काठमाडौं–सरकारले अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि राज्यको उच्च तहमा पुग्न सक्ने प्रावधान राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको भन्दै त्यसको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको छ।

मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको माग पूरा गर्न भन्दै सरकारले अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति दश वर्षपछि राज्यका उच्च पदमा पुग्नसक्ने संविधान संशोधनको उक्त ड्राफ्टमा उल्लेख छ। यद्यपि सरकारका तर्फबाट उक्त ड्राफ्ट आधिकारिक नभएको दावी गरिएको छ। कस्ले के नियतमा उक्त ड्राफ्ट तयार पारेर सार्वजनिक गर्यो भन्ने खुल्न बाँकी छ।

सरकारकातर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संविधान संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारेर मधेसी मोर्चालाई दिएका छन्।

‘सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्यो भनेर चौतर्फी आक्रमण गर्न थालिएको छ,’ उनले भने,‘संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दलका नेताहरुसँग गरेको छलफल सकारात्मक छ। तर अंगीकृत नागरिकलाई दशवर्षपछि राज्यकोउच्च पदमा पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको कुरामा कुनै सत्यता छैन्।’

संविधान संशोधन ड्राफ्टमा ‘यस संविधान बमोजिम  नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिकता भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तीकालागि योग्य मानिने’ उल्लेख छ।  

नयाँ संविधानको धारा २८९ मा राज्यका उच्च पदमा पुग्नलाई रोक लगाइएको छ। ‘पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१)मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय  सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त हुनुपर्नेछ।’

यसैगरी उपधारा (१) मा उल्लेखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तीको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुने उल्लेख छ।

तर, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा १० वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा ६ बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) अनुसार अंगीकृत नागरिकता भन्नाले नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले पाउने नागरिकता हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा सबै दलसँग परामर्श गरिरहेको भन्दै संशोधनको ड्राफ्ट तयार नभएको बताए। उनले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सहमति गर्न सबै दल सकारात्मक रहेको भन्दै अंगीकृत नागरिकलाई दशवर्षपछि राज्यका उच्च तहमा पुग्न  दिने व्यवस्था गर्न लागेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नहरेको दाबी गरे।

‘सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्यो भनेर चौतर्फी आक्रमण गर्न थालिएको छ,’ उनले भने,‘संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दलका नेताहरुसँग गरेको छलफल सकारात्मक छ। तर अंगीकृत नागरिकलाई दशवर्षपछि राज्यकोउच्च पदमा पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको कुरामा कुनै सत्यता छैन्।’

मधेसी मोर्चालेपनि सरकारले आफूहरुलाई संविधान संशोधनको कुनै ड्राफ्ट नदिएको दाबी गरेको छ। मोर्चाका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले सरकारले आफूहरुलाई कुनै ड्राफ्ट नदिएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार तमलोपा र राप्रपा नेपालका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारलाई समर्थन गर्न राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई आग्रह गरेका थिए।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०८:४३ आइतबार