सरकारप्रति सबैभन्दा बढी गुनासो हुने क्षेत्र हो– सडक। चिल्ला सडकले नागरिकका असन्तुष्टि धेरै हदसम्म कम गर्छ। सबैतिर व्यवस्थित सडक, छेउछेउमा छहारी दिने रूख, ठाउँठाउँमा बस्ने ठाउँ। अलि खाली ठाउँमा फूलका बगैंचा पनि हुने हो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। घरबाट बाहिर निस्कनासाथ सडकको बेहाल देख्दा जो कोहीकोे मानसिकता खलबलिन्छ। सडकमा सार्वजनिक यातायातको सहज उपलब्धताले नागरिकमा तनाव कम गर्छ। त्यसमा पनि ट्याक्सी पाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। सडक बेथितिले धेरै हदसम्म सरकारको लोकप्रियतामा आघात पु¥याएको छ। सडक सुधारको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कामले समग्र सरकारको भूमिकामा प्रभाव पार्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले केही सडकको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको हामीले बिर्सेका छैनौँ। अवलोकनक्रममा उनले प्रस्ट शब्दमा निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्ने आश्वासनसमेत दिएकै हुन्। तर सडक जस्ताका तस्तै छन्। र, यो वर्ष निर्माण भएका सडकबारे सरकारले जति धेरै गौरव अनुभव गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन। त्यसमा पनि स्थिर र बलियो सरकारको गति विगतका अस्थिर र कमजोर सरकारको भन्दा बढी हुन्छ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा विकासप्रति जुन उत्कट अभिलाषा छ, त्यसलाई उनी मातहतका मन्त्री र मन्त्रालयले यथार्थमा परिणत गर्न सकेको देखिँदैन। अन्ततः यसले समग्रमा सरकारकै कार्यक्षमता कमजोर भएको देखाएको छ।

सडक बेथितिले धेरैहदसम्म सरकारको लोकप्रियतामा आघात पु-याएको छ। सडक सुधारको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कामले समग्र सरकारको भूमिकामा प्रभाव पार्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा भन्दा ११ किलोमिटर मात्र बढी सडक कालोपत्रे भएको पाइएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार देउवा सरकार रहेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तुलनामा आव २०७५÷७६ मा जम्मा ९ सय १५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। यो देउवाको कार्यकालभन्दा थोरै मात्र बढी हो। यो सरकारका पालामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने सडक छुट्याएका कारण प्रगति कम देखिएको भन्ने तर्क अघि सारिएको छ। यथार्थ यस्तो मात्र छैन। सबैजसो ठूला सडक आयोजना पूरा हुन नसक्दा सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्। सबैजसो ठेक्काको म्याद सकिएका छन्। तर निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन्। समयमा सडक निर्माण पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने घोषणा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पटक–पटक गर्दै आएका छन्। तर त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही हुन सकेको छैन। उनको आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा अधिकारीले ठेक्का लिए पनि आफ्नो काम पूरा गरेका छैनन्। सत्तारुढ दलका नेतालाई आफ्नो घरमा आश्रय दिएर सरकारी ठेक्काको म्याद गुजारे पनि कारबाही हुन नहुने सुविधा उनले पाएका छन्। एकातिर यो स्वार्थको द्वन्द्व हो भने अर्कातिर ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ अर्थात् हजुरिया पुँजीवादको उत्कृष्ट नमूना पनि हो। नेतालाई खुसी पारेपछि विकासका काम नगरे पनि हुने र ‘मोबिलाइजेसन’बापत आउने रकम अन्य लाभदायक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। दाहालकै घरबेटीले राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट जाने सडकको अवस्थासमेत बेहाल छ। दुई वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने ठेक्का उनले ६ वर्षमा पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्। यस्ता ठेकेदारविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने तागत अहिलेको सरकारसँग छैन।

राजधानीभित्रका दर्जनभन्दा बढी सडकको अवस्था अहिले साह्रै दयनीय छ। त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–जोरपाटी–बाग्मती–साँखु, जोरपाटी–सुन्दरीजल, कपन–साततले–आनीगुम्बा, कपन–आकासेधारा–बालुवाखानी बसपार्क, कपन–आकासेधारा–राममन्दिर, टोखा, सीतापाइला–रामकोट सडक केही उदाहरण मात्र हुन्। यी सबै सडक समयमा पूरा भएका छैनन्। यसो हुँदा ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व वर्ग लाभान्वित भए पनि सर्वसाधारण नागरिकको जीवन भने कष्टकर बनेको छ। आफू हिँड्ने सडकको दूरवस्थाले सर्वसाधारणलाई आक्रान्त तुल्याउँछ। अझ कालोपत्रे गरिएका सडकको अवस्था एक झरीमै नटिक्ने खालका छन्। यसपालिको वर्षा अझै सकिएको छैन। तर सडक अहिल्यै क्षतिविक्षत भइसकेका छन्। केही झर पानीले समेत बगाउने गरी कालोपत्रे गरिएको देखिन्छ। यसका लागि भर्खरै कालोपत्रे गरिएका सडक मात्र हेरे पनि पुग्छ। तर अनुगमन गर्ने निकायको ध्यान यसमा पुग्न सकेको छैन। सरकारको समग्र उपलब्धि बढाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान यसमा जानुपर्छ। 

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०३:२९ मंगलबार