काठमाडौं–त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापकले बिनाअनुमति विदेशी विश्वविद्यालयका नेपाली विद्यार्थीलाई विद्यावारिधिको शोध निर्देशन गर्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । बढुवा सहज बनाउन यस्ता विद्यार्थीलाई घरमै शोध निर्देशन गरेर विकृति फैलाएको आरोप लागेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नीति बनाउने तयारी गरेको हो । शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले निर्देशिका बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुमतिबिना यसका प्राध्यापकहरूले अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको निर्देशक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।

‘नेपालमा हामीले आफ्ना विश्वविद्यालयभन्दा पनि विदेश विश्वविद्यालयलाई विश्वास गर्ने विकृति बढेको मैले पाएको छु’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘गलत मनसायले खुलेका विदेशी विश्वविद्यालय र तिनका एजेन्टलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ ।’ उनले थपे, ‘गलत विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई गैरकानुनी रुपमा विद्यावारिधि गराउने प्राध्यापकलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

भारतको राजस्थानमा रहेको सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका विद्यार्थी त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा समकक्षता निर्धारणका लागि आउँदा प्राध्यापकले गरेको अवैध काम खुलासा भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपीन्द्र पौडेलले बताए । उनले भने, ‘मास्टर डिग्री नै नभएको सिंघानिया विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि डिग्री गराएको रहेछ ।’

विश्वविद्यालयका बहालवाला र अवकाशप्राप्त दुवैथरी प्राध्यापकको मिलेमतोमा भारतीय विश्वविद्यालयका नेपाली विद्यार्थीले घरमै बसेर प्रमाणपत्र पाउन थालेपछि समग्र उच्चशिक्षा नै संकटमा परेको मानविकी संकायका सहायक डिन निलमकुमार शर्माले बताए ।
शर्माले नेपाली विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको मुखै नदेखी घरमै बसी गरेको विद्यावारिधिको थेसिसमा त्रिविका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले हस्ताक्षर गरेको पाइएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार सिंघानियाको मात्र होइन, लवली प्रोफेसनल विश्वविद्यालय दिल्ली, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमाउ विश्वविद्यालयमालगायतका भारतीय विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका नेपाली विद्यार्थीको विद्यावारिधिको प्रमाणपत्रमा नेपाली प्राध्यापकले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेका छन् ।

विद्यावारिधिको शोधलेखमा एकजनालाई निर्देशन गरेबापत त्रिवि सेवा आयोगबाट बढुवाका लागि पाँच नम्बर दिने व्यवस्था छ । ‘बढीमा दुईजनासम्मलाई गाइड गराएको नम्बर जोडिन्छ,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘स्नातकोत्तरमा पाँचजनालाई गाइड गरेबापत एकएक गरी पाँच नम्बर सेवा आयोगले दिने व्यवस्था छ ।’

भारतीय विश्वविद्यालयका एजेन्टले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै भर्ना गर्छन् । उनीहरूले विद्यावारिधिको प्रस्ताव बुझेर विश्वविद्यालयमा पठाएर स्वीकृत गराउने गरेको मानविकी संकायका सहायक डिन शर्माले बताए । त्यसपछि ती विश्वविद्यालयले नेपाली प्राध्यापकको सम्पर्क नम्बर लिएर घरघरमै पुगेर गोप्य तरिकाले रकमको बार्गेनिङ गरी निर्देशक तोक्ने गरेको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार यसरी विद्यावारिधि गर्ने कतिपय विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा नाम गलत छ भने कतिपय विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको नामै लेखेका छैनन् । कतिपयको विश्वविद्यालयमा विषय नै नभए पनि विद्यावारिधिको प्रमाणपत्रमा त्रिविका प्राध्यापकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहायक डिन शर्माका अनुसार मानविकी संकायका मात्र एकदर्जन बहालवाला प्राध्यापकको हस्ताक्षरसहितको प्रमाणपत्र फेला परेको छ । यस्ता प्रमाणपत्र डिन कार्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा फिर्ता पठाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरीले विकृति बढायो

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरीका कारण उच्च शिक्षामा विकृति बढेको बताए । मन्त्रालयले उपत्यकाका शैक्षिक परामर्शदातालाई छाडा छाडेको हुनाले गलत प्रक्रियाबाट विद्यावरिधि गर्ने विकृति बढेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले शैक्षिक दलाललाई छुट दिएको छ’, पौडेलले भने, ‘मुख्य आपत्तिको कुरा, कन्सल्टेन्टले नेपालमै विद्यार्थी भर्नादेखि निर्देशक नियुक्तिको काम गर्छन् । प्राध्यापकमा पनि अब प्राज्ञिक मर्यादा रहेन ।’ मन्त्रालयले गलत कन्सल्टेन्ट खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘गलत काम गर्ने प्राध्यापकलाई कानुनी कारबाही गरेमात्र उच्च शिक्षामा सुधार हुन्छ ।’

उनले सिंघानिया विश्वविद्यालयमा खुला कार्यक्रम धेरै भएको र यसको प्रमाणपत्र गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीले प्राप्त गरिरहेको दाबी गरे । त्यही भएर केन्द्रले यसलाई निरुत्साहित गर्न विद्यार्थीसँग कम्तीमा तीनपटक विश्वविद्यालयमा आतेजाते टिकट, भर्नाको शुल्क तिरेको रसिद, सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा गएर गाइडलाई बुझाएको प्रगति विवरण र भाइवामा प्रत्यक्ष उपस्थित भएको प्रमाणित प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको निर्देशक पौडेलले प्रस्ट्याए ।

उनले समकक्षता लिन भनी कर्नाटक विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र लिई हालै आएका दुई विद्यार्थीको प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको पाइएको बताए । ‘भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कर्नाटक विश्वविद्यालयले कनार्टक राज्यबाहेक अन्यत्र सम्बन्धन दिन नपाउने नियम सन् २०१२ मै बनाएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘तर बिहीबार दुई नेपाली विद्यार्थीले व्यवस्थापन संकायमा कर्नाटक विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ललितपुरमा रहेको आइसिएचएम कलेजबाट डिग्री हासिल गरेको प्रमाणपत्र लिएर आउँदा यो रहस्य खुलेको हो ।’

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०२:१० आइतबार