पुनर्निर्माणको अल्झनमा किसान

मङ्गलबार, २३ कार्तिक २०७३, ०९ : ५६ कुमार थापा

दशैं सकियो । तिहार पनि सकियो। हुँदाहुँदा छठ पनि सकियो । किसान धान थन्क्याउने चटारोमा छन् । कस्तो घर बनाउने भन्नेबारे खला–खलामा छुट्टै बहस छ । ५० हजारदेखि ३ लाखको । कतिले ५० हजार हात पारेका छन् । कोही धान थन्क्याएर लिन जाने तयारीमा छन् । सरकारले घर निर्माणका लागि ११ जिल्लाका ४ लाख २० हजार ८ सय ८२ (९१ प्रतिशत) भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई रु. ५० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । तर गुठी, मोही, सुकुमबासी तथा विस्थापित किसानहरु राहतसँगै घर कहाँ बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।

एकाथरी हातमा पैसा लिएर कस्तो घर बनाउने भन्नेमा रुमल्लिएका छन् । अर्को वर्ग अब कहाँ घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । आफ्नो भएको थोरै जमिन भास्सिएको छ । कतिको पहिरोमा प¥यो जमिन। त्यही जग्गाको लालपुर्जा देखाएर सरकारसँग सम्झौता गरी ५० हजार लिए । अब घर कहाँ बनाउने ? यस्तै पीडा थियो सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु–१ चिउरीखर्ककी चन्द्रकुमारी थापा मगरको पनि । आफ्नो भएको थोरै जमिन पहिरोमा परेपछि गाउँ छाडेर अर्काको जमिनमा बसेकी उनले ५० हजार त थापेकी छिन् तर जग ठड्याउने ठाउँ भने छैन ।

सिन्धुपाल्चोककै किउल–५ स्थित दलित बस्तीका शोभाराम बि.क. गुठीपीडित, विस्थापित हुन् । उनले साहूको जग्गा कमाउँदै आए । साहूको जग्गामा हालेको छाप्रो साहूले नै भत्काइदियो । आफू बसेको ठाउँमा पनि जमिन भास्सिएको छ । त्यसैले उनी पनि चन्द्रकुमारीकै नियति भोग्न बाध्य छन् यतिखेर । मेलम्ची नगरपालिका–१० र ११ फटकशिलाका गुठीपीडित किसानले त सरकारले जाडो छल्न उपलब्ध गराउने भनेको १० हजार रुपियाँ अर्को जाडो आइसक्दा पनि पाएका छैनन् । कारण– उनीहरुसँग जग्गा धनी पुर्जा नै छैन ।  यहाँ बसोबास गर्ने ७ सय २४ परिवार यही कारण सहयोग पाउनबाट वञ्चित छन् ।

गुठिपीडित किसान विदुर घोरासैनीको गुनासो छ– पृथ्वीबहादुर शाहका नाति रणबहादुर शाहले १८५४ सालमा छर्केको अक्षताले २०३४ सालको नापी भएको रैकर जग्गा गुठीमा परिणत हुनाले हाम्रो सम्झौता भएन । म बसेको घर भत्क्यो, अब अर्को बनाउने ठाउँ नै छैन । गुठीको जग्गामा बसेकै कारण सरकारले दिएको सुविधा पनि नपाउनु कम अत्याचार हो र ? यी त केही उदाहरणीय पात्रमात्र हुन् । जो सदियौँदेखि गुठी, मोही र अरुको जग्गा जोतभोग गर्दै आए, उनीहरु प्राकृतिक स्रोत उपभोगको अधिकारबाट वञ्चित छन्। जसका कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित भए । अहिले पुनर्निर्माणको बहस भइरहँदा यस्ता वर्ग सरकारी राहत र पुनर्निर्माणको अल्झनमा छन् । राज्यको आमनागरिक भन्दा आफूलाई अलग व्यवहार गरिएको पीडा छचल्किरहेको छ उनीहरुमा ।

भूकम्प कसैले पनि बिर्सन नसक्ने पीडा भयो । सबै जनाको बास सडक, बारी र खेतका पाटामा भयो । कुखुरा पाल्ने टहरा र तरकारीका टनेल अस्थायी बास भए । त्यसबाट भौतिक र मानवीय क्षतिमात्र भएन्। प्रकृतिले पनि ठूलो विपत्ति सामना गर्नुप¥यो । आफू बसेको स्थान छाड्नुप¥यो । त्यसैको असर अझै पनि सामना गर्नुपरेको छ भूकम्पपीडितले ।

आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित, जो इच्छा भएर पनि पहिलेकै ठाउँमा फर्किन सम्भव छैन, उनीहरुका लागि कहाँ बस्ती बसाउने भन्ने समस्याको गहिराई अर्कै छ । भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रमा अनौपचारिक भूमि सम्बन्ध भएका जग्गाहरु (जस्तो– गुठी र मोहीको समस्या बढी छन्) को समस्या नसल्टाई जग्गा नभएकाहरु घर बनाउन सक्ने छैनन् । जग्गा भएका तर स्वामित्व नभएकाहरु सरकारी सहयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।

भूकम्प समान आयो तर त्यसको क्षति असमान भयो । भूमिहीन, किसान, विपन्न दलितलगायत संकटाभिमुख समुदाय बढी मारमा प¥यो । त्यही व्यक्ति तथा समुदाय झन् राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा÷सुविधाबाट वञ्चित छन् । यसले झन् गरिबीको खाडल खन्नेमात्र काम ग¥यो । यस्तो अन्याय, असमानता र विभेदले पुनर्निर्माण हुन सक्दैन । यो बेला भनेको निम्न वर्ग र पीडितहरुको गुनासो सुन्ने हो । समुदायको योजनामा सघाउने हो । उनीहरुको सहभागिता, निर्णय र अगुवाईलाई आत्मसात गर्दै दिगो र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अवसर हो । मौका हो । तर सरकार यहीँ चुकेको देखिन्छ यतिबेला ।

भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो । जसरी यसको पीडा सबैले सहनुप¥यो, त्यसैगरी पुनर्निर्माण अभियानमा पनि सबैको उत्तिकै दायित्व हुनुपर्छ । आशा र आलोचनामात्र गर्ने प्रवृत्तिले पुनर्निर्माण हुन सक्दैन । हरेक नागरिकले राज्यको हिस्सेदार भई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा योगदान दिनुपर्छ । त्यसको वातावरण तयार गर्ने काम राज्यको हो । यसका लागि भूमि अधिकारसहितको पुनर्निर्माण शिक्षा र जागरण आवश्यक छ ।

पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सबै तह र तप्काका समुदाय तथा व्यक्तिलाई समेट्नुपर्छ । त्यसमा सीमान्तकृत र भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले कमजोर छन् उनीहरुको हितका लागि सोचिनुपर्छ । पुनर्निर्माणको कामलाई घर निर्माणमा मात्र सीमित गरिनुहुँदैन । भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियाका रूपमा समेत लिई सामाजिक सहभागिता र मौलिक योजनाका आधारमा समुदायको अगुवाइमा पुनर्निर्माणको महाअभियान चलाइनुपर्छ ।

पुनर्निर्माण प्रक्रियामा जग्गासम्बन्धी समस्या सुल्झाउन भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ संशोधन भई जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ । महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छलफल भने हुन सकेको छैन । साथै गुठीलगायत कतिपय समस्या अझै सम्बोधन गरी यो समस्या हल गर्न कार्यविधिलाई थप व्यावहारिक बनाउन परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्स प्रा. लि.ले हालै वाफ़र रोल्स अन्तर्गत चोकोफन रोल्स बजारमा ल्याएको छ। ...

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

पुँजीबजार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारले फड्को मारे पनि बजार भने निरन्तर घट्दै गएको छ । ...

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

काठमाडौंको सुन्धारास्थित सुन्धारा क्लिनिक प्रालिले शनिबारदेखि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेको छ । ...

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

नेपाल बंगलादेश बैंकले ललितपुरको खोकनामा शाखा विस्तार गरी कारोबार सुरु गरेको छ । ...

बल्खुमा इसुजु सोरुम

बल्खुमा इसुजु सोरुम

राजधानीको बल्खुमा जापानी ब्रान्डको गाडी इसुजुको सोरुम खुलेको छ । ...

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) मा अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ । ...

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्द एयरलाईन्सले थप एक ATR-72 जहाज भित्र्याएको छ। ...

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनी ट्रान्सफर तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी मनिग्रामले २४ जनालाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी...

Ncell Footer Ad