अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च स्थानमा जान पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद फेरि एक पटक सतहमा आएको छ । संविधान संशोधनका बुँदाहरू सार्वजनिक हुने क्रममा अंगीकृत नागरिकको राजनीतिक हैसियतसम्बन्धी प्रसंगले सर्वाधिक चासो उत्पन्न गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखजस्ता पदमा पुग्न वंशजको आधारमा नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । गत वर्ष असोज ३ मा जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सार्वजनिक भएका दस्ताबेजहरूले भने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्षपछि यी उच्च पदमा पुग्न सकिने प्रावधान अघि सारेको छ। यो विषय सार्वजनिक भएपछि चारैतिर प्रकट भएका विरोधका स्वरले त्यसका पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत पुनर्विचार गर्न अवश्य पनि बाध्य पारेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा सुखद पक्ष भने संविधानको असन्तुष्ट पक्ष मानिएको तराई–मधेस केन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरूले समेत अंगीकृतलाई यस किसिमको राजनीतिक र अन्य अधिकारको व्यवस्थासहितको प्रावधानमा आफ्नो सहमति नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यस अर्थमा जुन पक्षले यहाँको जनमत बुझ्ने हिसाबले यसलाई सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसले पनि वास्तविक अवस्था अनुभव गरेकै हुनुपर्छ ।
अमेरिकाजस्तो आप्रवासीकै आधारमा बनेको र विकसित मुलुकले समेत आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो पारेको छैन । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले समेत निर्वाचनपछि जन्मसम्बन्धी प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्नुपरेको अवस्थालाई धेरैले यतिबेला नेपालमा सम्झिरहेका छन् । हाम्रो निकट छिमेकी मुलुक भारतमा कांग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कटु आलोचना गरेका थिए । इटालीमा जन्मेकी नेतृ गान्धीको विरुद्धमा देखिएको जनमतले पनि भारत यस किसिमको व्यवस्थाका लागि तयार नभएको देखिएको छ । हामीकहाँ भने प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयलाई कचल्ट्याएर असजिलो अवस्था सिर्जना गर्ने काम हुँदै आएको छ । वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । तर, गैरनेपालीले कुनै न कुनै रूपमा नेपाली नागरिकता हात पार्ने प्रपञ्च लामो समयदेखि गरिँदै आएको छ । पक्कै पनि तराई–मधेसमा बस्ने नागरिकको छिमेकी भारतमा हुने वैवाहिक सम्बन्धका कारण नागरिकताको प्रावधानलाई केही हदसम्म त्यहाँको अवस्था अनुकूल पार्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि हाम्रो संविधानले नेपालमा विवाह गरी आउने भारतीय चेलीहरूलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन हाम्रो संसद्मा यसरी नेपालमा विवाह गरेर आएका भारतीय चेलीहरू सभासद्समेत रहेका तथ्य स्मरणीय छ । केही प्रमुख पदहरूलाई मात्र नेपालले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीका लागि सुरक्षित राखेको हो ।
अंगीकृतलाई समेत राज्यका उच्च ओहोदमा पु¥याउने जुन छलफल यो मुलुकमा सुरु भएको छ, यो आफैमा अनुपयुक्त छ । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकलाई समृृद्धिको दिशामा लैजान र नागरिकलाई सुख दिनभन्दा पनि कुनै न कुनै रूपमा विवादमा फसाइराख्ने षड्यन्त्रमा हामी परेको अनुभव हुन थालेको छ । अंगीकृत नेपाली नागरिकलाई राज्यका उच्च स्थानमा पु¥याउने निर्णय गरेर कसरी हाम्रा तराई–मधेसका वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीले फाइदा उठाउन सक्नेछन् ? यो प्रावधानले अहिलेसम्म उठाउँदै आएको अन्याय तथा थिचोमिचोको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? यथार्थमा अंगीकृत नागरिकको अधिकारका लागि प्रावधान ल्याउन खोज्दा यहाँ सदियौँदेखि बस्दै आएका नागरिकको हक खोस्ने काम हुन पुगेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमा अंगीकृतलाई अवसर नदिने, तर बाँकी पदमा केही वर्ष बिताएपछि पुग्न पाउने प्रावधान राख्ने गरी अहिलेको चर्चा चलाइएको हुन सक्छ । यो अनावश्यक तथा विवादास्पद विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य संशोधनतर्फ बढ्ता ध्यान दिनु आवश्यक छ । राज्यका उच्च ओहोदामा अंगीकृत नागरिक पुग्न सक्ने प्रावधानलाई स्वीकार्न कदापि सकिने छैन । यसतर्फ सरकार र अन्य जिम्मेवार राजनीतिक दलको ध्यान जाओस् । मुलुकलाई यस्ता विवादतर्फ नलगियोस् ।  
 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७३ ०४:२१ मंगलबार