काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। चार दिनदेखि संसद अबरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्न सोमबार प्रमुख चार राजनीतिक दलले कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदलको मंगलबार विहान बसेको बैठकमा कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने मागमा अडिग रहेपछि कार्यदलको बैठक विना निष्कर्ष टुुंगिएको कार्यदल सदस्य एवं राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए। कार्यदल तहमा सहमति नभएपछि आजै साढे तीन बजे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग कार्यदलको संयुक्त बैठक बसी सहमति खोज्न कार्यदल सहमत भएको गिरीले जनाए।

कांग्रेसले भूकम्प प्रभावितलाई एकमुष्ट दुई लाख रकम दिनुपर्ने, भूकम्प प्रभातिलाई दिने राहतमा विभेद गरेको, पुननिर्माण प्राधिकरणले एमाले निकट एनजिओलाई पुननिर्माणको जिम्मा लिएको लगायतका माग राख्दै गत शुक्रबारदेखि कांग्रेसले निरन्तर संसद अबरुद्ध पार्दै आएको छ।

मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकमा भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिने बाहेकका विषयमा भने दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन्। एमाले निकट एमजिओलाई पुननिर्माणको जिम्मा दिएको तथा वास्तविक भूकम्प पीडितले राहत नपाएको विषयमा भने छानविन गर्न दलहरु सहमत भएका छन्। ‘मुलभूत विषयमा कुनै निष्कर्ष निस्केन,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने,‘बाँकी विषयमा भने छानविन गर्ने सहमति भएको छ।’

कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भूकम्प पीडितलाई चार किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेले सोही बेला नै भूकम्प प्रभावितलाई एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरेको थियो। तर दातृ निकायसँग भएको सहमति अनुसार सो संभव नहुने भएपछि तीन किस्तामा प्रभावितलाई दुई लाख अनुदान दिनेगरी कार्यविधि बनेको थियो।

दातृ निकायसँगको सम्झौता अनुसार तीन किस्तामा दुई लाख दिने कार्यविधि बनिसकेपछि अहिले कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। ‘अहिलेको कार्यविधि अनुसार दुई लाख एकमुष्ट दिन मिल्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसका साथीहरुलाई स्पष्ट थाहा छ,’ राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक गिरीले भने,‘दुई लाखको मागभित्र अरु नै कुनै अभिष्ट लुकेको भए थाहा भएन।’
भूकम्प प्रभावितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिने हो भने पुन दातृ निकायसँग अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने सत्तापक्षको तर्क छ। दातृ निकायसँगको सहमति विना दुई लाख वितरण गरे दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम फिर्ता हुने उनीहरुको तर्क छ। दुई लाख एकमुष्ट दिने वा किस्तामा दिने भन्ने विषयमा यसरी नै राजनीति भइराखे विदेशी दातृ निकायले दिएको रकम फिर्ता हुनसक्ने सत्तापक्षका नेताको तर्क छ।
 

अबरोधकाबीच प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन!

कांग्रेसले उठाएका मागका विषयमा कार्यदलस्तरमा सहमति नभएपछि आजै दिउँसो साढे तीन बजे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग संयुक्त छलफल गर्ने तगारी गरिएको छ। शीर्ष तहमा पनि सहमति नजुटे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसको अवरोधकाबीच पनि संसदमा सम्बोधन गर्ने तयारी भएको छ।

विगतमा पनि अबरोधकाबीचमा पनि संसद चलेको नजिर रहेको भन्दै कांग्रेसको अबरोधकाबीच पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनायो। ‘सकेसम्म सहमतिबाटै जाउँ भन्ने सरकारको चाहना हो,’ स्रोतले भन्यो,‘कांग्रेसले यसरी नै निउँ खोजिरहने हो भने अबरोधकाबीच पनि आज प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउँछ।’

कांग्रेसले भने अवरोधकाबीच प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले आफूहरुको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै अवरोधकाबीच प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन आए त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिए। ‘सरकारले संसदमार्फत नै बजेट पारित गर्नुपर्ने होला,’ उनले भने,‘संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख दल मिल्नुको विकल्प छैन। सरकारले एकलौटी ढंगले अगाडि बढे त्यसको परिणाम विस्तारै देखिएला।’

प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०५:५६ मंगलबार