बारम्बार ढिलासुस्ती गरे कारवाही: प्रधानमन्त्री

बिहिबार, १६ साउन २०७६, ०७ : २२ टपेन्द्र कार्की

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको काममा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले काममा ढिलाइ गरे वा गुनासोको विधिसम्वत् सुनुवाइ नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। मन्त्री र सचिवहरूलाई एकैठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार ढिलासुस्ती भएको गुनासो आएको र त्यसको सम्बोधन नभएकाले प्रशासनिक काममा चुस्तता आउन नसकेको भदै प्रशासनिक सेवा चुस्त बनाउन निर्देशन दिए। काममा किन ढिलाइ भयो भन्ने कुराको जवाफ कसैले कसैलाई दिनु नपर्ने जस्तो आभास हुन थालेको भन्दै जनताको काममा ढिलाइ गरे संयन्त्र बनाएरै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको सहभागी एक मन्त्रीले बताए। ‘बारम्बार गुनासा आएका छन्। अब यसरी चल्दैन, ख्याल गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवलाई एकै ठाउँ राखेर त्यस्तो चेतावनी दिए।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमा मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौता बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे काम गर्नुपर्ने विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिई सिधै फाइल अघि बढाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सचिवलाई निर्देशन दिए। ‘प्रशासिनक दायित्व बहन गरेका कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिई कतिपय महŒवपूर्ण निर्णय गरेको पाइएकाले त्यसको जानकारी मन्त्रीले पाउनुपर्ने बताए। उनले विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिई निर्णय नगर्न सचिवलाई निर्देशन दिए।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यसम्पादन सम्झौता बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिएको बताए। राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम गर्ने वातारवरण भएन भन्ने छुट कसैलाई पनि नभएको र त्यसलाई बहानाबाजी नबनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिने क्रममा देशमा विद्यमान गरिबी र पछौटेपन बदल्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। विकसित हुने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गरिबी र पछौटेपनको चपेटामा परेको मुलुकलाई अघि बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तय गरेर सरकार अघि बढिरहेको र यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान लागेको पनि बताएका थिए। ‘हामीलाई जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएर पठाएका छन्, स्थायी सरकार बनेको छ, ढुक्कले काम गर्न पाउने अवस्था छ। तपाईंहरूले अलमल नगरिकन काम गर्नुस्, काम गर्न कसले छेकेको छ ?,’ प्रधानमन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष २४ वटै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि तयार पारेका कार्ययोजना पेस गरेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका आधारमा तयार पारिएको मन्त्रालयगत कार्ययोजनाको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओली र विभागीय मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर पनि गरेका छन्। सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अबको केही दिनमा नयाँ कानुन आउने भएकाले कुनै पनि मन्त्रालयलाई नयाँ ठेक्काको सम्झौता नगर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए। ‘केही दिन कुनै पनि मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का सम्झौता नगर्नुहोला। नयाँ कानुन आएपछि मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दे सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने।


प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

अर्जुन सुवेदी

काठमाडौं - सरकारले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग वर्षभरि गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्झौता (कार्यसम्पादन करार) गरेका छन्। सरकारका मन्त्री र कर्मचारी कामप्रति उदासीन रहेको, लक्ष्य अनुरूप काम नगर्न नसक्दा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार सिंहदरबारमा सबै मन्त्री र सचिवको उपस्थितीमा मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै कार्य सम्पादन करार गरेका हुन्।

मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिका कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सोही कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौतापछि अब ती काम पूरा गर्ने दायित्व मन्त्रालयहरूको हुनेछ। कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्झौता गरेका मन्त्रीहरूले अब आ–आफ्ना मन्त्रालयका सचिवसँग यो सम्झौता गर्नेछन्। सचिवले विभागीय प्रमुख र महाशाखा प्रमुखसँग सम्झौता गर्नेछन्। उनीहरूले पनि माताहतका शाखा अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीसँग उक्त सम्झौता गर्नेछन्।

मन्त्रीहरूसँग कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र मन्त्रीहरूबीच कार्ययोजना सम्झौता भएकाले अब कामले गति (तीव्रता) लिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘मेरो र मन्त्रीहरूबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब मन्त्री र सचिवबीचमा सम्झौता भएर कामले गति लिने र सबै मन्त्रालयको कामको गतिले तीव्रता लिने विश्वास लिएको छु।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार भ्रष्टाचारीविरुद्ध अभूतपूर्व ढंगले कारबाही अघि बढाइएको र बढाइने बताए। उनले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको उद्देश्य आत्मसाथ गरेर काम गर्नसमेत मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए। ‘हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असारभित्र पारित गर्ने परिपाटी साउनको सुरुबाटै काम सुरु गर्न हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर पहिलेजस्तो फागुनतिर बल्ल ठेक्का सदर हुने ग¥र्याे भने ठेक्का लाग्ने बेला पानी पर्न थाल्छ, अब त्यस्तो हुनुहुँदैन, सबैले आफूले तोकिएको काम सम्झौता अनुरूप समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ।’

तीन वर्षअघि नै कार्ययोजना सम्झौता गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकार हुने र मन्त्रीहरूले नमानेपछि हुन सकेको थिएन। बुधवार प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्झौताको अभ्यास यसअघि गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरिसकेका छन्। यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सचिव र सचिवले माताहतका महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँग र राईले गृहअन्र्तगतका महाशाखा र विभागसँग सम्झौता गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेलगत्तै अब मन्त्री र सचिवलाई योजना कार्यान्वयन गर्न दबाब हुनेसमेत देखिएको छ। अब कार्ययोजनामा भएका प्रगति नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्नेछ। शाखा अधिकृतले शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखले महाशाखा प्रमुख, महाशाखा÷विभागीय प्रमुखले सचिवसँग सम्झौता गरी तोकिएको कार्ययोजना पूरा गर्नुपर्नेछ। यसरी कार्यसम्पादन करार गर्दा पदअनुसारको जिम्मेवारी के–के हुने भन्नेसमेत स्पष्ट उल्लेख हुनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अनिवार्य रूपमा अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोको प्रगतिबमोजिम नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्न निर्देशन दिएको थियो। कार्यसम्पादनको आधार, कार्यसम्पादनको लक्ष्य र कार्यप्रगतिको मूल्यांकनसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजनाको आधारमा गर्ने उल्लेख छ।

कार्यसम्पादन सम्झौतापछि अब कुन मन्त्री/कर्मचारीले तोकिएको लक्ष्य हासिल ग-यो, कसले काम ग-र्याे, कसले गर्न सकेन भन्नेलगायतका विषयमा वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्न सकिने, राम्रालाई पुरस्कार र नराम्रालाई दण्ड गर्नसमेत सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad