काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको काममा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले काममा ढिलाइ गरे वा गुनासोको विधिसम्वत् सुनुवाइ नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। मन्त्री र सचिवहरूलाई एकैठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार ढिलासुस्ती भएको गुनासो आएको र त्यसको सम्बोधन नभएकाले प्रशासनिक काममा चुस्तता आउन नसकेको भदै प्रशासनिक सेवा चुस्त बनाउन निर्देशन दिए। काममा किन ढिलाइ भयो भन्ने कुराको जवाफ कसैले कसैलाई दिनु नपर्ने जस्तो आभास हुन थालेको भन्दै जनताको काममा ढिलाइ गरे संयन्त्र बनाएरै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको सहभागी एक मन्त्रीले बताए। ‘बारम्बार गुनासा आएका छन्। अब यसरी चल्दैन, ख्याल गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवलाई एकै ठाउँ राखेर त्यस्तो चेतावनी दिए।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमा मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौता बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे काम गर्नुपर्ने विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिई सिधै फाइल अघि बढाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सचिवलाई निर्देशन दिए। ‘प्रशासिनक दायित्व बहन गरेका कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिई कतिपय महŒवपूर्ण निर्णय गरेको पाइएकाले त्यसको जानकारी मन्त्रीले पाउनुपर्ने बताए। उनले विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिई निर्णय नगर्न सचिवलाई निर्देशन दिए।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यसम्पादन सम्झौता बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिएको बताए। राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम गर्ने वातारवरण भएन भन्ने छुट कसैलाई पनि नभएको र त्यसलाई बहानाबाजी नबनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिने क्रममा देशमा विद्यमान गरिबी र पछौटेपन बदल्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। विकसित हुने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गरिबी र पछौटेपनको चपेटामा परेको मुलुकलाई अघि बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तय गरेर सरकार अघि बढिरहेको र यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान लागेको पनि बताएका थिए। ‘हामीलाई जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएर पठाएका छन्, स्थायी सरकार बनेको छ, ढुक्कले काम गर्न पाउने अवस्था छ। तपाईंहरूले अलमल नगरिकन काम गर्नुस्, काम गर्न कसले छेकेको छ ?,’ प्रधानमन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष २४ वटै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि तयार पारेका कार्ययोजना पेस गरेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका आधारमा तयार पारिएको मन्त्रालयगत कार्ययोजनाको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओली र विभागीय मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर पनि गरेका छन्। सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अबको केही दिनमा नयाँ कानुन आउने भएकाले कुनै पनि मन्त्रालयलाई नयाँ ठेक्काको सम्झौता नगर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए। ‘केही दिन कुनै पनि मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का सम्झौता नगर्नुहोला। नयाँ कानुन आएपछि मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दे सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०१:३७ बिहीबार