काठमाडौँ – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तिव्रता दिइएको छ।

रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक जग्गा निर्धारण गरी ‘साइड क्लियरेन्स’ गर्ने लक्ष्यसाथ मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्ति ऐन, ३०३४ बमोजिम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण गरी आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

कुल नौ सय ४५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा पर्ने विभिन्न जिल्लामा यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भए पनि केही स्थानमा विवाद रहँदै आएको छ। सोही सन्दर्भमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बर्दिबास–निजगढ खण्डअन्तर्गत साविक संतपुर र रंगपुर गाविसमा रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अनुसार विभिन्न ३२ प्रकारका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। त्यसमा अधिकतम प्रतिकठ्ठा रु ४० लाखदेखि न्यूनतम रु तीन लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। यही साउन १२ गते आइतबार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको काम करीब करीब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस्तै सर्लाहीमा यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भए पनि केही स्थानमा विवाद भएकाले वितरण प्रक्रियाले गति लिएको छैन। सरकारले निर्धारण गरेको रकम र स्थानीयवासीको मागका बीचमा तालमेल हुन नसक्दा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।

पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म निर्माण हुने उक्त विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण शुरु भएको चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विभागका अनुसार उक्त रेलमार्गको भालुवाङ, दाउन्ने र पथलैयामा सुरुङसमेत निर्माण हुने बताइएको छ। भालुवाङ खण्डमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ। उक्त रेलमार्गमा २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको रेल गुडाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ।

रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार विभिन्न आठ खण्डमा विभाजन गरेर रेलमार्गको प्राविधिक काम भइरहेको छ। उहाँले सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक स्थानीय प्रभावितको धेरै स्थानमा मुआब्जा निर्धारण भइसकेको जानकारी आएको बताउनुभयो। मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएकाले पनि सबै विवरण भने आफूहरूलाई प्राप्त भई नसकेको प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ थियो।रासस

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ०२:५७ बुधबार