काठमाडौं–सरकारले सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्न नसकेपछि लगानी बोर्डमा बेलायती विकास सहयोग नियोग (डिफिड) को हस्तक्षेप बढेको छ । सरकारकै लापरबाहीका कारण बोर्डमा डिफिडबाट तलब÷भत्ता खाने परामर्शदाता हाबी हुँदै गएका छन् । छोटो प्रक्रियाबाट १४ ठूला आयोजना बनाउने माध्यमका रूपमा सरकारले झन्डै ५ वर्षअघि लगानी बोर्ड गठन गरेको थियो । बोर्ड र सरोकारवाला मन्त्रालयबीचको टकराव तथा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा परामर्शदाताले लिएका छन् ।

बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित करिब १५ जनाको दरबन्दी छ तर त्यति कर्मचारी अहिलेसम्म राखिएको छैन । बोर्डले सुरुदेखि नै नीतिगत, सरकारी तथा निजी निकायसँग समन्वयलगायत काम गर्न करिब ३० जना परामर्शदाता नियुक्ति गरेको छ । डिफिडको निर्देशनमा तिनै परामर्शदाताले अहिले बोर्डलाई आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार परामर्शदाताको तलब÷भत्ताका लागि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । अधिकांश परामर्शदाता नेपाली नै भए पनि तिनले महँगो तलब खाने, डिफिडको निर्देशन पालना गर्ने र काम गर्न सरकारी कर्मचारीलाई अंकुश लगाउनेसम्मको काम गर्ने गरेको बोर्ड अधिकारी बताउँछन् ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार फेरिएको झन्डै ४ महिना हुँदासम्म बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन । बैठक नबस्दा सम्पूर्ण आयोजनाको काम अस्तव्यस्त भएको छ । यसको फाइदा पनि परामर्शदाताले उठाएको एक अधिकारीले बताए । ‘बोर्ड र यहाँबाट सञ्चालिक आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने चासो र चिन्ता सरकारलाई छैन’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यही अवस्थामा डिफिडले हस्तक्षेप गरेको छ ।’

पटक–पटक प्रयास गरे पनि नयाँ सरकार गठनपछि सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा समस्या थपिँदै गएको बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता रवि भट्टराईले बताए । ‘प्रधानमन्त्री धेरै व्यवस्थ भएर हो कि, बैठक राख्न उहाँको समय मिलेको छैन,’ अउले भने, ‘सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको दैनिक कागजी कामबाहेक केही भएको छैन ।’

बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि सुशील कोइरालाको सरकारले उनैलाई अर्को ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएको थियो । तर, ओली सरकारले उनलाई हटाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त ग¥यो । पन्तले ठूला आयोजना निर्माणमा आवश्यक भन्दै धमाधम परामर्शदाता राखेका थिए । अधिकारीले समेत अहिले डिफिडकै निर्देशनमा परामर्शदाता थप्न लागेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

जलविद्युत, सडक, विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाको जिम्मा लिएको बोर्डमा अहिलेसम्म जम्मा एक जना इन्जिनियर छन् । आधाभन्दा बढी कर्मचारी इन्जिनियर हुनुपर्ने तर परामर्शदाताका रूपमा आएका व्यक्ति समेत अन्य क्षेत्रका छन् । ‘कन्सल्ट्यान्ट हाबी हुँदा यो प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकाय हो वा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो भइसक्यो,’ एक अधिकारीले भने ।

सरकारका नाममा आएको रकमबाट परामर्शसेवा दिएको भन्दै आकर्षक तलब खाने ती बहुसंख्यक व्यक्तिको काम र जिम्मेवारी के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाबुराम भट्टराईदेखि, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्मले परामर्शदाता समेत राजनीतिक भागबण्डामा राखेको बोर्ड स्रोतको दाबी छ ।
बोर्डलाई यही अवस्थामा चलाउनुभन्दा यो विघटन गर्न उचित हुने अधिकांश कर्मचारीको तर्क छ । ‘यहाँबाट जेजति आयोजना अघि बढाइएका छन्, ती सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएर काम गर्नुको विकल्प देखिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘चार÷चार महिनासम्म बोर्ड बैठक बस्दैन, कन्सल्ट्यान्टको मनपरी छ । यसरी बोर्ड चलाउनुको अर्थ छैन ।’
बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारिएका १४ मध्ये सरकारले ३ आयोजनाको खाका अहिलेसम्म तयार गरेको छैन । चार आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तान्तरण नै गरेका छैनन् भने बाँकी ७ वटामात्र अघि बढाइएको छ । सरकार गैरजिम्मेवार हुँदा नै अहिलेको अवस्था आएको बोर्ड अधिकारीको तर्क छ ।

‘लगानी बोर्ड ऐन, २०६८’ अनुसार यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यमा अर्थ, उद्योग तथा वन मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहने प्रावधान छ । ऊर्जा, पर्यटन र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई आमन्त्रित सदस्य राखिएको छ । देशमा योभन्दा शक्तिशाली निकाय वा संस्था अर्को छैन तर काम भने सामान्य निजी संस्थाले जस्तो पनि नगरेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारको टिप्पणी छ ।

ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरेर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राख्दै २०६८ भदौ २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बोर्ड गठन गरेका थिए । भट्टराईपछि देशमा ४ प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् तर आयोजना निर्माण तथा सहजिकरणको जिम्मा परामर्शदाताकै भरमा छोडिएको छ ।

पाँच तारे होटल, काठमाडौं मेट्रो रेल र पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने पहल अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तै, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, उत्तर–दक्षिण करिडोर (सडक), निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नती आयोजना तालुक मन्त्रालयले अहिलेसम्म बोर्डमा हस्तान्तरण गरेका छैनन् । यी आयोजना तत्तत्का निकायबाटै अघि बढाइएको छ ।

बोर्डले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेतीलगायत ५ जलविद्युत आयोजना, रसायनिक मल र काठमाडौं फोहोर मैला व्यवस्थापन आयोजनामात्र अघि बढाइरहेको छ । ऐनअनुसार ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला र १० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुने आयोजना बोर्डमा पर्छन् ।

बोर्डले काम गर्न नसक्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याक र उत्तर–दक्षिण करिडोर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक डड्डयन मन्त्रालयले दोस्रो विमानस्थल र त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नती आयोजना हस्तान्तरण नगरेको त्यहाँका अधिकारीको भनाइ छ । त्यसो त बोर्डले कार्यान्वयन गरेका ७ आयोजनाको प्रगति पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा निराशाजनक छ ।

बोर्ड गठन भएको ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रगति भएको ९–९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत र फोहोर मैला व्यवस्थापना आयोजना हुन् । यिनको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न भई वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अघि बढेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०३:३५ आइतबार