काठमाडौं–संविधान संशोधन विधेयकमा सरकार र मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्् । कात्तिकभित्रै संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नेगरी दुवै पक्षका प्रतिनिधिले गृहकार्य सुरु गरेका छन् । सहमति उन्मुख विषय टुंगो लगाउन छठलगत्तै सरकार र मोर्चा नेताहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने छन् । मोर्चानिकट स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न दुवै पक्षका नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । मोर्चाले मुख्य गरी नागरिकता, भाषा, प्रदेश सीमांकन र राष्ट्रिय सभा गठनबारे असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

विवादित विषयमध्ये नागरिकता र भाषाको विषयमा सरकार र मधेसी मोर्चा सहमतिनजिक पुगेका छन् । दुवै पक्षले अघोषित रुपमा कार्यदल बनाई छलफल जारी राखेका छन् । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा छन् भने मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, मनिष सुमन, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत नेता छन् ।

सबैभन्दा पेचिलो बनेको सीमांकनको विषय पनि सहमतिनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । मोर्चा नेताहरूले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंगो लगाउन छोटो समयका लागि आयोग बनाएर जिम्मा दिन आफूहरू सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

सबैभन्दा पेचिलो बनेको सीमांकनको विषय पनि सहमतिनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । मोर्चा नेताहरूले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंगो लगाउन छोटो समयका लागि आयोग बनाएर जिम्मा दिन आफूहरू सकारात्मक भएको बताएका छन् । मोर्चा नेताहरूले बढीमा एक महिना समय दिनेगरी आयोग बनाउन सकिने बताएका छन् ।

‘बढीमा एक महिना समय दिनेगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा संघीय आयोग बनाउन हामी सकारात्मक छौं,’ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, ‘सरकारले तीन महिनाका लागि आयोग बनाऊँ भनेको छ, यो हामी मान्दैनौं । बढीमा एक महिनाको हुनुपर्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता निधिले सीमांकनलगायत  प्रदेशसँग सम्बन्धित सबै विषयमा आयोग बनाउन सहमतिनजिक पुगेको बताए । ‘सीमांकनलगायत प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा आयोग बनाउन मोर्चासँग सहमतिनजिक पुगेका छौं’, निधिले भने ।

यही मसान्तभित्र संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । ‘हामी सहमतिनजिक छौं । यही महिनाभित्र संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भएको छ’, निधिले भने । विगतमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएका वार्तामा सीमांकनको मुद्दा सबैभन्दा जटिल बनेको थियो । झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चपुरको मुद्दा झनै जटिल छ । मोर्चाका नेताहरूले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमै गाभ्नुपर्ने माग राखेका छन्, सरकार यसमा तयार भएको छैन ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको मुद्दा मिलेमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको सात प्रदेशमा पनि सहमति हुन सक्ने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय सभाको बनोटमा पनि सरकार र मोर्चा सहमतिनजिक पुगेका छन् । प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या घटाउन सरकार तयार भएको छ । मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सरकार भने प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या तीन वा चारमा झार्न तयार भएको छ । हाल प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचपाँचजना राष्ट्रिय सभामा जाने प्रावधान छ ।

यसैगरी संविधानको धारा ४२ मा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशीका १५ सूचीमध्ये केही हटाउन सरकार तयार भएको छ । समानुपातिक समावेशी सूचीमा मधेसी, आदिवासी, महिला, किसानलगायत १५ वटा सूची छन् । भाषा विवाद भाषिक आयोग बनाएर टुंगो लगाउन दुवै पक्ष तयार भएका छन् । मोर्चाले राष्ट्रमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

यसैगरी नागरिकताको विषयमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसारकै व्यवस्था गर्न सरकार र मधेसी मोर्चा तयार देखिएका छन् । सहमतिनजिक पुगेका चार विषयलाई समावेश गरेर संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘हामी सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने प्रस्तावको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं । हामीसँग सहमति भएर प्रस्ताव दर्ता भए त्यसको पक्षमा रहनेछौं’, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने ।

छलफल नभएका तीन विषय

मोर्चाले अगाडि सारेका सात विषयमध्ये तीनवटामा छलफल नै भएको छैन । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने मोर्चाको मागमा छलफल भएको छैन । यसैगरी स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि छलफल भएको छैन । आयोगको प्रतिवेदन मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । न्यायपालिकाको चरित्र समावेशी हुनुपर्ने मोर्चाको मागमा पनि छलफल भएको छैन ।

सरकारले यसअघि गरेको संविधान संशोधनलाई मधेसवादी दलहरूले अस्वीकार गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पूर्णरुपमा जनसंंख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने अडान मधेसवादी दलको छ । सरकारले यसअघि गरेको संशोधनमा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने भनिएको छ । यसलाई मधेसवादी दलले अस्वीकार गरेका छन् । ‘हामीले पूर्णरुपमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेका छौं’, सद्भावना पार्टी महासचिव सुमनले भने ।

सहमति नजिक भएका विषय

राष्ट्रिय सभाको बनोट फेरबदल गर्ने
संघीय आयोग बनाई एक महिनाभित्र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषय टुंग्याउने
भाषिक आयोग बनाएर भाषा विवाद समाधान गर्ने
नागरिकताको प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार राख्ने
सहमति नभएका विषय
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
स्थानीय निकाय पुनः संरचना
न्यायपालिकाको समावेशी चरित्र

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०४:३५ आइतबार