काठमाडौं– पछिल्लो समय संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडलको इन्काउन्टर गरेपछि कांग्रेस र राजपाले यो घटनासहित अन्य केही घटनाको छानविनको माग गर्दै संसदीय समितिको माग गर्दै आएको छ। तर, सरकार संसदीय छानविन समिति बनाउन तयार छैन। सुरुमा सबै दलहरुसँग परामर्श गरेर समिति बनाउने आश्वासन दिएका सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि यो विषयमा मौन छन्। बरु उनी पेलेरै संसद चलाउनेतर्फ प्रयत्नशील छन्।

असार ५ गते विप्लवका जिल्ला इन्चार्ज पौडेल प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। तर, कांग्रेस र राजपाले विज्ञप्तिमार्फत इन्काउन्टर शंकास्पद रहेको विरोध गर्‍यो। विप्लवसँग वार्ता गर्न दबाब दियो। संसदीय समितिमा यो कुरा उठ्यो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले घटनाको छानविन गरेर एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। गृह मन्त्रालयले असार १० गते ४ सदस्यीय छानविन समिति बनायो। समितिले प्रहरीलाई फायरिङ गर्ने क्रममा ‘मिस फायर’ हुँदा मृत्यु भएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यस्तै, पौडेल जनपरिषद्को नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पनि समितिले उल्लेख गर्‍यो।

असार ५ गते विप्लवका जिल्ला इन्चार्ज पौडेल प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। तर, कांग्रेस र राजपाले विज्ञप्तिमार्फत इन्काउन्टर शंकास्पद रहेको विरोध गर्‍यो। विप्लवसँग वार्ता गर्न दबाब दियो। संसदीय समितिमा यो कुरा उठ्यो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले घटनाको छानविन गरेर एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।

प्रतिवेदन बनिसकेपछि असार २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा कांग्रेसले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्यो। सभामुख महराले घटनाबारे अर्को बैठकमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा कांग्रेस सांसदले संविधानको उल्लंघन गर्दै निहत्था व्यक्तिमाथि निर्मम प्रहार गरिएको भन्दै विरोधसमेत जनाए। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले कुमार पौडेलको फेक इन्काउन्टरका नाममा हत्या भएको कसको निर्देशन किन भएको भनी प्रश्न गरे? उनले सरकार सदनको नियन्त्रणबाहिर गएको आरोप लगाए। केही माफिया पाल्नको लागि एसपी र सिडिओले मिलेमतोमा कुमार पौडेलको हत्या गरेको उनको आरोप थियो।

असार २४ गते प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्यो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटनाबारे जवाफ दिए। जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्‍यो। समिति बनाउन गृहमन्त्री तयार छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न समेत गरियो।

‘झुटको विवरण दिएर जनतालाई झुक्याउन पाइँदैन, छानविन समिति गठन गर्नुपर्छ’, सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्। ‘जसले गोली हान्यो, उसैले छानविन गर्‍यो। झुटो प्रतिवेदन बनायो’, सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘इन्काउन्टरका नाममा गिरफ्तार गरेर मार्र्दै जाने हो भने शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकारको अवस्था के हुन्छ?’

कांग्रेस र राजपा सांसदले प्रश्न उठाएपछि जवाफमा गृहमन्त्रीले शान्तिसुरक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको क्रममा सो घटना घट्न गएको बताए।

गृहमन्त्रीको जवाफ स्पष्ट र तथ्यपरक नभएको भन्दै बीचमै उठेर प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विरोध जनाए। उनले संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म कारवाही अघि बढ्न नदिने भन्दै घोषणा गरेपछि विपक्षी सांसदहरु उठेर अवरोध सुरु गरे।

जवाफमा सभामुख महराले सबै दलसँग आवश्यक परामर्श गर्ने भन्दै अहिले हुँदैन भने। अवरोध जारी रहेपछि सभामुखले ‘समिति बनाउन सकारात्मक छु, दलहरुसँग छलफल गर्छु। केही समय दिनुस’ भने।

यही बीचमा सत्तारुढ सांसदलाई बोल्न समय दिएपछि रोष्टम घेराउ गरेर कांग्रेस र राजपा सांसदले नाराबाजी गरे। बैठक अवरुद्ध भयो। कांग्रेस र राजपाको अवरोधका बीच बैठक स्थगित भयो।

अर्को बैठक असार २५ गते बस्यो। कांग्रेस र राजपाले अवरोध सुरु गरे। सभामुखले जबरजस्ती कारवाही अगाडि बढाएपछि सांसदहरुले रोष्टम घेराउ गरे। करिब ७ मिनेटमा बैठक स्थगित भयो।

यही बीचमा देश बाढी पहिरो र डुवानको प्रकोपमा पर्‍यो। दलहरुबीच सहमति नहुँदा झण्डै डेढ हप्ता बैठक नै बसेन। साउन ८ गते सत्ता प्रतिपक्षको सहमतिमा बैठक बस्यो। कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्‍यो। छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले भाग लिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको गृहमन्त्रीले जवाफ दिएर बैठक सकियो।

साउन १३ गते अर्को बैठक बस्यो। सुरु हुने वित्तिकै संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै कांग्रेस र राजपा सांसदद्वारा बैठकमा उठेर अवरोध गरे। सभामुखले कारवाही अघि बढाउन खोजेपछि रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरे। ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, संसदीय छानविन समिति गठन गर, मानवअधिकार हननको अन्त्य गर’ जस्ता नारा लगाए। यो क्रम ४० मिनेटजति चल्यो। बीच बीचमा सभामुखले सत्तापक्ष सांसदको अधिकार हनन भएको भन्दै चलाउने प्रयत्न गरिरहे। तर, नाराबाजी नरोकिएपछि बैठक स्थगित भयो।

साउन १५ गते (आज) फेरि बैठक बस्यो। कांग्रेस र राजपा सांसदले उभिएर अवरोध गरे। सभामुखले कारवाही अगाडि बढाउन खोजेपछि रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरे। नारा पुरानै थिए। यो क्रम आज ५४ मिनेटसम्म चल्यो। आजको बैठकमा सभामुखले तपाईहरुको अवरोधले ‘अन्य माननीय सदस्यको अधिकार हनन भयो’ भन्दै गए। सभामुखको यो भनाईपछि नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीसहित दुई सांसद उभिएर बोल्न खोजे। तर, अगाडि कांग्रेस र राजपा सांसदले नाराबाजी गरिरहँदा सभामुखले नेकपाका सांसदको माइकमा आवाज भने दिएनन्। आजको यो दृश्य सभामुख सहमतिमा अघि बढ्ने भन्दा पेलेर अघि बढ्ने प्रयत्नमा रहेको देखियो। सभामुखको यो कदममा सत्तारुढ सांसदले पनि साथ दिन खोजेको देखियो। तर, निरन्तरको नाराबाजीका बीच सभामुख महराले आगामी बैठकमा सूचारु गर्न सहयोग गर्ने आशासहित बैठक स्थगित गरे। अर्को बैठक बिहीबारलाई तोके।

अवरोधको निकास के?

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गगन थापाले संसदको गतिरोध अन्त्य हुनुपर्ने बताए। ‘संसद अवरुद्ध होस्, संसदभित्र छलफल नहोस भन्ने हाम्रो कुनै चाहना छैन। संसद सबैभन्दा बढी हामीलाई चाहिएको छ। सरकारलाई गर्नुपर्ने प्रश्न, लिनुपर्ने स्पष्टिकरण थुप्रै छ। तर हामी डर के कुरामा रह्यो भने संसदमा सभामुख स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न?’ उनले प्रश्न गरे।

सुरुमा सभामुखले संसदीय छानविन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको तर भनेको कुरा गर्न नसकेको थापाको भनाई छ। ‘सभामुखले गएर सरकारलाई सोध्नुभयो। यहाँ सभामुख सरकारको छायाजस्तो हुनुभयो’, उनले भने। आफूहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने सदन झनझन कमजोर तथा सरकारको छाया बनेर बस्ने चेतावनी दिए।

यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा सुवास नेम्वाङ सभामुख भएका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै प्रतिपक्षीले माग गर्दा अध्ययन गर्न संसदीय छानविन बनेको स्मरण गर्दै नेता थापाले राज्यको चरित्र र संविधानको पालनासँग जोडिएको विषयको छानविनका लागि समिति बन्नैपर्ने बताए।

‘संसदीय छानविन समिति भनेको के नेपाली कांग्रेसले छानविन गर्ने हो र?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो त सबै पार्टीका साथी बसेर छानविन गरेर आएको कुराले संसदलाई निर्देशित गर्छ। सरकारलाई मद्दत गर्छ।’

सभामुखले छानविन समिति बनाउने भनेको तर मन्त्रीले बैठक गएर बन्दैन भनेकाले अहिलेको अवस्था निम्तिएको उनको भनाई छ। ‘छानविन समिति मन्त्रीले बनाउने हो र? सदनले बनाउने होइन?’ उनले प्रश्न गरे।

नेता थापाले छानविन समिति संसदले बनाउने कुरामा सभामुख निर्णय गर्न नसकेको भन्दै जबसम्म समिति बन्दैन तबसम्म बैठक सूचारु नहुने उनको भनाई छ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले टेकअप गरेको विषयलाई फेरि फुल हाउसमा त्यही विषयमा संसदीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। ‘सर्लाहीमा दलहरुले मिलेर आफैं समाधान गरेको विषयलाई फेरि संसदीय छानविन गर्नुपर्छ भन्नु ठिक होकी होइन?’ नेम्वाङले प्रश्न गरे। यद्यपि प्रतिपक्षीलाई आफूहरु सम्मान गर्ने मिलेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण नभएकाले संसदीय मूल्यमान्यता जोगाउन बैठकमा अवरोध गर्नुपरेको बताए। ‘मानव अधिकारको हनन गर्ने, हत्या हिंसालाई अगाडि बढाउने, बलात्कारीमाथि कारवाही नगर्ने, न्युनतम संसदीय छानविन समिति बनाइदेउ भन्दा भाग्ने सरकार कस्तो सरकार हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘जनताको प्रतिनिधिको छानविन समितिमाथि सरकारलाई भरोसा छैन। कति तर्सेको, कति निरंकुशतातर्फ जान खोजेको हो यो सरकार? यो नालायकीपन सरकारलाई सुहाउँदैन्।’ समिति नबनेसम्म सरकारलाई सदनभित्रबाट दबाब जारी रहने महतोको भनाई छ। 

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ १२:५० बुधबार