इलाम – बारम्बार समस्या बल्झिरहने चिया क्षेत्रको सुधार गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले पेस गरेको सुझावसहितको प्रतिवेदन चार महिनासम्म मन्त्रालयमै थन्किएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको कार्यदलले गत फागुन ३० मा बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुपचुप रहेको हो।

चिया क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्ने सुझावसहित तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि चिया श्रमिकले गत चैत १७ देखि वैशाख ३० सम्म आन्दोलन नै गरेका थिए। उद्योगीले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। तर, बुझाएको यतिका दिनसम्म प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएपछि चिया उद्योगी र किसान चिन्तित छन्।

सरकारले गतवर्षको साउन १ देखि कार्यान्वयन हुनेगरी चिया श्रमिकको नयाँ न्यूनतम् ज्याला तोक्यो। तर, कार्यान्वयन नभएपछि चिया श्रमिकले गत भदौ तेस्रो सातादेखि झन्डै एक महिना आन्दोलन गरे। आन्दोलनलाई किनारा लगाउन श्रम मन्त्रालयले गत असोज ९ मा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कार्यदलमा श्रम, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिवसमेत सदस्य छन्। प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, नेपाल चिया उत्पादक संघ र चिया क्षेत्रका विज्ञ पनि सदस्य छन्। कार्यदललाई चिया क्षेत्रको समष्टिगत, एवं दिगो विकास गर्न आवश्यक अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

कार्यदलले इलाम, झापासहित चिया खेती हुने जिल्ला पुगेर अध्ययन गरेको थियो। चिया श्रमिक, उद्योगी किसान, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतसँग पनि छलफल गरी करिब पाँच महिनासम्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। तर, अहिलेसम्म न मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा तदारुकता देखायो न प्रतिवेदनबारे सरोकारवालालाई जानकारी नै दियो।

प्रतिवेदनमा चियाको उत्पादन, बजारीकरण, साना किसान, सहकारी, अर्गानिक चिया उत्पादन, नीतिगत र कानुनी विषय, छुट तथा सहुलियत, चिया श्रमिक र व्यवसायीलगायत समेटिएको छ। साना किसान, श्रमिकका समस्या, किसान र उद्योगलाई सरकारले दिनुपर्ने सहुलियतबारे उल्लेख छ।

‘ज्यादै मेहनत, समय र अर्थ खर्च गरेर तयार गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रलयमै थन्किनु विडम्बनापूर्ण छ,’ कार्यदलकै सदस्य रहेका उद्योगी उदय चापागाईंले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न होइन, मन्त्रालयमा भण्डारण गर्न मात्रै हामीले प्रतिवेदन बुझाएजस्तो भएको छ।’ चैतमा चिया श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम् ज्याला र श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि उद्योगीले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरे। सरकारले प्रतिवेदनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रममै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दियो। सरकारको आश्वासनपछि उद्योगी श्रमिकका माग पूरा गराउन सहमत पनि भए र श्रमिकले आन्दोलन स्थगित गरे। तर, श्रमिक, किसान र उद्योगीसहित समग्र चिया क्षेत्रको हितमा दिइएका सुझावसहितको प्रतिवेदन अहिलेसम्म मन्त्रालयमै थन्किनु सरकारको लाचारीपन भएको चिया क्षेत्रका सरोकारवालाको गुनासो छ।

प्रतिवेदनमा चियाको उत्पादन, बजारीकरण, साना किसान, सहकारी, अर्गानिक चिया उत्पादन, नीतिगत र कानुनी विषय, छुट तथा सहुलियत, चिया श्रमिक र व्यवसायीलगायत समेटिएको छ। साना किसान, श्रमिकका समस्या, किसान र उद्योगलाई सरकारले दिनुपर्ने सहुलियतबारे उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा यसअघि चिया क्षेत्रको सुधारका लागि भएका प्रयास र कानुनी व्यवस्थालाई पनि स्थान दिएको छ। भारत, श्रीलंका, बंगलादेश  र केन्याको चिया क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे पनि प्रतिवेदनले सुझावमूलक खाका पेस गरेको छ।

बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए चिया क्षेत्रका समस्या हल हुने उद्योगी बताउँछन्। सूर्याेदय टी एसोसिएसनका सचिव गोपाल कट्टेल सरकारले प्रतिवेदनबारे जानकारीसमेत नदिएको गुनासो गर्छन्। ‘धरै संख्याका उद्योगी, किसान र श्रमिकलाई त यस्तो खालको प्रतिवेदन तयार भएर मन्त्रालयमा बुझाइएको छ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा देखिएको चिया क्षेत्रको समस्या त्यही प्रतिवेदनमा भएका सुझावले समेट्छन् तर प्रतिवेदन नै कहाँ पुग्यो खबर छैन।’

सरकारले आवश्वास दिएअनुसार चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रममा चियालाई कतै सम्बोधन भएको छैन। ‘सरकारले बजेटमा कार्यक्रम ल्याउने भनेर उद्योगीलाई आवश्वासन दिएको थियो तर अहिलेसम्म बजेटमा त केही आएन नै प्रतिवेदनकै कुरा पनि पो हरायो,’ उद्योगी चापागाईंले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चियासँग सम्बन्धित चार विभागीय मन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा हामीलाई चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो।’

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०३:४६ सोमबार