जनतासँग अन्तरसम्बन्धित धेरै ऐन संघीय संसद्ले पास गरिसकेको छ। ऐनहरू निर्माणका क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय विगत वर्षदेखि भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर बसेको छ। यस क्रममा उसले विभिन्न समिति, किसान आयोग आदिसँग छलफल गर्दै सुझावसमेत प्राप्त गरिसकेको छ। तर हालसम्म उक्त ऐन पास भएको छैन। यो विधेयकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने हो। जसले भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने, संविधानप्रदत्त आवास अधिकार दिलाउन भूमिका निर्वाह गर्ने र मोही, गुठीपीडित, बिर्ताप्रताडित आदिको उत्थान गर्न सक्नुपर्छ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यति महŒवपूर्ण भए पनि यो विधेयक ऐनका रूपमा परिणत हुन सकेको छैन।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध, जनघोषणाजस्ता विभिन्न विशेषण जोडेर अघि सारिएका मञ्चमार्फत जहिले पनि सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी आदिका समस्या समाधान गर्ने भनियो। निर्वाचनका बेला जारी हुने घोषणापत्रहरूमा पनि यिनलाई छुटाइएन। किनकि यसका पछाडि मतको राजनीति थियो। तर नेताहरू जब चुनाव जितेर जान्छन् तब यस्ता घोषणा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने गरेका छन्। वास्तवमा यस्ता सवाल सम्बोधन गर्ने नीतिमार्फत हो, ऐनमार्फत हो। त्यसैले जनप्रतिनिधि र दलका नेताले ऐन आउने बेला आफूले दिएका आश्वासनअनुसार पारित गर्न बल गर्नुपर्ने हो। तर चाहिने जति बल पुगेको देखिन्न।

आजका मितिसम्म भूमि अधिकारबाट वञ्चितका समस्या समाधान नहुनाको प्रमुख कारण स्थायी सरकार नहुनुलाई मानिँदै आएको थियो। तर स्थायी सरकार बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कारण पुष्टि हुन सकेको छैन। यतिबेलासम्म त उनीहरूले दिएका आश्वासन पूरै नभए पनि समाधान हुने पक्षमा संकेतसम्म देखिनुपथ्र्यो। यही कारण पनि बन्दै गरेको भूमि ऐनबारे धेरै जनताको चासो बढेको हो। यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि लाखौँ जनता नहुनुपर्ने समस्याको भारीले थिचिँदै आएका छन्।

आरोप लाग्ने गरेको छ– सुकुमवासी नक्कली हुन्। यसो भन्नेहरूले बुझ्नुपर्छ– नेपालमा २०७२ मा आएको भूकम्पले धेरैलाई सुकुमवासी बनाएको कुरा, बर्सेनि पहिरो र बाढीले हजारौँलाई सडकमा ल्याउने गरेको वास्तविकता,  अनि सुकुमवासीकै कोखबाट बर्सेनि जन्मने हजारौँ मानिस। तर हामी यो वास्तविकतातर्फ ध्यान दिँदैनौँ। अनि उल्टै भन्छौँ– सुकुमवासी जग्गा ओगट्ने लोभले सिर्जना भएका हुन्। यस्तो भ्रम राम्रोसँग चिर्न जरुरी छ। असमान भूमि वितरण पनि यसरी सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी बढाउने अर्को महŒवपूर्ण कारण हुँदै हो।

त्यसैले अहिले ऐन बन्ने क्रममा रहेको भूमि विधेयक सक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ। यसका लागि खासगरी किसानले आफ्नातर्फबाट दबाब जारी राख्नुपर्छ भने दलहरूका किसान फाँट हेर्ने नेताहरूले पहलकदमी लिनुपर्छ। अर्कातर्फ ऐन ल्याउनुमात्र ठूलो कुरा हुन सक्दैन। त्यस्तो ऐन किसानमुखी अर्थात् गरिबमुखी छ कि छैन भन्ने पनि हेरिनुपर्छ। छैन भने सबै मिलेर वास्तविक किसान (जो साँच्चै खेती गरिरहेको छ) का पक्षमा ल्याउन आवश्यक वकालत गर्नुपर्छ।
केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०३:१९ मंगलबार