काठमाडौ-न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थालेको छ। नयाँ संविधानअनुसार रुपान्तरण भएका उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाइएको हो।

सोमबार बसेको परिषद् बैठकले निरन्तर बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि लामो समय रिक्त परिषद्मा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य पूर्ति भएपछि परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री कोटामा माओवादी केन्द्र निकट पदम वैदिक र बार कोटामा रामप्रसाद सिटौला परिषद् सदस्य नियुक्त भएका थिए ।

परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश कार्की अध्यक्ष, वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र अन्य दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नयाँ सदस्यलाई स्वागत र नियममित न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न परिषद् बैठक बसेको र निरन्तर बस्ने परिषद् प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतका लागि आठ स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । पूर्व प्र्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाउने समयमा कानुन व्यवसायी, पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश गरी सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिसलगत्तै संविधान जारी भएको र परिषद् सदस्यको अभावले न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको थियो ।

उच्च अदालतमा एक सय ६० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ । ७५ जना न्यायाधीश रहेकामा अब परिषद्ले उच्च अदालतमा ८५ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यही नियुक्तिको विषयलाई लिएर परिषद् अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही दिनदेखि सक्रियता बढाएकी थिइन् । कार्कीलाई यसबारे सुझाव दिन कानुन व्यवसायीका विभिन्न संगठनका पदाधिकारीले भेटिरहेका थिइन् ।

संविधानको धारा १ सय ४० मा  उच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने’ संविधानमा उल्लेख छ ।

सोमबार बिहान नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई दोस्रोपटक भेट गरेका थिए । भेटमा बारका पदाधिकारीले  कानुन व्यवसायीलाई आधा कोटा दिन माग गरेका थिए । बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार बारले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट लैजान लिखित माग नै गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भने उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा योग्यता पुगेका महिलालाई प्राथमिकता दिने आफूहरुसँग बताएको उनले जनाए । यसअघि कायम १६ पुनरावेदन अदालत खारेज गरी सात वटा उच्च अदालत गठन कार्य सरकारले असोज अन्तिम सातामा गरेको थियो । संविधानको धारा ३०० मा जारी एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई कार्या्रन्वयन गर्दै सरकारले न्याय प्रशासन र न्याय परिषद् ऐन संशोधन गरेको थियो ।

नयाँ संविधानले केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक आयोगको परिकल्पनासमेत संविधानले गरेको छ ।

उच्च अदालतमा एक जना मुख्य न्यायाधीश र कम्तीमा १० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तोकिएको इजलासका हकमा भने न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रधान न्यायाधीशले कम्तीमा तीन जना न्यायाधीश खटाउनसक्ने अधिकार प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले भदौ २९ गते नयाँ संविधानअनुसार पुनरावेदन अदालत खारेज गरी गठन हुन लागेका सात उच्च अदालतका लागि मुकाम तोकेको थियो ।

न्याय परिषद्को परामर्शमा सरकारले विराटनगर, जनकपुर, पाटन, पोखरा, तुल्सीपुर दाङ, सुर्खेत र दिपायललाई उच्च अदालतको मुकाम तोकेको थियो । यसअघि प्रधान न्यायाधीश कार्कीले परिषद् बैठक बस्न नदिने र जसरी पनि नियुक्ति रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएकी थिइन् । उनले पैसाका बिटा र नेताको चाकरी तथा सोर्स, भनसुनका भरमा न्यायाधीश बन्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याउँदै आफू त्यसरी नियुक्त हुन नदिने अडानमा रहेको खुलाएकी थिइन् ।

उच्च अदालतका लागि ८० हाराहारी नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गरिने, त्यसमा ४५ जना सेवाभित्रका योग्यतम र बा“की संख्यामा कानुन व्यवसायी महिला तथा अन्य वकिललाई नियुक्त गर्ने सोचमा आफू रहेको उनले कानुन  व्यवसायीसँग बताएकी थिइन् ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७३ ०२:०७ मंगलबार