प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि एक पटक अखबारलक्षित चोर औँला ठड्याएका छन्। तर, उनले बाँकी चारवटा औँलाले आफूलाई नै प्रश्न गरिरहेको चाहिँ बिर्सेछन्।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीको छैटौँ बैठकमा उनले एमालेमा कुनै गुटबन्दी नरहेको तर अखबारले जबर्जस्ती त्यस्तो छ भनेर 'उधुम' मच्चाएको आरोप लगाए। उनले पार्टीमा आफूले नेतृत्व लिएपछि गुटबन्दीको अन्त्य भएको जिकिर जुन दिन गरिरहेका थिए, सोही दिन शनिबार राजधानीमै आयोजित अर्को कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने एमालेभित्र नवाँै महाधिवेशनको धङधङी कायमै रहनाले गुटबन्दी नहटेको बताइरहेका थिए। यतिमात्र होइन, अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएपछि उनको कार्यशैली निरंकुश बन्दै गएको र उनी एकांगी निर्णयमा अघि बढिरहेको भनी पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथले तीव्र आलोचना गरेको समाचार ताजै छ।
गुटबन्दी बलियो भएकै कारण एकतावद्ध ढंगमा अघि बढ्न नसक्नु नेपालका आमराजनीतिक पार्टीको दीर्घरोग हो। त्यो रोग धेरथोर सबै पार्टीमा छ। सोही कारण पार्टीहरू जननजरमा विश्वसनीय भइरहेका छैनन्। गुटबन्दीकै कारण कुनै पनि पार्टी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। एउटा पार्टीमा गुटबन्दी मौलाउँदा प्रत्यक्षरूपमा मुलुकलाई असर परेको नदेखिए पनि परोक्ष ढंगमा यसले राजनीतिक स्थायित्वमा असर पारिरहेको हुन्छ। आफ्नै पार्टी सत्तामा हुँदा पनि गुटबन्दीकै कारण सरकार ढाल्नेसम्मका खेल विगतमा भएकै हुन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भइरहेका बखत होस् या माधवकुमार नेपाल एमालेबाट प्रधानमन्त्री हुँदा ती पार्टीमा मौलाएको गुटबन्दीका कारण सत्ताबाट हट्न बाध्य पारिएको घटना राजनीतिमा चासो राख्ने जोकोहीले बिर्सिएका छैनन्। अहिले एमालेमा सोही हदसम्मकै गुटबन्दी सतहमा पोखिएको छ। र, त्यसको प्रमुख कारक बनेका छन् पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली।
प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली तथा पार्टीका बैठकहरूमा प्रस्तुत हुने तरिका देख्दा उनी 'सर्वसत्तावादी' अर्थात् सर्वसत्ताप्रेमी हुँदै गएको भान पर्छ। उनले अन्य राजनीतिक दल त परै जाओस् आफ्नै दलका जिम्मेवार नेताहरूसँग समेत सल्लाह नगरी अनेक निर्णय गर्दै आएका छन्। यो देशको उन्नति–प्रगतिको उपायका साथै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने अचुक औषधि आफूसँग मात्र छ भन्ने उनको दम्भ रहेको महसुस हुन्छ। प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नुअघि उनका अभिव्यक्ति सुनेर मानिस हाँस्थे र निःशुल्क मनोरञ्जन लिन्थे। तर, अहिले त उनी देशको शीर्ष कार्यकारी पदमा छन्। उनले के हेक्का राख्न सकेको देखिँदैन भने, तिनका हरेक वाक्यको राष्ट्रिय महत्व हुन्छ, त्यसको असर दूरगामी पर्छ। नयाँ संविधानलाई लिएर लामो समयदेखि मधेसमा अशान्ति कायमै छ। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा सरकार वार्ताप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहेको छ। तर, सरकार प्रमुख ओली भने तिनै मधेसीलाई वार्ता र सहमतिको सहज बाटो बनाउनतिर भन्दा तिनलाई भड्काउने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसबाट पनि उनीभित्र सर्वसत्तावादी चिन्तन हाबी रहेको बुझ्न सकिन्छ। उनी प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनासम्म पनि भूकम्पपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्, तराई–मधेसको अन्योल हटेको छैन, छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना कायमै छ, ठूला विकास निर्माणका कुनै पनि कार्य सुरुआत हुन सकिरहेका छैनन्।
देशका दलहरूमा गुटबन्दी छ कि छैन, सरकार सर्वसत्तावादी बनेको हो कि होइन भन्नेजस्ता सवालमा आफ्ना नजर दौडाउनु हरेक स्वतन्त्र अखबारको मूल कर्म हो। किनकि, सतहमा पार्टीगत गुटबन्दीले उसलाई मात्र बढी असर परेको देखिए पनि गहिराइमा त्यसले देशको विकासको गतिलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ– समृद्धिको तगारो बनिरहेको हुन्छ। त्यसकारण पनि गुटबन्दीका समाचारले स्थान पाइरहेका हुन्छन्, पाउनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा रहनेहरूप्रति सञ्चारमाध्यमले देखाउने चिन्ता र चासो सम्बन्धित दल र नेतालाई 'उधुम मच्चाउने' कामजस्तो लागे पनि यथार्थमा त्यो जानकार जनमानस तयार पार्ने जिम्मेवारी अन्तर्गत भएको हो। तर, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले जुन ढंगमा आफ्नो पार्टीमा गुटबन्दी नरहेको, तर अखबारले मात्र उधुम मच्चाएको 'ढाँट' प्रतिक्रिया दिएका छन्, त्यसले एमालेभित्रको गुटबन्दीलाई नियन्त्रण गर्दैन, झनै उकुच पल्टाउँछ। गुटबन्दी हटाउन उनले आफ्नो सर्वसत्तावादी चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। म नै सबथोक हुँ, देशका यावत् समस्या समाधानका निम्ति मैले गरेको 'निदान' नै एकमात्र उपाय हो भन्ने उनको उधुमकारी भ्रम हट्नुपर्छ। त्यो प्रवृत्तिले धेरैजसो एकात्मवादी नेतालाई 'मेगालोमेनिक' बनाउँछ भन्ने सोच उनी र उनका सल्लाहकारहरूमा बेलैमा पलाउनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७३ ०३:२७ मंगलबार