धरान - बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका बहालवाला रजिष्ट्रार, डेपुटी रजिष्ट्रार, आर्थिक महाशाखा प्रमख र तीन पूर्वपदाधिकारीसहित ८ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ३० गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिष्ठानमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी सबै निलम्बनमा परेका छन्।

प्रतिष्ठानको अढाई दशकको इतिहासमा भ्रष्टाचारमा पहिलोपटक मुद्दा दायर भएको हो। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा अख्तियारमा धेरै उजुरी परे पनि छानबिन लामो समय तामेलीमा राखिएको थियो। अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएर बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीले छानबिन रोकेका थिए। आयुक्त राजनारायण पाठकले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर राजीनामा दिएपछि अख्तियारले प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता छानबिनलाई तीव्रता दिएको हो।
अख्तियारले बहालवाला रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठसहित पूर्वउपकुपति डा. बिपी दास, अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. अरबिन्द सिन्हा, पूर्वरजिष्ट्रार नन्दकुमार थापासहित ८ जनासविरुद्ध १६ करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा न्यून रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरुको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गरी भुक्तानीसमेत दिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ। तर, कुन कुन विषयमा भ्रष्टाचारको छानबिन भएको हो, भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन।

अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको विषयबारे खुलाउन नचाहे पनि प्रतिष्ठानका बहालवाला (हाल निलम्बित) रजिष्ट्रार श्रेष्ठमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियारको पत्र नागरिकलाई प्राप्त भएको छ। पत्रमा मातृशिशु भवन, कार्डिक क्यान्सर भवन, फार्मेसी भवन निर्माण, भवन निर्माण परामर्शदाता छनोट र एनएफआरएसका लागि परामर्शदाता सेवा खरिदमा भएको अनियमितताबारे रजिष्ट्रारसँग जवाफ माग गरिएको छ। तिनै विषयमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। ‘यो रजिष्ट्रारलाई पठाएको पत्र हो, तर पूर्वउपकुलपति डा. विपी दास, अस्पताका पूर्वनिर्देशक डा.सिन्हा र अन्य कर्मचारीलाई पनि यही विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा अख्तियारमा धेरै उजुरी परे पनि छानबिन तामेलीमा राखिएको थियो। अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएर बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीले छानबिन रोकेका थिए। आयुक्त राजनारायण पाठकले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर राजीनामा दिएपछि अख्तियारले प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता छानबिनलाई तीव्रता दिएको हो।

७६ करोड लागत अनुमान सबा २ अर्ब पुग्यो

बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी प्रालिले प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको लागत अनुमान भ्याटसमेत १५ डिसेम्बर २०१३ मा ७६ करोड ९० लाख २७ हजार ३८ रुपैयाँ पेस गरेको थियो। प्रतिष्ठान सिनेटले पनि सोही बजेट स्वीकृत गरेको थियो। तर, पूर्वउपकुलपति दास र रजिष्ट्रार श्रेष्ठ मिलेर उक्त भवनको लागत २ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ९५ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ पुर्याएर ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। यसमा उनीहरुले ठेकेदार कम्पनीबाट ठूलो रकम कमिसन लिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। अनियमितता प्रकरणकै कारण २ वर्षयता यो भवन निर्माण ठप्प छ।

भवन निर्माण लागत अनुमान तयार गर्दा केज कन्सल्ट प्रालिले केही आइटमहरुको दररेट काठमाडौं जिल्लाको दररेट राखेको खुलेको थियो। सुनसरी जिल्लाको जिल्ला दररेटमा नभएको आइटम भए नजिकको जिल्लाको दररेट प्रयोग गर्नुपर्नेमा काठमाडौंको दररेट राखिएको विषयलाई पनि अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। साथै, केज कन्सल्टले पेस गरेको ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र बिड डकुमेन्टहरु सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भए नभएबारे छानबिन गर्न अस्पतालमा प्राविधिक कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका इन्जिनियरलाई दिनुको कारणबारे पनि अख्तियारले छानबिन गरेको खुलेको छ। साथै, सिनेट वा माथिल्लो निकायबाट लागत अनुमान स्वीकृत नगराई परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएको विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गरेको छ।

कार्डिक सेन्टरको लागत पनि दोब्बर
प्रतिष्ठानमा निर्माण गर्ने भनिएको कार्डिक सेन्टरको लागत अनुमान प्ल्स इन्जिनियर्स एन्ड आर्किटेकले १५ डिसेम्बर २०१३ मा ७४ करोड ९० लाख १८ हजार ९ सय १० रुपैयाँ पेस गरेको थियो। तर, त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै १ अर्ब ६२ करोड २५ लाख ६३ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। यसको टेन्डर आह्वान भएर पनि पछि रद्द भएको थियो। अख्तियारले लागत अनुमान दोब्बर बढी पुर्याउनुको कारण र बोलपत्र आह्वान रद्द गर्न सकिने कानुनी आधार, हालसम्म पुनः बोलपत्र आह्वान नगरिनुको कारणसँगै सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमाजिमको बेहोरा बोलपत्र सूचना र बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नगरी कागजात तयार गर्नेलाई पनि कारबाही भए नभएबारे छानबिन गरेको उक्त पत्रमार्फत खुलेको छ। यस्तै खरिद प्रक्रिया बीचमा रद्द गर्दासम्म भएको शीर्षकगत खर्चबारे पनि अख्तियारले छानबिन गरेको छ।

निर्माणस्थल परिवर्तन, बिनाप्रतिस्पर्धा परामर्शदाता छनोट
प्रतिष्ठानमा बजेट र निर्माणस्थलको सुनिश्चितताबिना नै फार्मेसी भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अहिले यो भवन निर्माण बजेट नभएर ठप्प छ। भवन निर्माणस्थल परिवर्तन भएकै कारण सम्झौता रद्द गरी नयाँ टेन्डर गर्नुपरेको थियो। सम्झौता रद्द गरेपछि बोलपत्रदाता श्यामसुन्दर निर्माण सेवालाई प्रतिष्ठानले क्षतिपूर्ति दिनुपरेको थियो। मातृशिशु भवनका लागि छनोट परामर्शदाताबाट बिनाप्रतिस्पर्धा फार्मेसी भवनका लागि २२ लाख १४ हजार ४ सय परामर्श सेवा लिइएको पहिला नै खुलेको थियो। यस्तै भ्याटबाहेक एक करोड ७६ लाख ८ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ लागत अनुमानलाई बढाएर १२ करोड ४० लाख ५७ हजार ४ सय ४९ पुर्याइएको थियो। अख्तियारले फार्मेसी भवनमा मिलेमतोमा भएको यही अनियमितता प्रकरणमा पनि छानबिन गरेको छ।

परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता
अख्तियारले भवन निर्माणका लागि ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र बिड डकुमेन्ट तयार गर्न प्रतिष्ठानमा नै सिभिल इन्जिनियर हुँदाहुँदै परामर्श सेवा खरिद गरेको विषयमा पनि छानबिन गरेको छ। वार्षिक योजना तथा लागत अनुमान तयार नगरी परामर्श सेवा खरिद गरिएको विषयमा पनि छानबिन गरेको छ। अख्तियारले भवन निर्माणका लागि परामर्श सेवा खरिद शीर्षकमा हालसम्म के कति भुक्तानी भएको भनेर पनि अनुसन्धान गरेको छ।

परामर्श सेवा खरिदमा पनि अनियमितता
पूर्वपदाधिकारीहरुले एनएफआरएस कार्यान्वयन क्रममा पनि अनियमितता गरेको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको छ। पदाधिकारीहरुले एनएफआरएसको सिस्टम तयार गर्दा नै कार्यान्वयन पाटोलाई समेत एकमुष्ट बोलपत्र आह्वान गरेका थिएनन्। उनीहरुले एनएफआरएस कार्यान्वयनलाई विशिष्ट कार्य भनेर अलग्गै थप लाखौं खर्च गरेका थिए। अख्तियारले एनएफआरएस कार्यान्वयनको बिलभपाई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय, भुक्तानी विवरणलगायतमा पनि छानबिन गरेको छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०२:०५ सोमबार