काठमाडौं-संविधान संशोधन गर्दा अंगीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपतिलगायत उच्च पदमा आसीन हुन पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा असन्तुष्ट दलमै मतैक्य छैन।

संविधानमा असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलैपिच्छे अंगीकृत नागरिकबारे फरक धारणा छ। कोही अंगीकृतलाई राष्ट्रपतिलगायत उच्च पदमा पुर्‍याउन नहुने पक्षमा छन् भने कोही उनीहरुलाई पनि वंशज नागरिकसरह अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

कतिपय दलमा भने अंगीकृत नागरिकता लिएको निश्चित अवधिपछि अधिकार दिनुपर्ने धारणा छ ।

मधेसी मोर्चासँग आबद्ध केही नेताले अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग नभएको बताइरहेका छन् भने केही नेताले अंगीकृत बुहारीलाई पनि छोरासरह तत्कालै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुने अधिकार दिनुपर्ने अडानमा छन् ।

मोर्चाका नेताले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अन्तरिम संविधानमा अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन पाउने या नपाउने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।

अन्तरिम संविधानको धारा १५५ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य मानिने भनिएको छ । कार्यकारी पदको विषयमा भने केही प्रावधान राखिएको छैन ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन दिनुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग नभएको बताए । ‘बाहिर जे आएको छ, त्यो मोर्चाको माग नै होइन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘यस विषयमा छलफलसमेत भएको छैन ।’

मधेसी मोर्चामै आबद्ध अर्को दल नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झा भने अंगीकृत नागरिकताप्राप्त बुहारीले छोरासरह  तत्कालै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुने अधिकार पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अंगीकृत बुहारीले तत्कालै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ, संविधान संशोधनमा यो प्रावधान राखिनुपर्छ,’ झाले नागरिकसँग भने, ‘अन्य अंगीकृतका विषयमा भने बहस गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमन भने वैवाहिक अंगीकृतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री गरी दुई पदमा जान नपाए पनि १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरिसकेपछि अन्य संवैधानिक पदमा भने अधिकार पाउनुपर्ने बताए ।

‘वैवाहिक अंगीकृतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन नपाए पनि १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि उसले अन्य संवैधानिक पदमा जान पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादव जनताले पाउन लागेको अधिकारलाई बञ्चित गर्न षड्यन्त्रस्वरुप अंगीकृत नागरिकताको मुद्दा उचालिएको बताए ।

‘जनताले पाउन लागेको अधिकारबाट वञ्चित गर्न गरिएको षड्यन्त्र हो,’ यादवले भने, ‘अंगीकृत नागरिकताका विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।’

नेपालको  संविधानको धारा २७९ मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुनका लागि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने’ प्रावधान छ ।

मधेसवादी दलले नागरिकता सम्बन्धमा संविधानमा राखिएको उक्त प्रावधान अपूरो र अपर्याप्त भएको जनाउँदै संशोधन माग गर्दै आएका छन् । मोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको ११ बँुदे ज्ञापनपत्रमा भने अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पद पाउनुपर्ने विषयमा भने कुनै माग छैन ।

रामसपाका महासचिव केशव झाले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधानमा गरिएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग रहेको बताए ।

‘अन्तरिम संविधानमा राखिएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ झाले भने । मधेसी मोर्चासँग आबद्ध नभएको तर तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरी गठन गरिएको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष गीता रानाले भने अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपालमा वर्तमान संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई नै लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘अंगीकृतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पाउनु हुँदैन। देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउन कमसेसम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद अंगीकृतलाई नदिऊँ,’ उपाध्यक्ष रानाले भनिन्।

नागरिकता विषयमा लचिलो हुन नहुने  पनि उनले सुझाव दिइन्।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअनुसार अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अन्तरिम संविधानअनुसार नै जाने एक किसिमबाट कुराकानी भइसकेको छ, अब किन विवाद गर्ने ?’ उनले नागरिकसँग भने ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा अंगीकृतको मुद्दा नै नउठेको बताए । ‘यो मुद्दा पहिलो संविधानसभा चुनावपछि मात्र उठेको हो । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा यस विषयमा केही बोलिएको छैन,’ अधिकरीले भने।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७३ ०१:०७ मंगलबार