेतृत्व तहका कारण विकासको परिभाषा नयाँ तरिकाले हुन नसकेको हो। आदर्श समाज निर्माणका  लागि लोकतन्त्रभित्र अनुशासन, इमान्दारिता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ र देशको विकास मोडलले यी सबै कुरा केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। स्वभावैले सामाज खुला र उदण्ड हुन खोज्छ, तर सरकारले संविधान र कानुनको सहयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो वा त्यो बहानामा काम गर्न सकिएन भनेर कोलाहल मच्चाउनु भनेको जनताले हामीजस्ता अक्षमलाई चुनेर गल्ती गरे भन्नु नै हो।

मूलतः एक्काइसौँ शताब्दी ज्ञान, सीप र दक्षताको युग हो। यो शताब्दी आत्मसम्मान, पहिचान, समानता र समावेशीको सयम हो। यो सहकार्य, सद्भाव र साझा लक्ष्यको शताब्दी हो। नेपालको विकास भौतिक संरचनालक्षित छ। हाम्रो विकास मोडल प्राकृतिक स्राते विनाश र गरिबलाई विस्थापन गर्ने र किसानलाई सुकुमवासी बनाउने खालको छ। गलत विकास पद्धतिकै कारण गाउँहरू खण्डहर तथा सहरहरू कुरूप, अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त भएका छन्। समाज एकदमै साम्प्रदायिक, असहिष्णु र द्वन्द्वप्रिय भएको छ। व्यक्तिहरू निकै स्वार्थी, गैरजिम्मेवार र छिटो धनी हुन जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने भएकाले समाजका मूल्य–मान्यताहरू स्खलन भएका छन् भने सद्भावका सामाजिक बन्धनहरू तोडिँदै गएका छन्।

गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको वर्ग सामाजिक रूपमा सम्मानित, आर्थिक रूपमा सक्षम र राजनीतिक रूपमा चेतनशील हुन जरुरी छ। यो नै गणतन्त्रको सफलताको मापन हो। कुल घरानियाँ र उच्च पदस्थहरू त सदैव सम्मानित हुन्छन। तीव्र आर्थिक विकास तथा पछाडि पारिएका र सीमान्तकृत वर्गले समेत अनुभूति गर्न सक्ने विकासका लागि नयाँ विकास मोडल आवश्यक छ। सबलतामा आधारित विकास मोडलले मात्रै सबै जनताका सबल पक्ष, क्षमता र सम्भावना उजागार गराएर र उत्प्रेरणासाथ विकासमा सहभागी गराउँछ। समग्र विकास बजेटको ० दशमलव ५ प्रतिशत रकमले देशभरिकै जनतालाई नेपालको संविधान, ऐन–कानुन र २१आँै शताब्दीको विकास के हो र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सिकाएर राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा विकास अधिकारबारे पोख्त पारी नयाँ सोच र नयाँ संस्कारको विकास गर्न सकिन्छ।

जब सबै जनता सक्षम र सुसूचीत हुन्छन्, तब भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विभेद, दण्डहीनता, अपराध, कुरीति सबै समाप्त हुन्छन् भने १०औँ वर्षमा पनि सम्पन्न नभइरहेका विकास निर्माण दुई÷तीन वर्षमै पूरा हुन थाल्छन्। विकासमा जनता स्वयं अग्रसर भएर स्थानीय सरकारलाई सघाउन थाल्छन् र चामत्कारिकरूपमा विकासका गतिविधि अघि बढ्छन्। जनता नयाँ–नयाँ परियोजना परिकल्पना गरेर कार्यान्वयन गर्न थाल्छन् र उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्याततर्फ अग्रसर हुन्छन्।  नेपालको विकास मोडलले जनताको सोच र उत्पे्ररणालाई विकास स्रोतका रूपमा स्वीकार नगर्दा उनीहरूका क्षमता पहिचान र प्रस्फुटन हुन सकेका छैनन्। विकास भन्नेबित्तिकै दाता राष्ट्र, विदेशी परियोजना र ऋण आवश्यक ठान्ने वर्तमान नेतृत्व वर्गले यो देश, जनता र उपलब्ध स्रोत–साधन नै हाम्रो रूपान्तरणका आधार हुन् र नागरिक चेतना नै हाम्रो स्वाधीनताको कडी भन्ने बुझ्न जरुरी छ। र, सोहीअनुरूप विकास मोडल र प्रक्रिया परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। समय छँदै गरिने सही निर्णयको दूरगामी र दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव हुन्छ र विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्छ।  नयाँ आर्थिक वर्षले सबैमा नयाँ सोचको विकास होस्, शुभकामना !
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्स

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०२:५५ शुक्रबार