बुटवल–प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अन्तर्गत मुलुकका विभिन्न चार स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन लागिएको छ ।

जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काम पूरा भएका ठाउँमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम अघि बढाउन लागेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेतका अनुसार मकवानपुरको मयुरधाप, बुटवलको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्ता र  कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन भइसकेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम अघि बढाउन लागिएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बुटवलको मोतीपुरमा ८ सय १४ बिघा, मकवानपुरको मयुरधापमा २ सय, बाँकेको नौबस्तामा ३ सय बिघा र कञ्चनपुरको दैजीमा ३ सय बिघा जग्गाको टुंगो लागेको छ । ‘जग्गा व्यवस्थापन भएको ठाउँमा अब डिपिआर तयार गरेर भटाभट काम अघि बढाउन दबाब परेको छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने ।
बुटवलको मोतिपुर र मकवानपुरको मयुरधापमा  छिटो काम अघि बढाउन स्थानीय स्तरबाट दबाब परेको छ । जग्गा व्यवस्थापनमा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सक्रियता भएको र अरु काम पनि छिटो अघि बढाउन व्यवसायीको दबाब परेको बस्नेतको भनाइ छ ।

अरु चार ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ । दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सर्लाहीको मुर्तियामा २ हजार बिघा, ४ नम्बर प्रदेशको गोर्खा पालुङटारमा ३ सय रोपनी, ६ नम्बर प्रदेशको सुर्खेत साटाखानीमा १ हजार बिघा र ७ नम्बर प्रदेशको कैलाली लम्कीमा ११ सय बिघा जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यसबाहेक कपिलवस्तुको बाणगंगा र नवलपरासीको सुनवलमा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्न लागेको बस्नेतले जानकारी दिए ।

गएको चैतको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले एउटा प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार बिघाको एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना भए पनि उपयुक्त ठाउ“ भेटिए एउटा प्रदेशमा एकभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने जानकारी दिए । ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल, मोतिपुरमा ८ सय १४ बिघा र बाँकेको नौबस्तामा ३ सय बिघाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गाको टुंगो लागिसकेको छ ।
लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकार अग्रसर भएपछि उद्योगी व्यवसायी उत्साहित छन् । रुपन्देही उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले उद्योग खोल्न चाहनेका लागि बाटो खुल्ने बताए । ‘उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न धेरै झन्झटले निराश भइरहेका बेला व्यवसायीमा सरकारी अग्रसरताले उत्साह थपेको छ,’ उनले भने ।

बितेको २८ वर्षमा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भयो । साढे दुई दशकको यो अवधि मुलुकको राजनीतिमा निकै उथलपुथल भयो । ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था आयो । बहुदलीय व्यवस्थामा अपनाइएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले उद्योगी, व्यवसायी उत्साहित भए पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनालाई प्राथमिकता दिएन ।

बहुदलीय व्यवस्था आगमनको केही वर्षमै मुलुक माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको चेपुवामा प¥योे । माओवादीको समेत सहभागितामा ०६२÷६३ मा जनआन्दोलन भयो । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना भएर संविधान जारी भइसकेको पनि मुख्य राजनैतिक दलले आर्थिक संवृद्धिको नारा अघि सारेपछि सरकारको प्राथमिकता औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा परेको हो ।

प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा हजार बिघा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सके ७ सय बिघामा मझौला  खालका न्यूनतम हजार उद्योग स्थापना गर्न सकिने र बाँकी ३ सय बिघामध्ये सय बिघामा सोलार प्लान्ट जडान गरिने र ५ प्रतिशतमा हरियाली बनाइने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बस्नेतको भनाइ छ । जग्गा थोरै व्यवस्थापन भए सोही अनुसार डिपिआर तयार हुने छ ।

यी औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । बस्नेतका अनुसार एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । सातवटै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा प्रत्यक्ष ७ लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा ३० लाखले रोजगारी पाउने छन् । यी  औद्योगिक क्षेत्र स्थापनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर फास्ट ट्र्याकबाट काम गरी ४ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।

वर्षाैंदेखि मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी थालेको  हो । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न ध्यान नदिँदा मुलुकको औद्योगिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषण गर्दै सरकारले एकैपल्ट संघीय संरचना अनुसार जग्गाको खोजी थालेको हो ।

नेपालमा  पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा ०१६ मा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको हो । ०४४ सालमा राजविराज औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएयता औद्योगिक क्षेत्र  स्थापना हुन सकेको छैन । अहिले मुलुकमा ११ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए पनि धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रबाहेक १० वटा चालु छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न सरकारले सहुलियतमा जग्गा दिने तथा खानेपानी, बिजुली र सडक जस्ता पूर्वाधार विकास हुने भएकोले व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न रुचि राख्छन् । व्यवसायीका भनाइमा बाहिर जग्गा किन्नै नसक्ने गरी जग्गाको भाउ अकासिएको छ । मुलुकमा औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरणका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न ध्यान दिनु सरकारको सकारात्मक कदम भएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले बताए ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०३:३३ आइतबार