काठमाडौं– सन्तानले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमालाई दिने सेवासुविधा तथा पालनपोषणको व्यवस्था सम्बन्धमा सांसदहरूबीच मतभेद् देखिएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बाबुआमालाई छोराछोरी तथा सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवासुविधाबारे एकमत हुन नसकेको हो।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमा र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको सट्टा बिगार्न सक्ने तर्कहरू समिति सदस्यहरूले गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

मूल ऐनमा थप्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको ८ ‘क’ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानअन्तर्गतको १ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमा र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको सट्टा बिगार्न सक्ने तर्कहरू समिति सदस्यहरूले गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षाबापत् थप गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। आपसी माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र  जिम्मेवारीबोधको अनुशासनबाट परिवार चल्ने गरेको भन्दै समिति सदस्यहरूले पैसा जम्मा गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पु-याउने तर्क गरेका छन्।

समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जबर्जस्ती पैसा जम्मा गर्नैपर्ने र नगरेमा कडा किसिमको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा परिवारभित्र दीर्घकालीनरूपमा सम्बन्ध बिग्रने बताए। बाबुआमालाई आवश्यकता पर्दा तुरुन्तै पाउने र अशक्तको हकमा राज्यले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

समिति सदस्य एकवाल मियाँले भने बाबुआमाको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भनी निश्चित प्रतिशत तोक्नुभन्दा पालन पोषण नगर्ने छोराछोरीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने तर्क गरे। यस्तै समिति सदस्य पुष्पा भुसालले परिवारको आर्थिक अवस्थाका आधारमा अशक्तहरूमाथि राज्यको दायित्व बढी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने बताइन्।

सदस्य बिन्दा पाण्डेले निश्चित प्रतिशत तोक्दा त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावका बारेमा विचार गर्नुपर्ने तर्क गरिन्। निश्चित रकम बाबुआमाको नाममा जम्मा गर्नैपर्ने प्रावधानले सन्तानलाई बाबुआमाको दायित्वबाट अझै टाढा पु-याउँछ कि ? भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि छलफल गरिनुपर्ने बताइन्। समिति सदस्य उमा रेग्मीले भने बाबुआमाको हेरचाह नगर्नेले पैत्रिक सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।

समिति सदस्य मीना सुब्बाले सन्तानले बाबुआमाका नाममा जम्मा  गर्ने पैसाले परिवारमा बिखण्डन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइन्। अर्की सदस्य अञ्जना विसंखेले ‘समस्या खडा भएमा’ र ‘हैसियतको आधार’ भन्ने शब्दाबली थप गरेर सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताइन्।

समिति सभापति निरुदेवी पालले ५, १०, २० भनी प्रतिशत नतोकी सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सन्तानले बाबुआमाको बैंक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले परिवारमा बिखण्डन नभई जोड्ने काम गर्ने दाबी गरिन्।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको ८ ‘क’ मा उल्लेख गरिएको ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्दलाई थप परिभाषित गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले छोराछोरी वा ज्वाइँ कसले दायित्व लिनुपर्ने भन्ने किटानीका साथ आउनुपर्ने उल्लेख गरे।

समिति सदस्यहरूबीच ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको बैंक खातामा सन्तानले जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा मत बाझिएपछि समितिले यसबारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहका लागि भन्दै कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था गर्न बाबुआमाको नाममा छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ऐनमा राख्न गरिएको प्रयासबारे भिन्नभिन्न टिप्पणी हुँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ११:५२ शुक्रबार