काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाको अवरोधका कारण चल्न सकेन। गत असार १३ गते प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेयता साउन १३ सम्म एक महिनाको समयमा जम्मा २ वटा बैठक मात्र सञ्चालन भए। असार २२ र साउन ८ गतेको बैठक मात्र बिनाअवरोध कार्यसूचीमा प्रवेश भएको थियो।

यसअवधिमा असार २२, २४, २५, ३० र साउन ८, १३ गरी छ बैठक मात्र बोलाइएको छ। तर, एक महिनामा यति थोरै बैठक बोलाउँदा पनि संसद्मा राम्रोसँग छलफल हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्ष राजपाले सर्लाहीमा असार ५ गते कुमार पौडेलको गोली लागि मृत्यु भएको, सर्लाहीका बालक अमित राय यादवको क्रसर उद्योगले उत्खनन्का क्रममा पारेका खाल्डोमा डुबी मृत्यु भएको, सर्वसाधारण जनताले सो को विरोधमा प्रदर्शन गर्दा सरकार पक्षले चलाएको गोली लागि सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका कारण बाँकी सबै बैठक प्रभावित भएका छन्।

प्रतिपक्षीले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सभामुखले सरकारको कुरा सुनेर बैठक धेरै दिनको अन्तरमा राखेको कांग्रेसको आरोप छ। सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गरेको हुँदा संसद् बैठक धेरै दिनको अन्तरमा बसेको बताए। ‘बीचमा सहमति भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबले केही दिनको अन्तरमा बैठक बसेको हो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सदन खुलाउन चाहेमा सदन खुल्छ नत्र खुल्दैन।’ सर्लाही घटनामा सरोजनारायण सिंहको विषयमा १४ बुँदे सहमति भएको र बाँकी विषयमा राज्य व्यवस्था र मानवअधिकार समितिले नै अध्ययन गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘संसदीय समिति हुँदाहुँदै क्षेत्राधिकार बाझिने गरी संसद्बाट समिति गठन हुँदैन।’ गुरुङले प्रतिपक्षले मुडेबलको कुरा गरेको बताए। ‘उहाँको मुडेबलको कुरा हो। उहाँहरू संसद् खुलाउन सकारात्मक नभएर सिस्टम नै कोल्याप्स गराउन खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ उनले भने।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले संरकारले बिजनेस सदनमा ल्याउनका लागि उठाइएका कुराको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। ‘सरकार संसद्मा उठेका कुरा सम्बोधन गर्न जिम्मेवार रूपमा आउनु पर्दछ, हामीले उठाएको माग सम्बोधन नभएसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न सक्दैन।’ उनले भनिन्।

सर्लाहीको घटनाबारे के भएको हो त्यसको जानकारी चाहियो भनेर असार २२ गतेको संसद् बैठमा यस विषय प्रतिपक्षीबाट उठाइएको थियो। तर, संसद अवरुद्ध भएको थिएन। २४ गतेको बैठकमा भने सर्लाही घटनाको छानबिन समिति गठन भएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राजपाले सभामुख अगाडिको बेल घेराउ गर्न पुगेका थिए। सभामुखले १५ मिनटपछि बस्ने भनेर स्थगित गरेको बैठक सहमति नभएपछि सूचना जारी गरेर २५ गते बोलाइएको थियो।

२५ गतेको बैठकमा पनि प्रतिपक्षीले सभामुख अगाडिको बेलमा गई सर्लाही घटनाको संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने माग गरेर नाराबाजी गरेपछि सदनको बैठक स्थगित भएको थियो। यो बैठकमा नाराबाजीबीच सभामुख कार्यसूचीमा प्रवेश गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको बजेट राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सन्देश पठाएपछि असार मसान्तभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण सभामुखले नाराबाजीका बीच कार्यसूचीमा प्रवेश गरेका थिए। नारावाजीकाबीच सभामुखको अनुमतिले प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयक २०७६, आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक २०७६ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि ३० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।

असार ३० गतेको बैठकमा बाढीको विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महŒवको कांग्रेस र राजपाको प्रस्तावमाथि छलफल भए सदन सञ्चालन हुने तर नभए अवरुद्ध हुने भएपछि सत्तापक्षले कांग्रेसको प्रस्तावमा मात्र छलफल नभई सत्तापक्षको पनि सहभागिता हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। यो विवादमा सहमति ननिस्केपछि बाढी प्रभावित जिल्लाका सांसद गृहक्षेत्र जानुपर्ने भन्दै साउन ८ गतेसम्म बैठक स्थगित भएको थियो। ८ गतेको बैठकमा कांग्रेस र राजपाले गरेको बाढीसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सत्तापक्ष सहमत भएपछि सदनमा सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। त्यसपछि १३ गते संसद्को बैठक बोलाइएको थियो। संसदको बैठक १ बजे बोलाइएको हो। निर्धारित समयभन्दा १५ मिनेट ढिलागरी सुरु भएको बैठकमा कांग्रेस र राजापले सर्लाही घटनाको संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने भन्दै सभामुख अगाडिको बेलमा आई नाराबाजी गरेपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो। करिव ३५ मिनेटसम्म नाराबाजी भएपछि बैठक १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

संसद बैठकको सुरुमा कांग्रेस र राजपाले आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गरेका थिए। सभामुखले बस्न आग्रह गर्दा कांग्रेस प्रमुख सचेतकले बोल्न समय माग गरेका थिए। तर उठिरहेका बेला बोल्न समय दिन सक्दिन बस्नुस भन्दै बसेपछि मात्र दिने सभामुखले बताएका थिए। यत्तिकैमा शून्य समयको काम प्रारम्भ भएपछि उनीहरू बेल घेराउ गर्न पुगेका थिए। तर नाराबाजी भएका कारण उनले कसैलाई पनि बोल्न समय दिएका थिएनन्।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०१:३४ मंगलबार