काठमाडौं - राजनीतिक दलहरूले मंसिरको पहिलो साता एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।  विभिन्न कारणले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले डाकेको छलफलमा उपस्थित १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले तीनवटै तहको एकैचरणमा एकै दिन उपनिर्वाचन गर्न सुझाव दिएका हुन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिरको पहिलो साता स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्न राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए।  ‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा हामीले रिक्त भएका पद, स्थान र उपनिर्वाचनको कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थियौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘दलहरूबाट तीनवटै तहमा रिक्त भएका पदमा एकैदिन, एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ।

  अब हामीले प्राप्त सुझाव समेटेर सरकारसँग परामर्श गरी निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढाउँछौं। ’ कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाली जनता दल, नेकपा मालेलगायतका दलको सहभागिता थियो।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल र सरकारसँगको परामर्शमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त पदको उपनिर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने र निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहसँग परामर्श गरेर स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने बताए।  उनले यस विषयमा अब छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समेत बताए।

२०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।  सो निर्वाचनपछि विभिन्न कारणले तीनवटै तहमा गरी रिक्त भएका ५० वटा पदहरूको आयोगले उपनिर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको छ।  आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य ३, स्थानीय तहअन्र्तगतका गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष ४, नगरपालिका प्रमुख १ र वडाअध्यक्ष ४१ गरी ५० वटा पदको उपनिर्वाचन हुनेछ।  यसरी पद रिक्त उपनिर्वाचन हुने जिल्लाको संख्या ३६ छ।  जसअनुुसार प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की २ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छ।  प्रदेशभातर्फ बाग्लुङ २ का टेकबहादुर घर्ती, भक्तपुर १ बाट निर्वाचित हरिशरण लामिछाने र दाङ ३ का उत्तरकुमार ओलीको निधन भएपछि प्रदेशसभातर्फ तीन वटा पद रिक्त छन्।

स्थानीय तहतर्फ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको गत वर्ष निधन भएपछि उक्त पद रिक्त छ।  यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ४ र नगरपालिका÷गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष ४१ गरी ५० पद रिक्त छन्।  त्यसैगरी, विभिन्न स्थानीय तहमा ८ सय ६४ वटा वडासदस्य पदसमेत रिक्त छन्।  प्रमुख आयुक्त थपलियाले नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडासदस्यको उपनिर्वाचनको विषयमा कानुनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले वडासदस्य पदको उपनिर्वाचन नहुने बताए।  छलफलमा सहभागी दलहरूले उपनिर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागु गर्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

विद्युतीय मतदान नहुने
छलफलमा विद्युतीय मतदानका विषयमा दलहरूले चासो दिएपनि यसपालिको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान नहुने भएको छ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उपनिर्वाचनका लागि समय थोरै भएकाले विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न नसकिने बताए।  ‘विद्युतीय मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ कि भन्ने दलहरूबाट कुरा आएको थियो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘छाटो समयमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र विद्युतीय मतदानका लागि मतदाता शिक्षामा पर्याप्त समय आवश्यकता पर्ने भएकाले अहिले तत्काल विद्युतीय मतदान सम्भव छैन। ’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्युतीय मतदानका विषयमा घरघरमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने भएकाले विद्युतीय मतदान अबलम्वन गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने बताए।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसै आर्थिक वर्षमा उपनिर्वाचन गरिसक्ने उल्लेख गरेको थियो।  आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित हुने भन्दै १८ बर्ष उमेर पुरा भएका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लगायतका तोकिएको ठाउँमा गएर मतदाता नामावली दर्ता गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०१:०९ शुक्रबार