काठमाडौं-सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलगायतका विभिन्न कार्यालयमा प्रतिनिधि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विदेशस्थित नियोग तथा कार्यालयमा राजनीतिक सिफारिस र पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्दा अपारदर्शिता बढेको र कामसमेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाली मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीका अनुसार महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, श्रमसहचारीलगायत कर्मचारी तथा प्रतिनिधि नियुक्ति पारदर्शी बनाउन र उनीहरूको कार्यादेश तोक्न लागिएको हो । यसका लागि सचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको उनले बताए ।

समितिले आवश्यक काम अगाडि बढाएर प्रतिवेदन बुझाउन रेग्मीकै अध्यक्षतामा उपसमितिसमेत बनाइसकेको छ। उपसमितिले राजदूतबाहेकका अन्य दूत, सहचारी, सल्लाहकार, प्रतिनिधि, काउन्सलरलगायत विभिन्न कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनुभव, योग्यतालगायतका विषय तय गर्ने भएको छ । हालसम्म यस्ता पदमा राजनीतिक आस्था, पहुँच र भनसुनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत महिना समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको हो । समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन मुख्य सचिवलाई बुझाउनेछ । समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न रेग्मी अध्यक्षताको उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो। उपसमितिले कात्तिकभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने र समितिले आवश्यक संशोधन गरेर मुख्य सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाउने रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘पहुँचका आधारमा दूत तथा प्रतिनिधि पठाउनु हुँदैन भनेर निश्चित मापदण्ड बनाउन लागिएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘छनोट गर्दा उपयुक्त व्यक्ति हुनुप¥यो भनेर नै नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड र योग्यता तोक्न लागिएको छ ।’ उनले विदेशमा नियुक्त भएर जानेका लागि पद र देशअनुसारको नयाँ कार्यादेशसमेत तोक्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राजदूत नियुक्तिका क्रममा संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेका कारण त्योभन्दा तल्लो तहमा पनि निश्चित रोस्टर बनाएर मापदण्डअनुसार योग्यता, अनुभव हेर्दै नियुक्ति सिफारिसमा परेका व्यक्तिको कार्ययोजनाका आधारमा सबैभन्दा उत्कृष्टलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

पछिल्लो समय भारतको दिल्लीमा इकोनोमिक काउन्सलरका रुपमा नियुक्त भएर गएका कृष्णहरि पुष्करको नियुक्ति विवादमा आएको थियो । अख्तियारको प्रवक्ता रहेका पुष्कर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको बलमा नियुक्त भएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवादमा तानिएका पुष्करलाई तत्कालीन केपी ओली सरकारले दिल्ली पठाएपछि यस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा उपयुक्त मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको आवाज उठेको थियो ।

सरकारले हाल हङकङ, ल्हासा, कलकत्ता, साउदी अरेबिया र अमेरिकामा महावाणिज्य दूत, दिल्लीमा इकोनोमिक काउन्सलर, जेनेभा र न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि, १६ देशमा श्रम सहचारी, वाणिज्य दूतलगायतका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०२:०१ सोमबार