काठमाडौं – सरकारले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि गर्ने बताउँदै आएका बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी सरकारले आर्थिक विकासका लागि तयारी नगरेको बताएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी सरकारले आर्थिक विकासको तयारी गर्न नसकेको बताए।

राजधानीमा ‘नेपाल इकोनोमिक आउट लुक’ सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक विकासका लागि लगानीको व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको व्यवस्था र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएमात्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर सरकार त्यो ढंगले अगाडि बढेको छैन।’

पूर्वअर्थमन्त्री महतले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन सुझाव दिए। त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक सुधार नभएका कारण मुलुकमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी आर्थिक विकास हुन नसकेको बताए।

सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धि ६.०२ प्रतिशत : आइआइडिएस

शुक्रबार सार्वजनिक ‘नेपाल इकोनोमिक आउट लुक’ले आउँदो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखाएको छ। अर्थविद्हरुको संस्था इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)ले सन् २०२० मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६.०२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो। प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धि ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

प्रतिवेदनको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सरकारको लक्ष्यभन्दा करिब साढे दुई प्रतिशतले कम हो। सरकारले चालु आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा राख्ने बजेटको लक्ष्य छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको पनि यस्तै लक्ष्य छ।

आइआइडिएसका वरिष्ठ अर्थविद् सुदीप रेग्मीले ‘भ्यालु एट रिस्क’ विधिबाट सन् २०१८–१९ का समग्र आर्थिक सूचकको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए। प्रतिवेदनले सातै प्रदेशका आर्थिक सूचक समेटेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले सबै आर्थिक सूचक समेटिएको प्रतिवेदन सूचना लिनका लागि उपयोगी भए पनि परम्परागत भएको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनमा आर्थिक सूचकको गहन विश्लेषण आउन नसकेको उनले बताए। अर्का पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषणात्मक पक्ष कमजोर भएको बताएका थिए।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०४:१५ आइतबार