लोकतान्त्रिक शासनमा कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन।  विगतमा राजतन्त्र संविधानभन्दा माथि रहँदा कसैलाई चित्त बुझेको थिएन।  २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरेपछि राजतन्त्र पनि संवैधानिक बनेको अनुभव र इहिास मुलुकसँग छ।  संवैधानिक राजतन्त्रका सीमासमेत उल्लंघन भएपछि त्योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्थाका रूपमा मुलुकमा अहिले लोकतन्त्र छ।  लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि संविधानभन्दा माथि राखिँदैन।  संविधानका सीमाभित्र राज्यका सबै अंग र त्यसलाई नेतृत्व दिने प्रमुखहरू रहन्छन्।  र, तिनका कामप्रति संसद्, अदालत, प्रेस र आमनागरिकको निरन्तर निगरानी रहन्छ।  यो बुझेरै यी निकायका प्रमुखले काम गर्छन्।  राज्य सञ्चालनमा विशेषगरी कार्यकारीको मुख्य भूमिका रहन्छ।  उसलाई खास जिम्मेवारीमा मात्र पदीय उन्मुक्ति हुन सक्छ।  तर, तिनका सबै कामको जवाफदेही संसद्मार्फत आमनागरिकमा हुन्छ।  कार्यकारीले अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिका निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्छ।  तैपनि यी निकायले कार्यकारीलाई संविधान र कानुनले तोकिदिएबाहेक क्षेत्रमा उन्मुक्ति दिँदैनन्।  खासगरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारमा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा अहिले विकृति देखिन थालेको छ।  कतिपय तल्ला निकायमै निर्णय हुनुपर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा अनावश्यक विवादसमेत सिर्जना हुने गरेका छन्।  कसैलाई कुनै ठेक्का दिन वा आफूअनुकूलका व्यक्ति वा संस्थालाई राज्यको सम्पत्ति दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपयोग गर्ने गरिएको छ। 

निजी क्षेत्रका विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी  कानुनी व्यवस्था हुँदै गरेको बेला आफूलाइृ भने अनुसन्धानबाट  उन्मुक्ति दिने तयारी मन्त्रिपरिषदले गर्नु झन अपारदर्शी हुने तयारी हो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण यसको यस्तो एउटा नमूना हो, जसले सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा आउनसक्ने विकृति उजागर गरेको छ।  थोरै पनि विवादमा आउन सक्ने निर्णय सीधै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ।  त्यहाँबाट निर्णय गरेपछि अख्तियारको झमेलाबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ।  यसकारण प्रत्येक साता मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय हेर्ने हो भने यही देखिन्छ।  मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक साता दर्जनौँ विषयमा निर्णय गर्छ।  वास्तवमा यस्ता निर्णय मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय र विभागस्तरीय निर्णयबाटै सम्पन्न हुनुपर्छ।  सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपछि तल्ला निकायमा निर्णय क्षमता समाप्त भएको छ।  सबैले केन्द्रकै मुख ताक्ने अवस्था छ।  र, केन्द्रले पनि ठूला आयोजना आफूलाई मनपरेका व्यक्ति, संस्था वा अन्य मुलुकका प्रतिनिधिलाई सहजै हस्तान्तरण गर्ने गरेको देखिएको छ।  केही ठूला विद्युत् आयोजनाका हकमा यो अभ्यास भएको देखिएकै छ।  तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका शिविरका निम्ति गएको खर्चमा अनियमितता आशंका हुनासाथ त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको पनि देखिएकै छ।  र, यस्तो निर्णय भइसकेको जानकारी धेरैपछि मात्र सार्वजनिक भएको हो।  वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले पारदर्शिता बेवास्ता गर्दै आएको छ।  यसले आफ्ना निर्णय तत्काल सार्वजनिक हुनबाट रोकेको मात्र छैन, खटाएर एक सातापछि सार्वजनिक गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।  यस्तो स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नसकने गरी कानुन बन्दा भविष्यमा अपारदर्शी अभ्यास हुन सक्नेछ।  जति धेरै अपारदर्शी व्यवहार हुन्छ, त्यति नै अनियमितताका निम्ति बाटो पनि खुल्छ। 

सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद् र यसका समितिले गरेका कुनै पनि निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउनेगरी मस्यौदा गरिएको छ।  अहिले नीतिगत निर्णय हेर्न नपाउने व्यवस्था छ।  विद्यमान ऐनभन्दा अगाडि बढ्दै सम्पूर्णरूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई अख्तियारको अनुसन्धानबाट अलग गर्न खोजिएको छ।  यसबाहेक बाँकी सातै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई समेत यो उन्मुक्ति भएपछि धेरै पक्ष अँध्यारोमा पर्ने देखिन्छ।  यसले अनियमितता अभ्यासलाई अरू मौका प्राप्त हुने देखिन्छ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ (ख)मा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै पनि समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्वसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन। ’ प्रस्तावित विधेयक मस्यौदाले भने नीतिगत निर्णय मात्र होइन, सबैखाले निर्णयलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।  एकातिर, अख्तियारले ‘दुराशययुक्त कार्य’मा समेत अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेको छ।  त्यतिमात्र होइन, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था (गैसस)मा समेत अख्तियारले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन तयारी भइरहेको छ।  निजी क्षेत्रलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कानुनी प्रावधानमार्फत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको होइन।  निजी क्षेत्रका विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुँदै गरेका बेला आफूलाई भने अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने तयारी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु झन् अपारदर्शी हुने तयारी हो।  यसले मुलुकको शासक वर्गलाई अख्तियार दुरूपयोगको कारबाहीबाट अलग गर्न खोजेको छ।  यस्तो अभ्यास कानुन सबैका निम्ति बराबरी भन्ने मान्यताभन्दा फरक देखाउनेछ।  जर्ज अर्वेलद्वारा लिखित ‘एनिमल फार्म’ पुस्तकमा जस्तै ‘केही व्यक्तिहरू अरू व्यक्तिहरूभन्दा बढी बराबरी हुन्’ भन्ने मान्यता स्थापना गर्नेछ।  यस्तो अभ्यासले केही व्यक्तिलाई संविधानभन्दा माथि राख्न प्रयास गर्नेछ।  लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप कमजोर पार्ने यस्ता गतिविधिमा रोक लाग्नुपर्छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०३:४९ बिहीबार